काठमाडौं । नेपालमा विकासका आयोजना वा कुनै संरचना निमार्णको पूर्वसन्ध्यामा निकै तामझाम गरिन्छ । अझ् उद्घाटन् र सिलान्यासको जस कुन दल वा गुटले लिने भन्ने होड नै चल्छ ।
त्योभन्दा पनि, काम भन्दा चर्चा वा हल्ला धेरै गर्ने परिपाटी सर्वत्र छ । हुनपनि यहाँ नेताले जे बोलेपनि जनताले पत्याइहाल्छन् । विगत पाँच वर्षअघि पानी जहाँज, घरघरमा ग्यास र रेलको गफ दिएरै एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली भण्डै दुइतिहाइ बहुमत सहित सत्तामा पुगे । उनले गरेको घोषणा, गफ र कामको वास्तविकता यहाँ बताइरहनु परेन् ।
तर, एउटा कुरा चाँही के यथार्थ हो भने,यहाँ काम भन्दा चर्को गफ, सपना, घोषणा र नाराहरु बढी बिक्छन् । साहेद हलुकै भएर होलान् । नेपाल जस्तो विकासउन्मूख देशमा विकासका आधारभूत संरचना वा पूर्वसर्तहरुलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ ।
राजनीतिक दलले जसरी घोषणा र उद्घाटनको जस लिनखोज्छन् त्यसरी संरचना अलपत्र हुँदा वा समयमै नबन्दा अपजसको भागिदार हुन कोही तयार छैनन् ।
जसले नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनुका साथै विकासको प्रत्याभूत दिलाउन मदत गर्दछ । सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष वार्षिक अनुमानित आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्छ । जसले विकासका संरचनाहरु निमार्णदेखि अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्छ । तर,स्रोत सुनिश्चिता, सम्भाव्यता र वावातारणीय प्रभाव मूल्यांकन विना राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर आयोजना छनोट गर्दा वर्षैदेखि अलपत्र, रुग्ण र जिर्ण बन्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलले जसरी घोषणा र उद्घाटनको जस लिनखोज्छन् त्यसरी संरचना अलपत्र हुँदा वा समयमै नबन्दा अपजसको भागिदार हुन कोही तयार छैनन् ।
यहाँ अब प्रश्न उठ्छ, जसले अलपत्र योजना पार्छ वा काम गदैन् त्यसको जिम्मेवारी कसले लिइदिनुपर्ने । विकासका पूर्वाधारहरु केबल चुनावमा भोट खपत गर्ने भाँडो बनेका छन् ।
सोही कारण कयौं सडक आयोजनाहरु अलपत्र छन् भने दजर्नौं योजना घोषणा र कागजमै सिमित बनेका छन् । नेपालको लागि नयाँ र चासोको आयोजना फ्लाईओभर निर्माण सपना जस्तै बनेको छ ।
हरेक वर्ष राजनीतिक दलहरुले यसलाई एजेन्डा पनि बनाउने गरेका छन । यस्तो सपना देखाएर भोट बटूलेपनि पुरा गर्ने ल्याकत भने राख्दैनन् । झण्डै दशकौँ अघिदेखि उपत्यका भित्र फ्लाइओभर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, ति आयोजनाहरु न कार्यान्वयनमा आएका छन् न निमार्ण सुरु नै गरिएको छ ।
वाक्क दिक्क लाग्दो उपत्यकको सवारी जाम कम गर्न यस्ता संरचनाहरुले महत्वपूर्ण भूमीका खेल्थ्यो । तर, ति आयोजना पुरा हुने आकांक्षा तुहीन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ सालको बजेट वक्तव्य मार्फत उपत्यकामा फ्लाईओभर निर्माणको विषय पहिलो पटक समेटिएको थियो । तर, एकदशकसम्म छेउटूप्पो केही लगाइएको छैन् ।
यस संरचना निमार्णलाई कतिपयले भोट आकर्षकको माध्यम नै बनाए । काम भएन । कागजमै सिमित बन्यो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभर निमार्णको घोषणा गरे ।
उक्त अन्डरपास र फ्लाईओभरका विषयमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बताइएपनि त्यो घोषणामै सिमित भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा पनि काठमाडौं कलंकी खण्डको तीन स्थानमा नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर बनाउने विषय वक्तव्यमा समेटियो । तर, चर्चा बाहेक केही हुन सकेको छैन् ।
हालसम्म आयोजनाले कुनै कार्यान्वयनको रुप भने लिन सकको छैन् । यसैगरी, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत बलम्बुमा फ्लाईओभर निर्माणको कार्यले भने केही आशा जनाएको छ ।
मुआब्जा वितरण निश्चत भएसँगै फ्लाईओभर निर्माणको काम सुरुहुने अवस्थामा छ । उपत्यकामा बन्ने अर्को फ्लाइओभर भनेको चक्रपथको ग्वार्कोमा बनाइने आयोजना हो । यसको डिजाइन बनिसकेको छ ।
आधा दर्जन सरकार फेरिए, तिनका घोषणा फेरिए । तर, यी संरचनाहरु घोषणामै सिमित बन्नेमात्र हुन कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।
हाल उक्त डिजाइनमा सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले छलफल अघि बढाएको छ । उक्त फ्लाईओभरको निर्माण भदौ भित्र सुरु हुने केन्द्रको भनाइ छ । यस्तै, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा बन्ने फ्लाईओभरको डिजाइन तयार भए पनि त्यसको बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा आयोजना अझै अन्यौलमा रहेको छ ।
आधा दर्जन सरकार फेरिए, तिनका घोषणा फेरिए । तर, यी संरचनाहरु घोषणामै सिमित बन्नेमात्र हुन कि भन्ने भान हुन थालेको छ । यद्यपी, केही आयोजनाहरुको डिजाइन निमार्ण भएको छ भने केही कछुवाको गतिमा भएपनि निमार्णको काम अघि बढ्ने अपेक्षामा भने संखा छैन् ।
राजनितिक दलको सरकार परिवर्तन भएसँगै यस्ता विकासे लिखित आयोजनाहरु थपिने गरेका छन् । विगतमा निर्माण गर्न तयार पारिएका आयोजना अर्को सरकार पविर्तनसँगै रुग्ण बन्ने गरेका छन् ।
निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको आयोजनाहरु समेत दल तथा नेता परिवर्तनसँगै ओझेलमा पर्ने गरेको दृष्टान्त हामीले भोगेकै छौं । हरेक विकासका आयोजनाहरु राजनीतिक दलका नेताका निकटसँग जोडीएर आउँछन् ।
जसले आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको संरक्षण उनैले गरीरन्छन् । यसले बन्दैगरेका संरचनाहरुमा समय बर्बाद त गरेको छ नै विकासको आश पनि मृगतृष्णा बनाएको छ ।
