काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि कायम तरलता संकट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहज हुन थालेको छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप संकलन बढेसँगै तरलता सहज बनेको हो ।
कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै कर्जा लगानी अचाक्ली बढेको थियो । जसको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामान्य ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
सुरुमा आक्रामक कर्जा विस्तार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पछिल्लो चरणमा भने हात बाँधेर बसेका थिए । ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याए पनि सोही अनुसार निक्षेप संकलन वृद्धि हुन नसक्दा समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहज अवस्थामा पुगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवमा मौद्रिक नीतिमार्फत १९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बैंकहरुले तरलता अभावका कारण हालसम्म सो लक्ष्य अनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
गत आवको असार मसान्तसम्म कुल ४१ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गरेका थिए । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन लक्ष्यको ११.२९ प्रतिशत हो ।
बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप संकलन ५० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो १ दिनमा मात्र १४ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन बढेको छ । यस अवधिमा कर्जा लगानी ४७ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको मात्र निक्षेप संकलन ४४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो दिन यस्तो रकम ४४ खर्ब ५७ अर्ब रहेको थियो । एक दिनमा १३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तरलता संकट बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत घरजग्गा र रियल स्टेट जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा गएको आशंकामा जोखिम भार बढाएको थियो ।
ठूलो रकमको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीले एकातिर तरलता संकट बढाएको छ भने अर्कोतर्फ व्यापार घाटा ।
व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा चुलिदो तरलता अभावले आर्थिक वृद्धिको सूचकमा संकूचन आउने आकलन गरिएको छ । सरकारले चालु आवको वृद्धि ७ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखे पनि तथ्यांक विभागले ५.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले ४ प्रतिशतको हाराहीमा रहने आकलन गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सो अवधिमा पनि तरलता अभावकायम रहने आकलन बैंकरहरुले गरिरहेका छन् । जसको कारण बैंकको नाफामा कमि आउनुका साथै उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न चाहानेहरुले समेत ऋण नपाउने अवस्था आउने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत सीसीडी रेसीयोलाई सीडी बनाएको थियो । अहिले निक्षेप र कर्जाको अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरुको सीडी रेसीयो ८८.०६ प्रतिशत कायम रहेको छ । निरन्तर निक्षेप संकलनमा भइरहेको वृद्धिले सो अनुपात अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
तरलता अभावका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा उद्योग व्यवसायहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।
बजेट खर्च र तरलता प्रसोचन
यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विकास खर्च ४० प्रतिशत पुग्न सकेको थिएन् ।
पछिल्ल्लो एक महिनामा दैनिक अर्बौं रकम खर्च भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले बजारबाट राजस्व उठाएर बजेट खर्च गर्न नसक्दा उक्त रकम प्रणालीमा थुप्रिनेक्रम कायम थियो ।
संकलन गरेको रकम खर्च मात्र होइन्, इतिहासमा पहिलोपटक बजेट होलिडे मनाइयो । जसको कारण पनि प्रणाली भित्रको पैसा बाहिर आउन पाएन भने लगानीयोग्य रकम अभाव बढ्दै गर्यो ।
वित्तीय संस्था संञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण तरलता अभावको सामना गर्नुपरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् भने विज्ञहरुले बैंकको कर्जा आयातमा गएकाले यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताउने गरेका छन् ।
आवको अन्तिम महिनातिर सरकारी बजेट खर्चको रफ्तार बढेसँगै तरलता पनि सहज भएको आकलन गरिएको छ । १ साउनमा सरकारको विकास खर्च १ खर्ब ३८ अर्ब अर्थात ३६.७२ प्रतिशत भएको थियो भने ६४.६४ प्रतिशत कुल खर्च भएको थियो ।
शुक्रबार २३ असारसम्म आइपुग्दा ४४.७२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६९ अर्ब विकास खर्च पुगेको छ भने ७३.२९ प्रतिशत कुुल खर्च भएको छ । ९ असारमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन ४३ खर्ब ९८ अर्ब रहेकोमा पछिल्लो १४ दिनमा ७२ अर्बले बढेर ४४ अर्ब ७० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउछ ।
तरलता सहज गर्न नीतिगत व्यवस्था
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीति मार्फत तरलता संकट सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था संञ्चालकहरुले माग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु वर्षको मौद्रीक नीतिले तरलता संकट बढाएको उनीहरुको भनाइ छ । सोही अनुसार आगामी वर्ष सीडी रेसीयो ९५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीसीडीको नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्र्र बैंकको उक्त नीतिले निक्षेप वृद्धिमा कमि आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले यस्तो माग गरेको छ ।
