काठमाडौं । हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा भइरहेको व्याप्त वित्तीय विकृति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको चित्र पर्दामा देखाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको कुल बेरुजु रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस आवमा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँँ बेरुजु थपिएको छ ।

कुल बेरुजु रकममध्ये कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी आकडाँबाटै स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारको बिगबिगि कति र कस्तो छ भन्ने ।

संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनबाटै स्थानीयतहको अनिमितता हेर्दा पट्यार लाग्छ । सरकारी प्रतिवेदनले देखाइरहेको यो रकम कागजात नपुगेर वा मिलाउन खोजेपनि नमिलेर देखिएको हो ।

यस बाहेकका आन्तिरिक लुटका कर्तुतहरु पर्दाभित्रै सेलाउने गरेका दृष्टान्त कयौं छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राखनुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह्याएको कारोबारलाई बेरुजु भनेको छ ।

उक्त ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । २०७२ मा संविधान बनेपछि २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा आएको संघीयतापछि नेपालको बेरुजु दोब्बर बढीले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । ७५३ स्थानीयतह, ७ प्रदेश र तिनका विभिन्न मन्त्रालयहरु केबल बेरुजुका कारखाना मात्र बनेको आंकडाहरुले नै पुष्टि गर्छ ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेटको आधा रकम बेरुजु पुगेको छ । विकास खर्चको तुलनामा यो रकम धेरै माथि छ । संविधान बनेपछि राजनीतिज्ञहरुले बनाएको एउटा मिठो स्लोगन चर्चामा थियो–‘अब सिंहदरबार गाउँगाउँमा’ तर, विगतका वर्षहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र भनेर चिनिने सिंहदरबारको भ्रष्टाचार देशका हरेक कुनाकन्दरामा पुगेको छ ।

यहाँ सबैलाई सबैठाउँमा आफ्नै मान्छे चाहिएको छ, प्रणाली, पद्धती, संस्था र संयन्त्रहरुप्रति कसैको विश्वास छैन् । केन्द्रीय राजनीतिको मुख्य संक्रमण रोग हुनपनी तीनका नशामा कसरी नसरोस् ।

स्थानीय सरकारको पहिलो ५ वर्षिय कार्यकाल सकिएर नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेट समेत ल्याइसकेका छन् । तर, सेवा सुविधाको शर्तमा नागरिकले भोग्दै आएको समस्यामा केही मलहम लागेपनि सास्ती, हैरानी र बेथितिका चाङले आजित बनाएको छ ।

संरचनागत विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने शुन्दर पहाडका टुप्पाहरुमा मनपरी स्काभेटर लगाएर पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बल्याएको छ भने कयौं मानव वस्तीहरु जोखीममा छन, सडकहरु अलपत्र छन् ।

डेलिभरी र सुशासनको दृष्टिकोणबाट– सीमित कार्यकर्ता र आसेपासे बाहेकका नागरिकको आर्थिक रुपान्त्रणमा कुनै तात्वीक भिन्नता पाइदैन् । न शिक्षाको नीति परिवर्तन भएको छ न गुणस्तर,न स्वास्थ्यका संरचनाहरु बनेका छन् । बरु सेवा सुविधा लिन भोग्नुपर्ने हैरानी नियमित र सामान्य जस्तै बनेको छ ।

मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ति गरेर मनपरी

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाटी, गुट र त्यसभित्रको पनि नातेदार विशेषलाई विना योग्यता,आवश्यकता र क्षमता पुष्टि नगरी करारमा भर्तिगर्ने प्रवृत्ति सर्वत्र छ ।

नागरिकको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने उत्तरदायित्व पाएका जनप्रतिनिधिहरु आफै राज्य सम्पत्तिको दोहनमा लागिरहेका छन् । हुनत, नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ हो भन्ने गरिन्छ ।

यहाँ सबैलाई सबैठाउँमा आफ्नै मान्छे चाहिएको छ, प्रणाली, पद्धती, संस्था र संयन्त्रहरुप्रति कसैको विश्वास छैन् । केन्द्रिय राजनीतिको मुख्य संक्रमण रोग हुनपनी तीनका नशामा कसरी नसरोस् ।

बरु बिरामी हुँदा सिटामोल नहोस्, एक्सरे गर्ने मेसिन नहोस् । तर, ती स्थानीय सरकार र जनप्रतिनीधिहरुलाई मन्दिर र भ्यूटावर चाहिन्छ ।

यही असक्षम र राज्य संञ्चालनको ‘सिष्टम प्यारालाइज्ड’ बनाएर क्षमतावान र सक्षमहरुले कहिलेसम्म कोमामा बस्नुपर्ने ? यही प्रश्नको जवाफ आजको अर्थराजनीतिक प्रणालीले दिनुपर्छ ।

त्यसको जिम्मेवार र जवाफदेही व्यक्ति तिनै हुन् जसले नागरिकले गाँस काटेर तिरेको करबाट सत्ता हाकीरहेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मापदण्ड विपरित भर्ति गरिएका करार कर्मचारीका लागि आव २०७७/७८ मा २ सय ६४ स्थानीयतहले १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस वर्ष मुलुकभर करारका कर्मचारीहरुको तलबभत्ताको लागि ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले देशभर करिब ३० हजार करारका कर्मचारी भर्ति गरीएको अनुमान छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट स्थानीय तहले करारका कर्मचारी भर्ति गरेर तलबभत्ता खुवाउने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न सक्दैनन् । तर, उक्त व्यवस्था विपरित स्थानीयतहले कयौं करारका कर्मचारी राखेर अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।

यसले एकातिर समयमै लोकसेवा आयोगमा कोटा दिइदैन भने अर्कोतर्फ आयोग मार्फत स्थायी नाम निकालेर आउने योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुका लागि अवसरको ढोका बन्द गरेको छ ।

अलपत्र संरचना र सरकारी सम्पत्तिको दोहन

केही व्यक्तिको हितका लागि स्थानीयतहरुले अनुत्पादक संरचना बनाएर अलपत्र पारेका कयौं उदाहरणहरु छन् । विना आवश्यकता र प्रतिफलका आयोजनाहरु भ्रष्टाचार गर्नकै लागि निमार्ण गरिएका छन् ।

घरैपिच्छे मन्दिर र देविदेवताका घरहरु निर्माणमा अर्बौ रुपैयाँ राज्यको स्रोत दोहन भएको छ । यसबाट हुने फाइदा भनेको ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका नाइकेहरुलाई मात्र हो । कुनैपनि पालिका तथा स्थानीय सरकार यसबाट अछुतो छैनन् ।

राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग तिनैबाट भइरहेको छ, जो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनको नेतृत्व गर्न चाहान्छन् ।

बरु बिरामी हुँदा सिटामोल नहोस्, एक्सरे गर्ने मेसिन नहोस् । तर, ती स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई मन्दिर र भ्यूटावर चाहिन्छ । स्थानीय सरकारले खरिद गरेका दर्जनौं सवारी साधनहरु अलपत्र, प्रयोग विहीन र काम नलाग्ने बनाइएका छन् ।

स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग र दोहनमा खपिस्स हाम्रो मानसिकताले मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणाली ढिलोचााडो संकटको भुमरीमा जाने निश्चित छ ।

संरचना र जवाफदेहीता

राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग तिनैबाट भइरहेको छ, जो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । सुधार र समाज सेवाको नाउमा भइरहेको संरचनागत स्रोतको दुरुपयोग,कमाइखाने भाँडो बनेको छ नै बेथिति अनियमितता र भ्रष्टताले पनि सीमा नाघेको छ ।

राज्यका हरेक तप्का र तहमा यसैगरी संरचना विस्तार भएको छ । चाहे राजनीतिक दलभित्रको गुट होस् वा समग्र संयन्त्र, कानुनको परिधी, पद्धती र जवाफदेहीताको बेवास्था गरेर याराना पुँजीवाद फैलिरहेको छ ।

यसअघिको यस्तो संरचनाले प्रत्यक्ष नागरिकको जीविका नछोएपनि संघीयतासँगै स्थानीयतहमा विशेष प्रतिबिम्ब देखिएको छ । जहाँ आर्थिक असमानताको खाडल विकृत रुपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय सुशासन र जवाफदेहीताको आवश्यकता रहेको औल्याएको छ । तर, सार्वजनिक पदधारण गरेर वृहत्तर सामाजिक स्वार्थविपरित भ्रष्टाचार गरिरहेकाहरुका लागि के को जवाफदेहीता ?