Advertisement Section

जुनसुकै अवस्थामा ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग निर्माण रोकिदैन : सांसद भट्टराई

Advertisement Section

काठमाडौं । देशमा आएको ठूलो वैदेशिक लगानीलाई कुनै हालतमा समस्यामा पर्न नदिने सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमिति सदस्य विशाल भट्टराईले बताएका छन् ।

 

उनले उद्योगले केही प्रक्रियागत त्रुटि गरेको कारणमै त्यसलाई रोक्न नहुने बताएका हुन् । ‘यो उद्योग स्थापना भए देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनेछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन वातावरण निर्माण गर्ने छौ’ भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

१४ अर्ब ५० करोडको लगानीमा धादिङमा निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्ट अहिले विवादमा रहेको छ । ५ अर्बभन्दा माथिका परियोजना सिधै लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण हुने भएकाले यो योजना लगानी बोर्ड मातहतमा रहेर निर्माण भइरहेको छ । तर, स्थानीय स्तरमा भने यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

 

कम्पनीले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विवादमा तानिएको आयोजनालाई संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल भइसकेको छ ।

 

समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया गलत भएको भन्ने आधार मानेर सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अवलोकन समेत गरिसकेको छ ।

 

‘कम्पनीले अधिग्रहण गरेको मध्ये २ सय ४९ रोपनी जग्गाको विषयमा विवाद भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो ।’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

धादिङको रोराङ गाँउपालिकाले ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेपछि विवाद बढ्दै गएको रिजाल बताउँछन् ।उक्त जग्गा स्थानिय सरकारको होइन केन्द्रिय सरकारको मातहतमा हुने हो र निर्णय पनि केन्द्रिय सरकारले नै गर्नुपर्ने कतिपय जानकारहरुको बुझाई छ ।

 

परियोजनाले कतिपय सरकारी मापदण्ड अनुसार उद्योग स्थापनाको काम अघि नबढाएकाले समस्या आएको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, प्लान्ट स्थापना गर्ने ठाँउ जोड्ने सडक निर्माण प्रक्रियामा आयोजनाले केही कमजोरी गरेको लगानी बोर्डको बुझाई छ ।

 

उक्त उद्योगले धादिङको रोराङ गाँउपालिका र मकवानपुरको राक्सीराङ्गमा पर्ने चुनढुङ्गा खानी ६० करोडमा बोलकबोल गरी टेण्डरबाट प्राप्त गरेको थियो । जबकी खानी विभागले गतवर्ष वैशाखमा न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँ मूल्य राखेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

 

यस उद्योगले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण सुरु गरेको हो । उक्त उद्योग संचालनमा आएपछि एक हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइने बताइएको छ ।

 

परियोजनाले कतिपय सरकारी मापदण्ड अनुसार उद्योग स्थापनाको काम अघि नबढाएकाले समस्या आएको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, प्लान्ट स्थापना गर्ने ठाँउ जोड्ने सडक निर्माण प्रक्रियामा आयोजनाले केही कमजोरी गरेको लगानी बोर्डको बुझाई छ ।

 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता भन्छन् ‘उद्योगले केही मापदण्ड पूरा नगरेको जस्तो देखिएको छ । बोर्डको तर्फबाट ती मापदण्ड पूरा गरी काम अघि बढाउन समन्वयत्माक भूमिका निर्वाह हुन्छ । अब चाँडै यो विवादको समाधान हुनेछ ।’

 

उक्त उद्योग रहेको धादिङ जिल्लाका सांसद भूमि त्रिपाठीले आफूलाई उक्त विवादबारे थाहा नभएको जानकारी दिए । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य विशाल भट्टराईले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीले ‘उद्योग स्थापनाको समयमा केही प्रक्रियागत त्रुटि गरेको बताए ।’

 

‘उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको तथा बाटो निर्माणमा लापरवाही गरेको देखिन्छ । गलत तरिकाले बाटो निर्माण गरिएकाले खोलामा असर पर्ने देखिएको छ । जसले समग्र वातवरणमा नकारात्मक असर पर्छ ।’ भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

जग्गा भाडामा लफडा

 

५० वर्षको लागि भाडामा दिएको उक्त जग्गा सम्झौता गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले जुन निकायबाट जग्गा भाडामा दिन मिल्ने हो त्यहि निकायले जग्गा भाडामा दिने छ भन्ने व्योहोरा निर्देशनमा खुलाएको छ । भाडामा दिने समयावधि सम्बन्धित निकायले नै तोक्ने उपसमिति सदस्य भट्टराईले बताए ।

 

उद्योगले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा नदिइ निर्माण गरेको भनेर समितिमा उजुरी परेको थियो । साथै प्रमुख विषय भने जग्गा सम्झौतामा देखिएको चलखेल रहेको कतिपय जानकार बताउँछन ।

 

जग्गा विवादको विषयमा भट्टराईले भने ‘हामीले अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा केही त्यस्तो देखिएन । स्थानीयको भनाई अनुसार केही व्यक्तिहरुले जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर महङ्गोमा उद्योगलाई बिक्री गरेको बताए । तर, त्यस्तो भएको कुनै औपचारिक रेकर्ड भने छैन ।’ ठूला वैदेशिक परियोजनामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अप्ठ्यारो आइदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने नकरात्मक संदेश जाने खतरा बढ्दै गएको छ ।

बोनस पारित भएसँगै प्राइम लाइफको चुक्ता पूँजी २ अर्ब नाघ्यो Read Previous

बोनस पारित भएसँगै प्राइम लाइफको चुक्ता पूँजी २ अर्ब नाघ्यो

मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्ने सहमति Read Next

मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्ने सहमति