काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट वक्तव्य मार्फत स्रोतको घोषणा गर्ने गरेको छ ।यसरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नधान्ने भएपछि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको भारी थपिँदै गएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ४ खर्ब रकम थपिएसँगै नेपालको कुल ऋण २० खर्ब बढी पुग्नेछ । सरकारले योजना छनोट तथा स्रोत सुनिश्चिता विना नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा वर्षेनी ऋणको भारी थपिए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको कुल राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रहेको पुगेको छ । सोमध्ये आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले चालु अवमा बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण ३३ अर्ब २२ करोड र वैदेशिक ऋण द्धीपक्षीयतर्फ ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानीका लागि १ खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड रुपैंया छुट्याएको छ ।
वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको लक्ष्य हासिल गरीने वक्तव्य मार्फत बताउने गरिएको छ । तर, विकास खर्च गर्न नसक्दा सो रकम केबल चालु खर्चमै सीमित हुने गरेको छ ।एकातिर आयातमुखी अर्थतन्त्र र अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा अर्थतन्त्र नै संकट उन्मूख हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४८ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको छ । जसको तुलनामा नेपालको ऋण ४२ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ ।
अन्य देशहरूको जीडिपीको तुलनामा नेपालको ऋण सामान्य रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । विश्व बैंक लगायत अन्य संस्थाहरूले पनि जिडीपीको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा कम ऋण अर्थतन्त्रका लागि जोखीमयुक्त नभएको बताउने गरेका छन् ।
सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋण प्रतिफल दिने पूर्वाधारहरूमा लगानी गरेन भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँदै लेजाने र आर्थिक संकट आउने विश्वका अन्य देशहरूको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा चालु खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन नपाइने व्यवस्था छ । आगामी आवमा सरकारले स्रोत सुनिश्चताका लागि वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले कसरी तिर्छ ?
सरकारले लिएको ऋण तिर्ने स्रोत भनेकै राजस्व संकलन हो । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी राजस्व संकलन र आन्तरिक उत्पादन बलियो भएका देशहरूका लागि ऋण तिर्न धेरै समस्या नहुने बताउँछन् ।
‘आन्तरिक तथा बाहय ऋण तिर्ने भनेकै सरकारले उत्पादन बढाएर राजस्व संकलनबाट हो । राजस्व वृद्धिका लागि अर्थतन्त्र फराकिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो देशमा उच्चदरको ऋण वृद्धिले तिर्ने क्षमता कम्जोर भएर जान्छ । आगामी दिनहरूमा हिजोको ऋण तिरेर विकास खर्चगर्न सक्ने अर्थतन्त्र बनेन भने समस्या आउँछ ।’
नेपालको पछिल्लो आधा दशकदेखि जीडीपीको तुलनामा ऋणको आकार बढ्दै गएको र पूँजीगत खर्च नहुने अवस्था आएको उनले बताए । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपीको तुलनामा ऋण सामान्य मानिए पनि यस्तो रकम सदुपयोग हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस अवधिमा राजस्व र चालु खर्चमात्र दोब्बरले वृद्धि भएको, त्यस तुलनामा पूँजीगत खर्च नभएको उनले बताए ।
जीडीपीको तुलनामा ऋणको उकालो रफ्तार
नेपालमा पछिल्लो समय हरेक आवमा जडीपीको तुलनामा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । ऋणको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार नबढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने जानकारहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जीडीपीको अनुपातमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण २८.५१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा आइपुग्दा ४२ प्रतिशत बढी पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।
विशेषगरी नेपालको ऋणको हिस्सा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अस्वभाविक बढेको थियो । त्यस तुलनामा अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधारहरू बन्न नसक्दा ऋणको भारी चुलिँदै गएको छ ।
यसैगरी,आव ७१/७२ मा कुल ऋण घटेर २५.६ प्रतिशतमा झरेको थियो भने आव ७२/७३ मा २७.९ पुगेको थियो । आव ७३/७४ मा २६.८ प्रतिशत, ७४/७५ र ०७५/७६ मा ३०.३ प्रतिशत कायम रहेकोमा ०७६/७७ मा आइपुग्दा ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
आव ०७७/७८ सम्म ४०.७२ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु आवमा ४ खर्ब ऋण थपिँदा ४२ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी, आगामी आवमा सरकारले लिएको ऋण थपिदै जाँदा जीडीपीको आकारमा ऋणको रफ्तार बढ्ने भएको छ ।
कुल बाह्य ऋण मध्ये सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकको ५०.४४ प्रतिशत छ भने एसियाली विकास बैंकको ३१.३६ प्रतिशत रहेको छ ।
