काठमाडौं । सर्वसाधारणमा सेयर (आइपीओ) जारी नगरेका बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानसक्ने भएका छन् । बीमा समितिले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी थप व्यवस्था गर्दै कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै आइपीओ जारी नगरेका कम्पनी पनि मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि आइपीओ जारी गरेका बीमा कम्पनीहरु मात्र मर्जरमा जान पाउने व्यवस्था थियो । पछिल्लो समय समितिले चुक्ता पूँजी दोब्बरले वृद्धि गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई फार्स मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको छ । साथै, मर्जरमा जानका लागि विभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिँदै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
जसमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका वा नगरेका इजाजतपत्र प्राप्त बीमकहरू एकआपसमा मर्जरमा जान मिल्ने समितिले जनाएको छ । तर, मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीको कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विक्री वितरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बीमा समितिबाट तोकेको बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात पुगेका वा नपुगेको कम्पनीहरू मर्जरका योग्य हुनेछन् । तर, उक्त कम्पनीहरू मर्जरमा गएपछि बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात तोकिए बमोजिम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमकहरूले गाभ्ने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बीमा समितिको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न नपाइने समितिले जनाएको छ ।
मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने
त्यस्तै मर्जर तथा एक्विजिशन पश्चात बन्ने बीमा कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै मर्जरपछि बनेको बीमा कम्पनीको कूल जारी पूँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
समितिले हाल साधारण सेयर जारी गरिसकेका वा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाभिएपश्चात बन्ने कम्पनीको पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको नभएमा कम्पनीले जारी गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, समितिबाट तोकेको बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात पुगेका वा नपुगेका कम्पनीहरु पनि मर्जरको लागि योग्य हुने छन् । तर सो कम्पनीहरु मर्जरपश्चात बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात भने बीमा समितिले तोके बमोजिमकै हुनुपर्ने छ ।
