काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षदेखि उकालो लागेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गर्ने भएको छ । गत शुक्रबार चालु आवको मौदिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको रफ्तार लक्ष्यभित्र राख्न बजारमा तरलता प्रशाेचन घटाउनुका साथै ब्याजदर बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रदान गदै आएको नियामकिय सुविधाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रत्यक्ष असर बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा पर्ने देखिएको छ । गत वर्ष ब्याजदरवृद्धि अनुसार निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कसेका थिएनन् ।
बजारमा महंगी नियन्त्रणका लागि नियामकले मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर मुद्राको फ्लाे कम गर्ने गर्छन् । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढाउदा मूल्यवृद्धि सोही रफ्तारमा बढ्ने देखिएको छ ।
गत महिना बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले ब्याजदर बढाउँदा सोही अनुसार महंगी बढ्ने गरेको देखाएको थियो ।
गत वर्ष साढे ६ प्रतिशतको विन्दु भित्र उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीती राख्ने लक्ष्य लिएकोमा जेठ मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा ८.५६ प्रतिशत रहेको छ भने ११ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०९ रहेको थियो ।
सरकारले चालु आवमा मुद्रास्फ्रीती ७ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, ब्याजदर वृद्धिले ढुवानी खर्च र लागत बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा अझै महंगीने देखिन्छ ।
सामान्यतया ब्याजदर बढाएर बजारमा मुद्राको प्रसोचन कम गर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुपर्ने भएपनि नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको ठीक उल्टो जटिल प्रभाव देखिने गरेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
आधारदर नै दोहोरो अंकमा
गत वर्षकोे दोस्रो त्रैमासदेखि वृद्धि भइरहेको ब्याजदर हाल दोहोरो अंकमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असारमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ४.५५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असारमा यस्तो ब्याजदर १०.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७८ जेठमा ६.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ९.३९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी, गत वर्षको जेठमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.७२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ७.३४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
२०७८ जेठमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ११.५४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य
वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार अहिले संसारभरको आपूर्ति प्रणाली मूल्यवृद्धिले प्रभावित भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा गिरावट आउने आकलन गरिएको छ नै इन्धन संकटले महंगीको चर्को सामना गर्न बाध्य बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ मा ६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।
विगत एक दशकमा विकसित मुलुकहरुको औसत मुद्रास्फीति १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ५.७ प्रतिशत पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ ।
यसैगरी उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरुमा विगत एक दशकको औसत मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ८.७ प्रतिशत पुग्ने कोषको प्रक्षेपण छ ।
मूल्यवृद्धिको सोही शृंखला नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकी फेडरल रिजर्भ, बैंक अफ क्यानाडा, भारतीय रिजर्भ बैंकलगायतले ब्याजदरमा हालका महिनाहरुमा पटक पटक वृद्धि गरेका छन् ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भले जुन २०२२ मा फेडरल फण्ड रेटमा ७५ आधार बिन्दुले वृद्धि गरी १.५–१.७५ प्रतिशत पु¥याएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरमा २०२२ मे महिनामा ४० आधार बिन्दुले तथा जुन महिनामा ५० आधार बिन्दुले वृद्धि गरी ४.९० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
