काठमाडौं । हालसम्म पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण अन्तर्गत १४ अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । विभिन्न खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न र मुआब्जा बाँड्ने क्रममा सो रकम खर्च भएको रेल विभागले जनाएको छ । तर, अझै यो रेलमार्गको पूरा खण्डको डीपीआर बन्न सकेको छैन् ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग कञ्चनपुरदेखि झापासम्म सर्भे र डिजाइनको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । तर, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट नै रोकिएको छ । परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले नै हस्तक्षेप गरेको आरोप रहेको छ ।
विभागले परामर्शदाताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अनुरुप बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, रेल विभागको सम्बन्धित फाइल नै मन्त्रालयमा थन्किएका कारण हालसम्म त्यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
विभागले २०७५ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनः डीपीआर तयार गर्न विश्वव्यापी आसय मागेको थियो ।
मन्त्री महासेठले आफू निकट परामर्शदातालाई डीपीआरको ठेक्का दिन बोलपत्र मूल्यांकनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको १ सय २० दिनभित्रमा ठेक्का सम्झौता भइसक्नु पर्छ । तर, ठेक्का निकालिएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्रालयकै लापरवाही देखिएको छ ।
१३ परामर्शदाताको आवेदन
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआर निर्माण गर्न १३ वटा परामर्शदाताले आवेदन बुझाएका थिए । विभागको मूल्यांकन समितिले कार्य क्षमताका आधारमा ६ वटा परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो ।
२०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यी परार्मदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो ।
युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीले डीपीआरका लागि विदेशी साझेदारले १२ लाख ८५ हजार ४ अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ कबुल गरेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि ९२.५७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो ।
विभागका अनुसार ५ वटा कारणबाट मात्र ठेक्का रद्द हुने व्यवस्था छ । यसमा आवेदन नभएर सुरुमै अस्वीकृत हुने, निर्माण क्षमता अभाव, मिलेमतो, अनुमानित लागतभन्दा धेरै कबुल, कार्यसम्पादन जमानत नबुझाएमा मात्र ठेक्का रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ । डीपीआरका लागि अयोग्य परामर्शदाता आसयपत्रको मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नै बाहिरिने छन् ।
रेल विभाग भन्छ काम हुँदै छ
रेल विभागका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत केही भागका निर्माण कार्य अघि बढिरहेका छन् । बर्दिबासदेखि निजगढ ७० किलोमिटर काम भइरहेको छ । त्यसमा ट्रयाक, सडक निर्माण, पुल लगायतका सिभिल वर्क भइरहेको छ । लालबन्दीदेखि बर्दिबासम्म २५ किलोमिटर ट्रयाक बनिसकेको छ । र त्यहाँ पनि पुलहरु निर्माण हुँदै गरेको विभागका इन्जीनियर किरण कार्कीले बताए ।
हालसम्म कुल १४ अर्ब खर्च भएको छ । डीपीआर, जग्गा र मुआब्जाको काम भइरहेको छ । बर्दिवास र निजगढमा मुआब्जा बाँड्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
जग्गा मूल्याङकन गरेर जयनगरदेखि बर्दिबास, विराटनगर, लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणकोे काम भइरहेको छ । पूर्वपश्चिममा मात्र कुल बजेट १० खर्ब चाहिने यो आवमा साढे ७ अर्ब छ भने गत वर्ष साढे ४ अर्बको हाराहारीमा बजेट थियो । न्यून बजेटकै कारण काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।
सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर काम सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । १ वर्षदेखि रेलमार्गको डीपीआरको काम अवरुद्ध भइरहेको छ ।
९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई जम्मा ९ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा ४ खण्ड पश्चिम र ३ खण्ड पूर्वमा पर्छ । यसमा थपिने सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्दा १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
