काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बनेको व्यापार घाटाको कारण रेमिट्यान्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा लगानी रहेको एक अध्ययन देखाएको छ । नेपालमा विप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले व्यापार घाटामा पारेको प्रभावको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले व्यापार घाटाको कारण रेमिट्यान्स र कर्जा लगानी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भित्रिएको रेमिट्यान्स माग आपूर्तिका लागि वस्तुहरुको आयातमै गएको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने कर्जाले व्यापार घाटा बढाउनमा मद्दत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विस्तार गरिरहेको कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोग्य ऋणको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीले व्यापार घाटा बढाउन टेवा पुर्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा करिब १६ खर्ब पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म नेपालले १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा भोगिसकेको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको पछिल्लो महिनासम्म आइपुग्दा मुलुकको बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा हुने देखिएको छ ।
सरकारले ल्याउने वार्षिक अनुमानित आय/व्ययभन्दा व्यापार घाटा बढ्नुले विदेशी विनिमय संचितिमा दबाब परेको छ भने देशको मुद्रा उपभोगमै बाहिरिएको छ ।
रेमिट्यान्स, कर्जा लगानी र व्यापार घाटाको सम्बन्ध
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रमेशचन्द्र पैडेलले १ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्दा आधा प्रतिशत बढी र १ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा सोही अनुसार व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए ।
‘१ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्दा आधा प्रतिशत भन्दाबढी व्यापार घाटा बढ्ने स्थिति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढ्दा सोही अनुसार व्यापार घाटा बढाएको छ ।’
व्यापार घाटाको रेमिट्यान्ससँग ७५ प्रतिशत सम्बन्ध, बैंकको कर्जा लगानीसँग ८५ प्रतिशत रहेको छ भने निक्षेप र रेमिट्यान्सको अन्तरसम्बन्ध ८३ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र्र बैंक र सरकारले रेमिट्यान्स बढ्दा व्यापार घाटामा प्रभाव नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘विदेशबाट आउने पैसा कम्तीमा १/२ वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा होल्ड गरेर सरकारले राख्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘२ वर्षको रेमिट्यान्स मुद्दती खातालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसले विदेशबाट आएको पैसा सिधै वस्तु आयातमै जान नपाओस् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएपछि यस्तो समस्यामा सुधार हुन्छ, व्यापार घाटा कम गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।’
नीति निमार्णमा अब्बल तथा सुशासन भएका देशहरुमा रेमिट्यान्सको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको उनले बताए । सीबीफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदर एकल अंकमा राखेर अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी निरुत्साहन गुर्नपर्ने बताए ।
‘उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा राखेर सबै उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा लगानीगर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापार घाटाको गहिरिँदो समस्या र कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्र अझ समस्यामा गइरहेको छ । राष्ट्र, बैंक, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैले एकै धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
लगानी विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रीक नीति मार्फत सीसीडी रेसीयो फर्काउने वा सीडी रेसीयो ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
ब्याजदर बढ्दा मुद्रास्फ्रीती उकालो
अर्थशास्त्रको नियम र सिद्धान्तमा बजारमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र खपत कम गर्न पैसाको फ्लाे घटाइन्छ । जब पैसाको अभाव हुन्छ, त्यसपछि उपभोक्ताले वस्तुको माग कम गर्छन र मूल्य वृद्धि घट्छ ।
जसको लागि ब्याजदर वृद्धि गरिन्छ । तर, नेपालमा ठिक विपरित भइरहेको सूचकहरुले देखाएका छन् । जब राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउँछ वा बजारमा पैसा छोड्छ त्यो बेला महंगी कम र ब्याजदर बढ्दा मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अहिले ब्याजदरको वृद्धिसँगै उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीती नियन्त्रण बाहिर छ । गत वर्ष एकल अंकमा ब्याजदर हुँदा मूल्य वृद्धिको सीमा साढे तीन प्रतिशतमा सिमित भएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९६ मा बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशत कायम हुँदा मुद्रास्फ्रीती पनि सोही अंकमा थियो । त्यसपछिको अवधिमा ब्याजदर वृद्धिसँगै मूल्य वृद्धि उकालो र ओरालो लाग्नेक्रम जारी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् २०१० मा ७ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा ८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ भने २०११ मा २ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा साढे ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको थियो ।
यसैगरी, सन २०१६ मा ३ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको थियो भने २०१८ मा ब्याजदर र मूल्य वृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।
