काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले निरन्तर घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयाल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । ९ महिना अघिसम्म १० अर्ब नाफामा रहेकाे निगम अहिले सबैभन्दा बढी घाटामा जाने सरकारी संस्थान बनेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा सहुलयित दिएर विक्री गर्दा निगमले मासिक अर्बौ घाटा बेहोरिरहेको छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्र्रिय मूल्य वृद्धिको प्रभावले निचोरेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न शिर्षकमा लगाएको कर सरकारले घटाएको छैन् ।
रुस र युक्रेनबीचको जारी युद्धले आगामी दिनहरुमा ३५० डलर बढी प्रतिव्यारेल कच्चा तेलको मूल्य पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय बजार हुँदै नेपालसम्म पुग्ने निश्चित छ ।
यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनहरुमा इन्धन आयात गर्न अझै कठिन हुने छ भने निगमले अहिलेकै अवस्थामा पनि माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्ने भएको छ ।
अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय संचितिको दबाबमा रहेको बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि अर्बौ रुपैयाँ बाहीर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । हाल निगमले दैनिक विक्री वापत भइरहेको रकम संकलनल पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेको प्रवक्ता विनितमणी उपाध्ययले बताए ।
‘अहिले दैनिक पेट्रोलियम पदार्थको जति विक्री वितरण भइरहेको छ । त्यहाँबाट संकलित रकम हरेक हप्ता भारतीय आयल निगमलाई पठाएर आयात गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
५० अर्ब घाटामा निगम
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म निगमले ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहाेरिसकेकाे छ । भारतीय आयाल निगमबाट उधारोमा ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।
निगमले हरेक १५ दिनमा स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजनका साथै आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो । ‘आइओसीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी ३० अर्ब रुपैयाँ छ । मुख्यालय धितो राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रियामा छौं, लिइसकेको अवस्था भने होइन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म निगमको घाटा ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी दिनहरु यस्तै रहे अवस्था कठिन हुनेछ ।’
हरेक १५ दिनमा निगमले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहाेरिसकेकाे बताएको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३.५८, डिजेलमा १३.९५ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ७५१.१४ रुपैयाँ घाटा भोगिरहेको छ ।
हाल पेट्रोलको प्रतिलिटर १८१ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको १७२ र एलपी ग्यास १८०० रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका छन् ।
खपत घटाउने विकल्पको खोजी
सरकारसँग आयाल निगमले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विकल्प खोज्न सुझाव दिँदै आएको छ । ३ महिना अघि निगमले आइतबार सार्वजनिक विदा दिनेदेखि जोरबिजोर प्रणाली लगाउन सुझाव दिएको थियो ।
सोही आधारमा सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई दिइने पेट्रोल सुविधामा कटौती गरेको थियो भने जेठ महिना हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक विदा दिने निगमको प्रसताव कार्यान्वयन गरेको थियो ।
सो निर्णयको निकै आलोचना भएपछि जेठ महिना मात्र कार्यान्वयन गरेर सातामा २ दिन विदा दिने निर्णय फिर्ता गरेको थियो । निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई इन्धनको खपत घटाउने यसैसाता विभिन्न १० सुझावहरु प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारी र निजी सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली, विद्युतीय चुल्हो सहुलियत दरमा विक्री गरेर ग्यासको खपत घटाउने, एक पटकमा मोटरसाइकललाई ५ लिटर र कार तथा जीपलगायत साना सवारीलाई २० लिटर मात्रै इन्धन दिने, प्रमुख शहरमा शनिबार गाडी नचल्नेगरी सार्वजनिक विदा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी, छोटो दुरीमा पैदल यात्रा, मालवाहक सवारीको पूर्ण क्षमतामा संञ्चालन, पेट्र्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी लगायत उपकरण आयात रोक्ने, ठूला उद्योग, होटलले डिजेल र ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरेर इन्धन खपत घटाउन सकिने सुझावहरु दिएको छ ।
जसले मुद्रा संचिति जोगिनुका साथै घाटा कम हुने निगमको अपेक्षा छ । चालु आवको ११ महिनामा मात्र नेपालले ४ खर्बको पेटेलियम पदार्थ आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा नेपालको कुल व्यापार घाटा करिब १६ खर्ब पुगेको छ ।
कर घटाउन सरकारको आनाकानी
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउनुपर्ने आवाज बेलाबखत नउठेका होइनन् । तर , ठूलो रकम राजस्व संकलन गरिरहेको सरकारले कर घटाउन भने आनाकानी गरिरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको भारी करले निगम हुँदै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सरकारले कर घटाउने भन्दा मूल्य शाेधभर्ना गरेर निगमलाई केही सस्तोमा बेच्न भनेको छ ।
गत साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलको प्रतिलिटर २९ र डिजेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाएको बताएका थिए ।
‘सरकारले अहिलेसम्म कर घटाउने निर्णय गरेको छैन्, सोध भर्ना गर्ने भनेर नै अघिल्लो साता डिजेलमा २० र पेट्रोलमा २९ रुपैयाँ घटाइएको थियो । त्यो बाहेक केही भएको छैन’, निगमका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न हामीले विभिन्न सुझावहरु पठाएका छौं, यही अवस्थामा माग आपूर्ति गर्न कठिन र जटिल छ ।’
