काठमाडौं । यस वर्षको दशैँमा नेपालकै खसीबोकाले माग धान्ने भएको छ । गत वर्षसम्म दशैँमा खसी ८० प्रतिशतसम्म भारतबाट आयात हुने गर्दथ्यो भने यो पटक मुलुकको खसीबोकाको माग नेपालकै आन्तरिक उत्पादनले धान्ने भएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यो वर्षको दशैँ तिहारमा मासु र मासुजन्य पदार्थको अभाव नहुने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रमुख चाडपर्व लक्षित पशुंपक्षी र पशुजन्य पदार्थको आपूर्ती योजना बनाएर लागू गरेका कारण माछामासुको अभाव नहुने भएको हो ।
दशैँमा ५० हजार खसीबोकाको माग हुने
यस वर्षको दशैंमा करिब ५० हजारको हाराहारीमा खसीबोकाको माग हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त मागलाई धान्न सक्ने खसीबोका नेपालमा नै उत्पादन भएको मन्त्रालयको दावी रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल उपत्यका तथा मुख्य सहरमा खसीबोकाको औसत माग संख्या प्रतिदिन १ हजार ८ सय ४० रहेको छ भने २ हजार ३० वटा नेपाली बजारबाटै आपूर्ती भइरहेको छ ।
दशैँको दश दिनमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरहरुमा खसीबोकाको औसतमाग प्रतिदिन ५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस अनुसार देशभर मासुका लागि ५० हजार हाराहारीमा खसीबोका आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
विगतका वर्षको तथ्याङ्क अनुसार मुख्य चाडवाडको दश दिनमा आवश्यक मागको ५ हजार (प्रतिदिन) मध्ये २ हजार ५ सय खसीबोका काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक बंशि शर्माले बताए ।
यस अनुसार काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरहरुमा दशैं तथा अन्य चाडवाडमा ५० हजारका हाराहारीमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको माग रहेको छ ।
मागभन्दा १ हजार बढी आपूर्ति हुने
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको योजना २०७६ अनुसार हेफर इन्टरनेशनलसँग आवद्ध सहकारी मार्फत ५ हजार, बाख्रा व्यवसायी महासंघ मार्फत १३ हजार, खसीबोका व्यवसायी मार्फत १५ हजार, खाद्य संस्थान मार्फत २ हजार ५ सय खसीबोका आपूर्तीको योजना रहेको छ ।
यस्तै, खसीबोका व्यवसायी र संस्थान एवं व्यापारीमार्फत १० हजार ५ सय च्यांग्रा र स्थानीय व्यापारी मार्फत पोखराका लागि ५ हजार च्यांग्रा गरी कुल ५१ हजार खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आपूर्ती गर्ने कार्ययोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संख्या माग भन्दा करिब १ हजार बढी हो ।
यस अघि कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै निरोगिताको प्रमाण पत्रविना भारतबाट खसीबोका आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए । जसका कारण, भारतबाट खसीबोका आयात ठप्प भएको थियो ।
त्यसमा हालै भारतीय मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेरी मन्त्रालय बाट जारी निरोगिताको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र सहित खोप लागेका, ट्याग नम्बर सहितका खसीबोकाहरु प्रकृयागत रुपमा आयात भएको देखिएका छन् ।
यसरी केही पशुपन्छी कर तिरेर नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको पशु क्वारेन्टाइनका उपमहानिर्देशक सम्झना कुमारी काफ्लेले जानकारी दिइन् । असोज ६ गते सोमबारमात्र यसरी १ सय ५० खसीबोका कपिलवस्तु नाकाबाट बाँकेको एमएस सप्लायर्सले भित्र्याएको काफ्लेको भनाइ छ ।
केही खसीबोका चोरी पैठारी गरेर ल्याउने भएपनि सरकारले देशभरको खसीबोका माग नेपालकै उत्पादनबाट पूरा गर्ने योजना बनाएको हो ।कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादर सुवेदिका अनुसार नेपाल खसीबोका, च्यांग्रामा आपूर्ती पूरा गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर छ ।
विभिन्न समयमा व्यवसायीहरुले सस्तोमा रोगी खसीबोका भारतबाट भित्राउने र त्यसलाई बजारमा ल्याउने गरेकोमा त्यसमा सरकारले रोक लगाए पछि नेपालमै उत्पादित खसीबोकाले बजार पाउन लागेको सुवेदिले बताए ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्याका सहित अन्य ठूला सहर तथा साना हाटबजारमा २ सय प्रतिकिलोका दरले दैनिक ६ सय राँगा–भैँसीको मासु खपत हुने गरेको छ । यस अनुसार राँगा र भैँसीको खपतको संख्या वार्षिक २ लाख १९ हजार पुग्ने गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार त्यस मध्ये २ लाख ८ सय राँगा, भैँसीको माग नेपालकै उत्पादनले धान्ने देखिएको छ ।
अस्वभाविक मूल्य बृद्धि किन ?
दशैँ तिहार नजिकिए सँगै खसीबोकाको मूल्य आकासिएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन् । एक किलो खसीको मूल्य १३ देखि १५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
भारतबाट खसीबोका आयात नभएको र चाडवाड नजिकिँदै जाँदा व्यापारीहरुले मिलोमतोमा मूल्य बृद्धि गरेको पाइएको छ । तर, यसरी मूल्य बृद्धि गर्नु पर्ने जायज कारण र अवस्था नभएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् ।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार व्यापारीले किसानबाट प्रतिकिलो जिउँदो खसी ३ सय ५० देखि ४ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरी ढुवानी गरिएका खसीबोका काठमाडौंमा ६ सय देखि ६ सय ८० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।
उपभोक्तासम्म पुग्ने मासुको स्वस्थता र गुणस्तर नियमनका साथै प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति सहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाले निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार आपूर्ती व्यवस्था विभागलाई भएकोमा मूल्य बृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिदैन ।
