काठमाडौं । सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजना (एनएलएसआइपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पशुसेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण, दुग्ध, खसीबोकाको मासु र पश्मिनाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

विश्व बैंकको ५५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा ५ वटा प्रदेशमा २८ जिल्लाका २८९ पालिकामा एनएल एसआइपीले विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अहिले नेपाल सरकार, विश्व बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण र संस्थाको स्वलगानी गरेर ८७ मिलियन डलरको लगानीमा प्रोजेक्टहरू अघि बढिरहेको आयोजनाका निर्देशक उमेश दाहालले बताए ।

दूधको ४० र मासुको २० प्रतिशतले उत्पादकत्व वृद्धि गरी त्यसलाई उपयुक्त बजारीकरण गर्नु आयोजनाको लक्ष्य रहेको उनले बताए । आयोजनाको ८३ प्रतिशत समय सकिसकेको छ भने यस अवधिमा भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत भएको छ ।

‘आयोजना विश्व बैंकको ८० मिलियन ऋण सहयोगमा सञ्चालित भनेर भनिँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न कारणले यसको पूँजी ५५ मिलियनमा सीमित भएको छ,’ आयोजनाका निर्देशक उमेश दाहालले भने, ‘आयोजना अर्को वर्ष सकिँदै छ । यद्यपि, हामीले कोभिड महामारीले प्रभावित भएका कतिपय काम सम्पन्न्न गर्न थप एक वर्ष गरिरहेका छौं । मध्यावधिक समीक्षा गरिसकेका छौं । अर्को वर्ष यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।’

उपआयोजना सञ्चालन मार्गदर्शन अनुसार आयोजना छनोट गरिन्छ । सम्झौता गर्न निकै समय लागेकाले बल्ल अहिले सम्पन्नको चरणमा पुगेको दाहालले बताए ।

२८ जिल्लामा कार्यक्रम, ५० प्रतिशत अनुदान

दूध र मासुको उत्पादनसँग सम्बन्धित उपआयोजना २८ जिल्लामा भए पनि पशुचिकित्सा र पशुसेवाको क्षेत्रमा आयोजनाले विभिन्न कामहरू गरिरहेको दाहालले बताए । ‘विशेषगरी दूध र मासुको उत्पादनसँग सम्बन्धीत उपआयोजनामा लगानी गरिरहेका छौं, त्यो २८ जिल्लामा हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पशुसेवाको क्षेत्रमा सुदृढिकरण र आधुनिकीकरण गर्न सबै जिल्लामा अघि बढेका छौं । हामी आवश्यकता अनुसार देशभर गइरहेका छौं ।’

यी जिल्लाहरूमा उपआयोजना सञ्चालनका लागि एनएलएसआइपीले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । व्यवसायको कुल लागत मध्ये २० प्रतिशत स्वलगानी, ३० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण अनिवार्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजनको स्थायित्वको लागि स्वलगानी र बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘हामीले आयोजनाको स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० प्रतिशत अनिर्वाय ऋण लिनुपर्ने र २० प्रतिशत स्वलगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका हौं,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषि क्षेत्रमा थुप्रै अनुदान गए । लगानी सकियो र त्यस्ता आयोजनाहरू एकाध वर्षमै सकिए, हामीले त्यस्तो नहोस् भनेर यो मोडल अपनाएका हौं ।’

उद्यमी उत्पादन

कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाउन आयोजना लागिरहेको छ । लक्ष्यभन्दा बढी सम्झौता भइसकेको र निजी क्षेत्र पनि संवोधन हुने आयोजनाका निर्देशक दाहाल बताउँछन् ।

‘५०० उद्यम विकास गर्ने लक्ष्य भए पनि ६०४ सँग सम्झौता गरिसकेका छौं । समूह सहकारी निकै अघबिढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्राविधिक समस्याका कारणले केही ढिाला हुनसक्छ । निजी क्षेत्र पनि संवोधन हुन्छ,’ उनले भने ।

पशुजन्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर व्यवसायिक बनाउने आयोजनाको लक्ष्य छ । लक्षित पशुजन्य वस्तुहरूको विक्री ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने र आयोजनाबाट २ लाख कृषक परिवार लाभांवित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारका विगतका आयोजना भन्दा एनएल एसआईपी फरक तरीकाले सञ्चालन भइरहेको कृषकहरू नै बताउँछन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका १२ स्थित त्रिशक्ति दूध उत्पादक संस्थाका संयोजक रिन्जी शेर्पाले नाममात्रको उद्ममीले कृषिको नाममा राज्यको अनुदान दुरूपयोग गरेका थुप्रै भएको बताए ।

‘नाममात्रको उद्ममीले कृषिको नाममा राज्यको अनुदान दुरूपयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रदेश र स्थानीयतहले यही मोडलमा काम गरे व्यवसायिक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘किसान र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो मोडलको कार्यक्रम उपलब्धमूलक भएको छ ।’

नयाँ प्रविधिको प्रयोग

लाइभस्टकको क्षेत्रमा एनएलएसआइपीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै लगेको छ । पशुसेवाको विस्तार र विकासका लागि रगत परीक्षणदेखि पशुको खानासम्ममा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको हो ।

उपचारका लागि कतिपय ठाउँमा एक्सरे र भिडियो एक्सरे सेवाको सुरूआत समेत भइसकेको छ भने कोभिडको सुरूआती परीक्षणमा यीनै प्रयोगशालाहरूको समेत प्रयोग गरियो । ‘हामी यत्ति भन्न सक्षम भएका छौं कि, कोभिडको सुरूआती परीक्षण हाम्रा प्रयोगशालामा भयो । पशुका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन चिसो पार्ने राखिने कोल्ड च्यानल देशव्यापी बनाउँदै यो क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि भित्र्याएका छौं,’ दाहालले भने ।

देशव्यापी रूपमा भेटनरी मा भ्याक्सिन कहाँ राख्ने भन्ने समस्या नभएको र कतिपय स्थानीयतहमा मानिसले प्रयोग गर्ने भ्याक्सिन समेत लाइभस्टकको प्रयोगशालामा राखिएको उनले बताए ।

शुद्ध नश्लका लागि अमेरिकाबाट ६ वटा साँढे ल्याउनुका साथै साइलेज बनाउनेसम्मका प्रविधिहरूको प्रयोग भइसकेको उनले बताए । हाल भ्याक्सिन राख्न देशका ७ वटा ठाउँमा ठूला कोल्ड रुम र १४ जिल्लामा साना कोल्ड रुम रहेको र प्रयोगशाला सुधारमा लगानी गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

नीतिगत समस्या

एनएलएसआइपी आयोजना आत्मनिर्भर कृषिका लागि मात्र नभएर नीति निमार्णमा कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित भएको छ । यस क्षेत्रका नीतिगत समस्याहरू अहिले पनि पूर्णरूपमा समाधान हुन नसकेको निर्देशक दाहालले बताए ।

पशुसेवा क्षेत्रमा नबनेका कतिपय नीति तथा ऐनहरू आयोजनाको अभ्याससँगै बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘पशुसेवाको क्षेत्रमा कतिय नीति नै बनेका रहेनछन । धेरै नीति नियमावलीहरू काम हुँदैगर्दा बने । राष्ट्रि नीति नै नहुँदा सुरूका दिनहरूमा यस क्षेत्रको प्रोजेक्ट अघी बढाउन समस्या भएको थियो ।’

२० औं वर्षदेखि नेपालको प्रजनन क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजनन नीति र पशुस्वास्थ्य नीति नभएको उनले बताए ।‘त्यस्ता ऐन र नियमावलीहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएका छन, जसले नीतिगत समस्या समाधान भएको छ । प्रयोगशालालाई प्राविधिक मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न मापदण्डहरू बनायौंं । पशुपोषण नीति र विभिन्न रणनीतिहरू छैनन,’ उनले भने ।

नीतिगत तहमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको भन्दै संक्रामक पशुरोग ऐन, पशु कल्याण ऐन स्विकृती भइसकेको उनले जानकारी दिए । -तस्वीर : सुनिल कुँवर