Advertisement Section

भारतलाई पानी दिउँ, बिजुली हामी लिउँः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको विचार

Advertisement Section

काठमाडौं । नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र उर्जा र पर्यटन भएको विषय कसैले नकार्न सक्दैन । अहिले नेपालले १६ खर्बको बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा देशको अर्थतन्त्रको दुराअवस्था भएको टिप्पणी भइरहेका छन् । सरोकारवालाहरु यसको दुरगामी प्रभावको विषयमा केही बताउन सकिरहेका छैनन् । तर, नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी आउन सक्ने ठाउँमा पनि हामीले काम गरिरहेका छैनौं ।

देशमा ठूला हाइड्रोपावर निर्माण हुने क्रममा रहेका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रसमेत ठूला आयोजना निर्माणमा कसिएको छ । सरकारले ब्यवस्थापकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गरिदिने हो भने विजुली विक्री गरेर नै अबौं डलर नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था छ । हाम्रो आफ्नो स्ट्रेन्थलाई नै हामीले कमजोरी बनाइरहेका छौं । हामी हाइड्रोपावर योजना निर्माण गर्ने कुरा गर्दा भारतलाई सबै कुरा सुम्पन लागेको बुझ्छौं । विक्री गर्ने पहिलो बजार फेरी त्यहि भारत हो ।

हाइड्रोपावरको मुख्य कच्चा पदार्थ पानी हो । नेपालले कुनै पनि कच्चा पदार्थ आयात नगरी उत्पादन गर्न सक्ने बस्तु विजुली हो भन्ने कुरा बुझेर यो क्षेत्रको फाइदाको विषयमा आम नागरिकलाई संदेश दिनुपर्छ ।

भारतले नेपालका खोलामा हाइड्रोपावर बनाउनुको दुई मुख्य स्वार्थ छन् । उनिहरुको पहिलो स्वार्थ विजुली होइन, पानी हो । दोस्रो विजुली हो । यसरी उत्पादन हुने विजुली र विजुली निकालेपछिको पानी सिंचाईको लागि लाने उसको मुख्य उद्देश्य हो ।

अहिले पनि त नेपालको पानी सितैमा भारत र बंगलादेश गइरहेको छ । यसलाई उत्पादनसँग जोडेर हामीलाई चाहिने जति पानी र विजुली राखेर बढी भएको भारत पठाउन सक्ने अवस्थामा हामी छौं ।

नेपालले भारतले प्रयोग गरेको पानीको फाइदा लिनसक्नु पर्छ । अहिले भारत आफुले प्रयोग गरेको पानीको पैसा तिर्न तयार देखिन्छ । भारतले नेपालबाट जाने ९० प्रतिशत पानी उपभोग गरिरहेको छ । त्यसको लागि भारत नेपालमा बन्ने हाइड्रोपावरमा ३० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

त्यस्तोमा नेपालले २० प्रतिशत राइट लिएर प्रोजेक्ट बनाउने हो भने ५०/५० को आयोजना बन्छ । नेपालले जम्मा १० प्रतिशतभन्दा माथि पानी प्रयोग नै गर्न सक्दैन ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र यो विषय मान्न र बुझ्न तयार छैन । हामी नेपाललाई चाहिने पानी आफैँ उपभोग गर्छौ र बाँकी तिमिहरुलाई दिन्छौ भनिरहेको छ ।

हामी कतिसम्म मुर्ख छौँ भने हामीले चलाएर बाँकी रहेको पानी तिमिहरुले जति प्रयोग गरेपनि हुन्छ भन्दैछौं । त्यसोगर्दा ९० प्रतिशत विदेशीले लान्छ । हामीलाई केही आउनेवाला छैन । त्यसपछि भन्ने योजनामा पनि आफैँ ठूलो रकम लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

भारत र बंगलादेशले लगानी गर्छ

भारतमा विजुलीको भन्दा पानीको समस्या चर्को छ । कोशीले भारतलाई सुख दिएको छैन । विहार र यूपीमा बाढी नियन्त्रणमा अर्बौ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा भारत छ । राजस्थान खेतीका लागि पानी नभएर मरुभूमीको अवस्थामा छ । अहिलेको तुलनामा भारतलाई दोब्बर धेरै पानी चाहिने अवस्था छ । अहिले पनि नेपालको नदिबाट जाने हिउँदको पानी भारतले सित्तैमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

पन्चेश्वर हाइड्रोपावर योजना अगाडि बढेको २० वर्ष भयो । अहिलेसम्म यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पन्चेश्वर नेपालको लागिभन्दा पनि भारतको लागि धेरै आवश्यक आयोजना हो । त्यसैले यसलाई बनाउँदा नेपालले धेरै आर्थिक लाभ लिन सक्छ । यसले नेपालको विद्युतीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा कायापलट हुन्छ । यो आयोजना आजको दिनमा पनि निकै सस्तो मानिन्छ ।

यस्तै अरुण तेस्रो निर्माणमा प्रवेश गरेको छ । यसबाट नेपालले २१।६ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउँछ । अरुण ३ को विजुली पुरै भारतले किन्ने हो । औषत ८ रुपैयाँ प्रतियूनिटमा यसलाई विक्री गर्ने हो भने वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।

अरुण नदीमा मात्रै अन्य दुई आयोजना अगाडि बढेको छ । लोअर अरुण ६६९ मोगावाट र अरुण ४ को ४९० मेगावाट निर्माण सम्पन्नपछि अरुण नदिमा मात्रै २ हजार ५९ मेगावाट विद्युत निस्कने छ ।

बंगलादेशले पनि नेपालको उर्जामा लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । दुई देशबीच उर्जा व्यापार गर्ने विषयमा सहमती समेत भएको कारण चाँडै बंगलदेशले पनि नेपालमा लगानी गर्ने छ । हाम्रो लागि बंगलादेश पनि एउटा ठूलो बजार हो । सम्भवत बंगलदेशले सुनकोशी २ हाइड्रोपावर निर्माणमा लगानी गर्नेछ । यो परियोजनाबाट १ हजार ११६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने भएको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनको मुअब्जा लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको कारण यसको निर्माण प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यी बाहेक पनि निजी क्षेत्रले विद्युत विकासमा ठूलो लगानी गर्दैछ । सरकारले परियोजनामा आधारित रहेर एडीबी, विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता संस्थाबाट सहजै कर्जा लिएर उर्जा विकासमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिले नेपालमा एफडीआईको नाममा खुलेका संस्थाले पनि यहीको बैंकबाट कर्जा लिइरहेका छन् । यसलाई तत्काल रोकेर नेपालीले नै लगानी गर्ने अवशर सृजना गर्नु पर्छ ।

– कुराकानीमा आधारित

खाद्य वस्तुमा ४०० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि Read Previous

खाद्य वस्तुमा ४०० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि

एनआईसी एसियाले ल्यायो १० गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउने मुद्दती योजना Read Next

एनआईसी एसियाले ल्यायो १० गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउने मुद्दती योजना