काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि एकपटक बिग मर्जरको चर्चा चुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तपछि छुटको सुविधा नदिने बताएसँगै वाणिज्य बैंकहरू मर्जर सम्झौता गर्न दबाबमा परेका हुन ।

केही समयअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका सीईओ बोलाएर असार पछि मर्जर सम्झौता गर्नेलाई छुट नहुने बताएका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै करिब १ दर्जन छुट तथा सुविधा घोषणा गरेको थियो ।

आकर्षक छुट अफर दिँदा पनि अपेक्षित रूपमा बैंकहरू मर्जरमा नगएपछि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म मर्जरमा नगए सबै छुट सुविधा खारेज गर्ने भन्दै मर्जरमा जान दबाब दिएको हो ।

असारपछि छुट नदिने गभर्नर अधिकारीको अभिव्यक्तिले वित्तीय क्षेत्रमा तरंग मात्र ल्याएको छैन बिग मर्जरका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई पार्टनर खोज्न बाध्य बनाएको छ । जसको कारण करिब एकदर्जन वाणिज्य बैंकहरू अनौपचारिक रूपमा मर्जरको छलफलमा जुटेका छन ।

राष्ट्र बैंकले केही समय अघि गरेको अध्ययनले नेपालमा १२ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भएपुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले सरकारी बैंकहरू बाहेक अधिकांश वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन भने उक्त प्रक्रियामा जान दबाब बढेको छ ।राष्ट्र बैंकले अझै फोर्सफूल मर्जरको डन्डा जतिबेला पनि चलाउन सक्ने भएकाले समस्यामा पर्ने आकलन सहित बिग मर्जरको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाएर संस्थागत सुशासन र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विभिन्न सहुलियत तथा छुट दिएर राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन नीति अपनाएको छ । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मौद्रीक नीति मार्फत मर्जर तथा एक्विजीसनको नीति लिएका थिए । झण्डै एकदशकदेखि राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिले अपेक्षित सार्थकता नपाएपनि एक तहसम्म सफल भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुुरु गराए पश्चात् २०७९ वैशाख मसान्तसम्म कुल २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोमध्ये १७७ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर ६६ संस्था कायम भएका छन् ।

मर्जरको चटारोमा बैंकहरू

राष्ट्र बैंकले छुट पाउने समयसीमा तोकी दिएपछि बैंकहरू असारभित्रै मर्जर सम्झौता गर्नेगरी धमाधम आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । अनौपचारिक रुपमा अहिले झन्डै एक दर्जन बैंकले मर्जरका लागि छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ४ वटा बैंकले एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । गत पुस २९ गते नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको थियो । सो प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, गत साता (जेठ २७ गते) मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल बीच एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । हिमालयनसँग मर्जर भाडिँएपछि इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग सम्झौता गरेको हो ।

त्यस्तै, अहिले इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जर भाँडेर राष्ट्र बैंकको काराबाहीम परेको हिमालयनले पनि अर्को बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हिमालयनले अनौपचारिक रुपमा सिभिल बैंकसँग मर्जरबारे छलफल गरिरहेको बैंक स्रोतले बताएको छ । १ वर्ष भित्र अर्को बैंकसँग मर्ज हुनै पर्ने बाध्यतामा रहेको हिमालयनले सिभिलसँगै सार्थकता पाउने गरी नै मर्जरबारे छलफल गरिरहेको बताइन्छ । दुवै बैंकमा कर्मचारी संचय कोषको लगानी रहेकाले पनि यी बैंक बीच मर्जर सफल हुनसक्ने बताइन्छ ।

यस्तै, अढाई वर्ष अघि जनता बैंकलाई आफूमा गाभेर देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको ग्लोेबल आइएमईले पनि अर्को बैंकसँग अनौपचारिक रुपमा मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ग्लोबलले बैंक अफ काठमाण्डूसँग आन्तरिक रुपमा मर्जरबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, बंगलादेश बैंकलाई गाभेको नबिलले पनि थप अर्को बैंक मर्ज गर्ने लक्ष्यका साथ छलफल अघि बढाएको छ । नबिलले यसअघि पनि पटकपटक गाभ्ने हल्ला चलाइएको एनबी समूहकै लगानी रहेको एनसीसी बैंकलाई आफूमा गाभ्न छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

यस्तै, प्रभु, सेञ्चुरी, कुमारी, लक्ष्मी लगायत बैंकहरूले पनि मर्जरका लागि अनौपचारिक रुपमा छलफल अघि बढाइ रहेका छन् ।

पछिल्लो अढाई वर्षमा ४ वटा मर्जर सम्झौता भए पनि हालसम्म एउटाले सार्थकता पाएको छ । ग्लोबलले जनता बैंकलाई गाभेको छ भने नबिलले बंगलादेशलाई गाभ्ने प्रक्रिया अन्ति चरणमा पुर्याएको छ ।त्यस्तै, गत साता मात्र इन्भेष्टमेन्ट र मेगाबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक बीच भएको मर्जर सम्झौता भने ९ महिनापछि भाँडिएको थियो ।

फोर्सफूल मर्जरको सम्भावना

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अब राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि फोर्सफूल नीति लिने वा प्रोत्साहनमै छोडिदिने भन्ने संकेत मौद्रीक नीति आएपछि मात्र थाहा हुने बताउँछन् ।

‘फोर्सफूल मर्जरमा जाने वा यत्तिकै कायम गर्ने भन्ने संकेत मौद्रीक नीति आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा १०/११ भन्दाबढी बैंकहरूको आवश्यकता छैन भन्ने उनीहरूको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक कर्जरका लागि अब कडाइकासाथ लैजानसक्ने सम्भावना छ ।’

अहिलेसम्म सहज मर्जरको प्रक्रिया मात्र भएको उनले बताए । ‘अनुकूलता हेरेर यस्तो गर उस्तो गरभन्दा पनि जबरजस्ती रटान गर्ने कुरा पनि छैन । छोड्ने कुरा पनि छैन् । कडाइको नीति लिए पनि फेरि आलोचनाको सम्भावना उत्तिकै आउनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।

मर्जरमा केही सुधार भएको र यसले व्यवसाय गर्न चाहानेहरूलाई सानो–सानो बनाएर छुट्टै बस्नुभन्दा ठूलो बैंक बनाएर अघि बढ्नतर्फ अग्रसर गराएको उनले बताए ।

चालु वर्षमै मजर्रमा जानेले पाउँछन् यस्ता सुविधा

चालु आवको मौद्रीक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न एक दर्जन छुट तथा सहुलियतको वयवस्था गरेको छ । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, कायम गर्नु पुनर्कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, मर्जरमा जान प्रोत्साहनको लागि बैंकले एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप, संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने सुविधा दिएको छ ।

त्यस्तै, पदबाट हट्ने बित्तिकै अर्को संस्थामा काम गर्न पाउने, १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा बन्द गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने, वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरूले यस्तो सेयर विक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने,सेयर समूह रोज्ने सुविधा दिने प्रावधान गरेको छ ।

मर्जर प्रोत्साहनका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदेशमा संचालित विकास बैंकले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिइने लगायत सहुलियतहरू दिएको छ ।