काठमाडौं । कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकारले हरेक बजेट मार्फत व्यवसाय प्रोत्साहनका लागि विभिन्न अनुदान र सहुलियतको घोषणा गर्छ ।

कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई केही मापदण्ड बनाएर मातहतका निकायमार्फत सरकार आफैंले अनुदान दिन्छ भने कर्जाको लागि मौद्रीक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले सघाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले दिने कृषि अनुदान पहूँचको भरमा सीमित व्यक्तिहरूका लागि मात्र दुरुपयोग भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जा कृषि तथा व्यवसायको नाममा अन्यत्रै लगानी भएको आकलन छ ।

वास्तविक किसान तथा व्यवसाय गर्न चहानेहरू यस्ता सरकारी सुविधाबाट वञ्चित त छन् नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण दिन मान्दैनन् । जसको कारण अन्य क्षेत्रकोभन्दा कृषिमा आधारित उद्यम गर्न चाहानेहरूका लागि कठिन भएको छ ।

महिनौं बैंक धाउँदा पनि पाइँदैन कृषि ऋण

झापाको दमक नगरपालिका ४ स्थित दिव्य महिला कृषि समूहकी अध्यक्ष अनिता खत्री महिनौंसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था गुहार्दा पनि ऋण पाउन नसकेको अनुभव सुनाउँछिन्।

‘ग्लोबल आइएमई बैंकले डेढ महिना बढी नै अल्मल्याएर ऋण दिएन । पछि सामूहिक जमानिमा १५ लाखसम्म झिक्न पाउने व्यवस्था थियो, तर त्यो पनि समूह भागीहाल्ने जोखिम भएकाले दिन मिल्दैन, यस्तो व्यवस्था हटिसक्यो भनेर बैंकले पठायो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि हुँदैन भनेर निराश भएँकी थिए । तर, हेर्दैगर्दा एउटा बैंक गुहार्न छुटेको रहेछ । भर्खरै शाखा खुलेको विकास बैंकले एकहप्ता भित्र ऋण स्वीकृति गरेपछि ढुक्क भयौं ।’कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न चाहानेहरूका लागि बैंकले नपत्याउने गरेकाले ऋण पाउन निकै सकस र दुःख हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको अनुदानमा दिव्य महिला समूहले बाख्रापालन व्यवसाय गर्न काम गरिरहेको छ । १ करोड ७४ लाख लगानीमा बन्दै गरेको सो आयोजनाको लागि इनोभेसनले गरेको व्यवस्था अनुसार ३० प्रतिशत अर्थात ५४ लाख रुपैयाँ यस समूहलाई बैंकबाट ऋणको आवश्यकता थियो ।

आयोजनाले समूहसँग ८७ लाख रुपैयाँ अनुदानको सम्झौता गरेको छ । बैंकबाट लिएको ऋण र स्वलगानीले संरचना निमार्ण गरिसकेको र अनुदान भुक्तानीको चरणमा रहेको उनले बताइन् ।

यस्तै, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका १२ त्रिशक्ति दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाका संयोजक रिन्जी शेर्पा बैंकले ऋण दिन नमान्दा व्यवसाय गर्ने किसानहरू निरुत्साहन भएको बताउँछन् । ‘व्यवसाय गर्न बैंकबाट सहज ऋण पाउन सहज छैन,ब्याजदर वृद्धिले किसानलाई निरुत्साहति बनाएको छ,’ उनले भने ।

काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका ६ चरङ्गफेदीमा लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको अनुदानमा बाख्रापालनको तयारी गरिरहेको चरङ्गे कृषि तथा पशुपंन्छी कृषि समूहका अध्यक्ष बच्चुराम केसी बैंकबाट ऋण लिन निकै सकस परेको सुनाउँछन् ।

‘व्यवसाय गर्न ऋण लिन्छु भन्दा बैंकहरूले पत्याउँदैन । यत्ति झन्झटिलो प्रक्रिया छ कि सामान्य मान्छेले लिनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले यस व्यवसाय गर्नको लागि ३० प्रतिशत अर्थात ३२ लाख रुपैयाँ ऋण लिन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो ।’

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्न चाहानेहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन मान्दैनन । लामो समयपछि प्रतिफल आउने,लगानी खेर जाने जोखिम लगायत विभिन्न कारणहरूले ऋण दिन नमान्दा उद्यम गर्न चाहानेहरू समस्यामा परेका छन् ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन कृषि व्यवसायको रुपान्तरण गरिने सरकारले घोषणा गरे पनि वास्तविकता भने फरक छ । रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिकस्तर वृद्धि गर्नुका साथै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनउन मद्दत गर्ने यस्ता व्यवसायहरू उपेक्षित बन्ने गरेका छन् ।

प्रक्रियागत समस्याले ऋण पाउँदैनन्

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल प्रक्रियागत समस्याका कारण कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्न चाहानेहरूले ऋण लिन समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘सामान्य व्यवसाय गर्नेहरूलाई बैंकबाट ऋण लिने प्रकिया नै जानकारी हुँदैन । प्रक्रियागत समस्याहरू छन्, जसले सहज ऋण पाउन सक्दैनन,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अनेक बहानाबाजी छन्, जसले उनीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।’

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । नियामकले यस्तो व्यवस्था गरे पनि कृषिका नाममा कर्जा लिएर घरजग्गामा लगानी गएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । सो मध्ये कृषि क्षेत्रमा मात्र ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

‘सीमा तोक्दैमा कर्जा जाँदैन, सहजीकरण गर्नुपर्छ’

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई कृषिमा आधारित व्यवसायमा जोखिमयुक्त लगानी र आम्दानी कम हुने भएकाले वित्तीय संस्थाहरूले सहज रुपमा ऋण नदिएको बताउँछन् ।

‘कर्जा दिने भनेको अरुको पैसा ल्याएर लगानी गर्ने हो, त्यसको लागि प्रतिफल र जोखिम हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति र कृषि बीमा लगायत नभएका कारण त्यस्ता व्यवसायहरू सुरक्षित छैनन । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न मान्दैनन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी सुरक्षित वा बैंकेबल प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने गरेको उनले बताए । ‘सीमा तोक्दैमा कर्जा बढी जाँदैन र ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने बजारले देखाइसकेको छ । यो तोक्नेभन्दा सहजीकरण गरेर जानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तोकेर निर्देशन दिने परिपाटीले मात्र हुँदैन । त्यसको लागि वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूका कारण यस्ता व्यवसाय गर्न चाहानेहरूले कर्जा नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।