काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फिीति) ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य राखे बजारभाउ भने १०० प्रतिशतभन्दा धेरैलेसम्म बढेको छ ।
१ वर्षको अवधिमा खानेतेल, दाल, चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ३० देखि ११५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । जसकारण आम उपभोक्त चरम महँगिको मारमा पिल्सिरहेका छन् भने दैनिक झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारण हो इन्धनको अचाक्ली मूल्य वृद्धि । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि बढ्नु स्वभाविक हो । तर, अचाक्ली बढ्नुमा चाहिँ सरकार नै मुख्य कारक बनेको छ ।
सरकारले विभिन्न ७ शिर्षक (भन्सार, भ्याट, पूर्वाधार कर, मर्मत शुल्क लगायत)मा लगाउने अचाक्ली कर नै इन्धन महँगिनुको मुख्य कारण हो । सरकारले भारतसँग १३१.९१ रुपैयाँमा किन्ने पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५.६१ रुपैयाँ र १४६.५२ रुपैयाँमा किनेको डिजेलमा ४९.५३ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ । त्यसमा पनि ढुवानी भाडा, निगमको खर्च, डिलरको नाफा लिने गरेको छ ।
जसकारण डिजेल र पेट्रोलको मूल्य खरिदमूल्य भन्दा झन्डै दोब्बर पुगेको छ । निगमले अहिले १३१.९१ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १९९ र १४६.५२ रुपैयाँमा किनेको डिजेल १९२ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ ।
यद्यपि, खरिद मूल्यभन्दा विक्री मूल्य बढी हुँदा पनि नेपाल आयल निगम ठूलो घाटामा रहेको छ । निगमलाई अहिले पेट्रोलमा १३.५८ रुपैयाँ र डिजेलमा १३.९५ रुपैयाँ घाटा छ ।चालु आवमै निगमले ५० अर्ब बढी घाटा व्यहोरिसकेको छ ।
सरकारी करकै कारण अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो बनेको छ । छिमेकी भारतमै नेपालमाभन्दा पेट्रोल प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ सस्तो छ भने अन्य मुलुकमा पनि भारतकै हाराहारीमा रहेको छ ।
राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने उच्च ओहोदाका पदाधिकारी र कर्मचारी, ठूला व्यापारी लगायत सम्पन्न वर्गलाई मूल्य वृद्धिले खासै नछोए पनि आम सर्वसाधरणलाई भने ठूलो असर पारेको छ ।
विषम परिस्थितिमा कर घटाएर जनातालाई राहत दिनुपर्ने भए पनि सरकार भने नदेखे/नसुने झैं बसेको छ । सडकदेखि सदनसम्म मूलय वृद्धिको विरोधमा आवाज उठे पनि सरकार भने न सुन्ने पक्षमा देखिन्छ न राहत दिने तयारीमै जुटेको छ ।
छुटको नाममा जनतालाई झुक्याउँदै
गत जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्ने भन्सार शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति दिए पनि अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । जनताको आँखामा छारो हाल्न प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउने भने पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै वार्षिक २५ अर्ब राजस्व घट्ने भन्दै कार्यन्वयन गर्न चासो नदेखाएको बताइएको छ ।
संविधानमै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनिए पनि सरकारले तय गरेको बाटो भने ठ्याक्कै उल्टो छ । अचाक्ली महँगिएले जनता पिल्सिरहँदा उनीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा अधिकांश देशले आफ्ना जनतालाई महँगिबाट जोगाउन सहुलियत, छुट तथा अनुदान प्रदान गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो सरकार भने आफैंले घोषणा गरेको छुट दिन समेत आनाकानी गरिरहेको छ । जुन राज्यको हदैसम्मको जवाफदेहीताविहिन र गैरजिम्मेवारी हो ।
भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रशोधित तेलमा प्रतिलिटर २० भारु अनुदान दिएको छ भने हालै कर समेत छुट दिएको छ । आइओसीले हाल नेपालाई प्रतिलिटर ८१.८७ भारुमा बेचिरहेको पेट्रोल भारतमा ५७.३३ भारु (करबाहेकमै) उपलब्ध गराइरहेको छ ।
सरकारले कर घटाए मात्रै घट्छ भाउ
नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देश सुशिल भट्टराई भारतले सरकारले जस्तै नेपाल सरकारले पनि इन्धनमा करमा छुट दिए मात्रै भाउ केही घटाउन सकिने बताउँछन् ।
‘भारतले प्रशोधित तेलमै प्रतिलिटर भारु २० अनुदान दिएको छ । हामीलाई ८१ भारुमा बेच्ने तेल त्यहाँ ५७ भारुमा उपलब्ध गराइ रहेको छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘यदि सरकारले नेपालमा पनि इन्धनको भाउ घटाउने हो भने अहिले लाग्दै आएको करमा छुट दिन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेकोभन्दा सस्तोमा किन्न सक्दैनौं, तर कर घटाउने हो भने नागरिकलाई केही राहत दिन सकिन्छ ।’
कच्चा तेलको भाउ घट्दो, प्रशोधितको बढ्दो
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि रिफाइनरी तेलको मूल्य उकालो लागेको छ । तेल प्रशोधन उद्योगहरुले कच्चा तेल रिफाइन चार्ज बढाउँदै मूल्य उकालो लागेको हो ।
यसअघि कच्चा तेलको भाउ बढ्दा महँगिएको पेट्रोलिम पदार्थ अहिले रिफाइन चार्ज बढ्दा अचाक्ली महँगिएको छ । यसअघि प्रतिब्यारेल १० डलरमा रिफाइन गर्दै आएका भारतीय तेल प्रशोधन उद्योगले अहिले प्रतिब्यारेल ५० डलरसम्म लिन थालेका छन् । जसले गर्दा प्रशोधित तेलको मूल्य अचाक्ली बढेको छ ।
रुस युक्रने युद्ध सुरु हुँदा फेब्रुअरीमा प्रतिब्यारेल १३९ डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले घटेर ११० डलर हाराहारीमा आएको छ । तर, प्रशोधन गर्न लाग्ने खर्च प्रतिब्यारेल १० डलरबाट बढेर ५० डलरसम्म पुगेपछि तेलको भाउ अचाक्ली बढ्न पुगेको हो ।
भारतले अमेरिका, रुस र खाडी मुलकुबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी नेपाल लगायत केही दक्षिण एशियाली मुलुकलाई बेच्दै आएको छ । कच्चा तेलको मूलय घटे पनि प्रशोधित तेलको भाउ बढ्दा नेपालजस्ता देश अति प्रभावित भएका छन् ।
अन्य देशबाट ल्याउन छैन पहल
हाल नेपालल इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग तेल खरिद गर्ने गरेको छ । आइओसीले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरी रिफाइन गरेर नेपाललाई बेच्दै आएको छ ।
दुई देशबीच भएको पछिल्लो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतको विकल्पमा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धनको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, निगमसँग रिफाइनरी नभएकाले भारतबाहेक अन्य देशसँग इन्धन खरिद गर्ने विकल्प छैन ।
साथै, निगमले आईओसीबाहेक अन्य कम्पनीबाट पनि तेल खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सरकारले सक्रियता नदेखाउँदा अन्य कम्पनी वा तेस्रो देशबाट खरिद गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना छैन ।
सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका अध्ययन समितिहरुले पनि अन्य देशबाट तेल किन्न सम्भव रहेको र प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यन्वयन गर्ने तत्परता देखाएको छैन ।
