काठमाडौं । चितवन र आसपासका क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसनको निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा निर्माणाधीन सबस्टेसन निर्माण दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।
मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतका निर्माणाधीन सबस्टेसनको मुख्य सिभिल संरचनाको काम अन्तिम चरणमा छ । ‘ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जीआइएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका अधिकांश उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ । अब ती उपकरणको जडान मात्र बाँकी छ । सबस्टेसनमा १६०र१६० एमभीए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् ।
पावर ट्रान्सफर्मर राख्ने सिभिल संरचना निर्माण भइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन निर्माणस्थलको भ्रमण गरी दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण प्रगति बेहोरिरहेको समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरी दुई महिनाभित्र सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए । आयोजनाअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग करिब दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण सबस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना पनि नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा नै जोडिनेछ । मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो ।
प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ । चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ११३ किलोमिटर छ । आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेशनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र उदीपुर सबस्टेशन निर्माणाधीन छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत खुदी र धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल सरकारको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (ईआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
