काठमाडौं। सिमेन्ट उत्पादकहरुले सरकारले हालै जारी गरेको ‘वन नियमावली २०७९’ ले सिमेन्त निर्यातमा बाधक बन्ने बताएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत निर्यातका लागि प्रोत्साहन गरे पनि वन नियमावलीमार्फ असहज स्थिति सृजना भएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
नियवालीमार्फत लगाइएको कर तथा अन्य व्यवस्थाहरु अव्यवहारिक भएकाले यसले सिमेन्टको लागत बढाउने हुँदा निकासीमा असर पुग्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको हो।
निर्यातका साथै स्थानीय बजारमै पनि उपभोक्तालाई यो नियमावलीका कारण आर्थिक भार थपिने भनाइ संघको छ।यसैबीच सरकारले ल्याएको वन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले निकासीको सम्भावनामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सिमेन्ट उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन्।
‘खानी उत्खननसम्बन्धी प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल खनिजजन्य उद्योगहरुको निकासीको सम्भावना नै नकारात्मक हुने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा हालै जारी वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाइएको कर तथा अन्य यस्तै अव्यवहारिक व्यवस्थाप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यस्ता छन् सिमेन्ट उद्योगीका मागहरु
१. खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखि वन विभागले प्रति मे.टन रु.१५०का दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरीएकोलाई खारेज गर्नु पर्ने ।
२.उपरोक्त रकम रु. १५० को थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नु पर्ने ।
३. मुनाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने ।
४.खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनु पर्ने ।
५. निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।
६. खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।
७. भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ वर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने साविकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।
८. खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि नेपाल सरकार, वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेमा जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. ८ लाख देखि रु. १८ लाख सम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरि प्रति हेक्टर रु. २८ लाख देखि रु. ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।
