मौद्रीक नीति २०७९: बैंकको संख्या घटाउँदै सन्तुलित वृद्धि

Advertisement Section

काठमाडौं । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रीक नीति निमार्णमा जुटेको छ ।

 

अर्थतन्त्रमा देखापरेको असन्तुलन, बाह्य क्षेत्रको दबाब, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र वित्त नीति कार्यान्वयनको चुनौतीको चाङका बीच आगामी आवको मौद्रीक नीति जारी गर्ने तयारी केन्द्रिय बैंकले गरिरहेको छ ।

 

प्रत्येक वर्ष मौद्रीक नीति वित्तीय संस्थाहरुमा आर्थिक स्थायीत्व, संस्थागत सुशासन र पादर्शिता कायम गर्ने नाममै गरिन्छ । तर, नीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्टबाटै त्यसलाई भत्काउन सरकार र बैंक तथा वित्तिय संस्था लाग्छन् । राष्ट्र बैंक दर्शक दिर्घामा रहेको १२ खेलाडीको भूमिकामा देखिन्छ ।

 

नीतिगत उपकरणहरु प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको केन्द्रिय बैंकको चालक (गर्भनर) कति वेला सरकार विशेष गरेर अर्थमन्त्रालयको तारो बन्छ पत्तो हुँदैन । यद्यपि, अर्थतन्त्रका सूचकहरु ‘ट्रयाक’ भन्दा बाहिर जानबाट रोक्ने जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंक कै हो ।

 

नियामकीय फितलोपना र अराजक वित्तीय क्षेत्रले बेला बखत नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेल्दै आएका छन् ।

 

 

वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा नयाँ आयाम खोज्ने अवसरको रुपमा मोनिटरी पोलिसीलाई लिन सकिन्छ । विगतका मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य मर्जर तथा एक्वीजीसन, केन्द्रिय बैंकका सबै निकायलाई धारिलो बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पूर्ण ‘कम्प्लायन्स’ कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बनाउने काम पनि मौद्रीक नीतिले नै तय गर्नुपर्छ ।

 

अब संस्था धेरै भएर सेवा विस्तार हुने समय सकिएको छ । मानिसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाइलो नहालीकन अर्बौ रकमको कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । चेक लिएर बैंकमा लाइन लाग्नु पर्ने दिन सकिएको छ ।

 

डिजिटल पेइमेन्टले निकै ठूलो छलाङ मारेको छ । यस्तो समयमा नेपालको लागि ४ देखि ५ वटा बैंक प्राप्त हुन्छन् । यद्यपि, अहिले मर्जरमा जान सहमति गरेका सबै घटाउँदा पनि २४ वटा बाणिज्य बैंक रहने अवस्था छ । यति धेरै बैंक नेपालको आवश्यकता होइन, त्यसैले मर्जरको नीति अहिल्यै छाड्नु हुँदैन । यो दिसामा मौद्रीक नीति प्रस्ट हुनुपर्छ ।

 

बजेट र मौद्रीक नीतिको तालमेल हुन छाडेको धेरै वर्ष भएको छ । राजनीतिक दलले ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रीक नीतिमा केही क्षेत्रमा तालमेल अपरिहार्य छ भने केही क्षेत्रमा बजेटले लिएको बाटोभन्दा उल्टो बाटो समाउनु पर्ने पनि हुन्छ ।

 

त्यसमा केन्द्रिय बैंकको नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ । नियामकीय फितलोपना र अराजक वित्तीय क्षेत्रले बेला बखत नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेल्दै आएका छन् ।

 

आफ्नै अस्थिर नीतिको संरचना परिवर्तन गरेर दिगो बनाउन नसक्ने राष्ट्र बैंक र नियामक बिरुद्ध ‘सिन्डीकेट’ लाद्न खोज्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालक र व्यवस्थापनलाई तौलिने हो भने सबै बराबर देखिन्छन् ।

 

मूलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मेरुदण्ड अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशिल विषयमा राजनीति पनि गज्जबको हुने गर्छ । कस्तो भने, कुनै उत्पादन, उपभोग र वितरणको होइन्, एकले अर्कोलाई कसरी खुइल्याउने, असफल बनाउने वा कसले धेरै फाइदा लिने भन्ने होडबाजी चल्छ ।

 

राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले तरलता संकट, सेयर बजारको ओरालो यात्रा, ब्याजदर वृद्धि, लगायत समस्याहरु आएको कतिपयको तर्क छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन एमाले सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडालाई सहयोग गरेको र सरकार पविर्तनसँगै नीतिगत कैची चलाएर असफल बनाउने नीति लिएको आराप लाग्ने गरेको छ । यसमा छुट्टै राजनीतिक कोर्षबाट बहस हुँदा ठिक होला ।

 

अर्थतन्त्र संकटको कारण र सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लागेका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन नै गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गरेपछि केन्द्रिय बैंकको नेतृत्व पुन सम्हालेका अधिकारीको सामु आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै अर्थतन्त्र र नागरिकको चाहना सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ ।

 

दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्न मौद्रीक औजारको उचित प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा छ । जसले आम उपभोक्ताको महंगीएको भान्सामा केही मलहम लगाउन सक्नुपर्छ ।

 

 

दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्न मौद्रीक औजारको उचित प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा छ । जसले आम उपभोक्ताको महंगीएको भान्सामा केही मलहम लगाउन सक्नुपर्छ ।

 

आयातमूखी नीति र संरचना भएको मूलुकमा अर्थशास्त्रका सर्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यता विपरित प्रभावहरु देखिने गरेका छन् । जस्तो बैंकको ब्याजदर बढाउँदा मूल्य वृद्धिको उकालो रफ्तार सुरु हुन्छ ।

 

बजारमा मूल्य वृद्धि भयो भने ब्याजदर बढाएर नियन्त्रण गरिन्छ । तर, हामी कहाँ ब्याजदर वृद्धिले वस्तुको लागत बढाउने र थप मूल्य बढ्ने अवस्था छ । त्यसको दिर्घकालीन समाधान केन्द्रिय बैंकले मौद्रीक नीति मार्फत खोज्नु पर्छ ।

 

सामान्यतया, बजारमा पैसा बढी भए पब्लीक डिमान्ड बढ्ने र त्यसले मूल्य बढाउने सर्वव्यापी अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । तर, कोरोना महामारी र त्यसपछिको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा छोड्दा महंगी बढेको थिएन ।

 

जब बजारमा कर्जाको माग बढ्यो, कर्जाको मागसँगै ब्याजदर बढ्यो र समग्रमा महंगी बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ‘कन्भेन्सनल’ र ‘ननकन्भेन्सनल’ टूल्सहरु प्रयोग गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, हुन सकेको छैन ।

 

त्यसैले, आगामी मौद्रीक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन, डिजिटल इन्फ्रस्टक्चर निर्माण गर्न, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नयाँ पाइला चाल्न, बजारमा रहेको असिमित कर्जा मागलाई छुट्टाएर आवश्यक क्षेत्रमा कर्जाको कमी हुन नदिन र हालैका दिनमा डलर अभावको समस्या चर्केको देखिएपछि हुन्डी नियन्त्रण र फर्मल च्यानलाई अनुदान दिएर वैदेशिक मुद्रा संचिति बलियो बनाउने तर्फ केन्दित हुनु पर्ने देखिन्छ ।

Advertisement Section
सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ गर्न बाँकी Read Previous

सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ गर्न बाँकी

पाँच वर्षदेखि निरन्तर घट्दै वैदेशिक लगानी Read Next

पाँच वर्षदेखि निरन्तर घट्दै वैदेशिक लगानी