काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका साथै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाएर प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरिने सरकारको उद्देश्य छ ।
विगत २ वर्षदेखि कोभिड महामारीले सिथिल बनेको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताका कारण हालसम्म सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या र उत्पादमा वृद्धि हुन नसक्दा सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा शंका छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको आर्थिक वृद्धिको सीमा भेट्टाउन नसक्ने अर्थमन्त्रालय र सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकारी सकेका छन्् । नेपालमा विगत र अहिलेको आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्दा आगामी आवमा पनि तय गरीएको लक्ष्य घोषणामै सीमित हुने आकलन गर्न थालिएको छ ।
अर्थतन्त्रको समस्या नबुझेर आर्थिक सूचकहरू निर्धारण गर्दा लक्ष्य र वास्तविकताको तादम्यता नमिलेको विज्ञहरू बताउँछन्् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम रहन ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक अस्थिरता नभए आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक’
आर्थिक क्षेत्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राजनीतिक अस्थिरता नभए आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक रहने बताउँछन् ।
‘राजनीतिक अस्थिरता भएन भने आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले आगामी वर्ष उत्साहजनक नै रहने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो आन्तिरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउने र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति आएको छ । त्यसमा सिमेन्ट लगायत केही उत्पादनहरू निर्यात गर्नसकिने अवस्थामा छन् । जसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ ।’
भारत, बंगलादेश लगायतका मूलुकहरूमा नेपालले १ खर्ब बढीको सिमेन्ट निर्यात गर्नसक्ने उनले बताए । पर्यटन क्षेत्र पनि पुरानै अवस्थामा फर्किने वातावरण बनेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १ खर्ब रुपैयाँ आए ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य गाह्रो नभएको खनाल बताउँछन् ।
सरकारले गत वर्षको चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने ५.८२ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आवमा ४.१ र आगामी आवमा ६.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने आकलन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्र्रवक्ता भुपाल बराल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ सरकारी प्रयासहरू रहेकाले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताउँछन्् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरेर यस क्षेत्रको आयात ३० प्रतिशत घटाउने, आगामी आवमा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने र ७१५ मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर आर्थिक वृद्धि कायम गरिने बताएका थिए ।
आर्थिक स्थायित्व कि वृद्धि ?
चालु आवको सुरूदेखि नकारात्मक हुँदै गएका आर्थिक सूचकहरू हालसम्म लयमा फर्किन सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विनिमय संचितिले अर्थतन्त्रको बाहरय क्षेत्र दबाबमा छ । विनिमय संचिति घट्दै गएपछि सरकारले अत्यावशयक बाहेकका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आएको छ भने सरकारले लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरिरहेको छ ।
सरकारको प्र्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बचको राजनीतिक दाउपेच गभर्नर बरर्खास्त गर्ने सरकारी निर्णयसँगै सतहमा आएको थियो ।
पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेर गभर्नरलाई पुर्नबहाली गराएको थियो । अर्थतन्त्र लिड गर्ने दुवै निकायका जिम्मेवार व्यिकत बीचको टसलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गर्छ भन्नेमै कतिपयले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एकातिर राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्वभन्दै कर्जा विस्तारदेखि ब्याजदर समेत निर्धारण गर्ने र अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि सरकारले हासिल गर्छ भन्ने सरकारी नीतिमैै विरोधाभास देखिएको छ ।
चालु आवको ९ महिनामा चालु खाता ५१२ अर्ब ७१ करोड र शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा छ । चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचिति छ । जसले ७.४ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
बैकिङ प्रणालीमा तरलता संकट चुलिएको छ । जसको कारण कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको ३ देखि ६ महिनासम्म यस्तो समस्या कायम रहने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणले मूल्य वृद्धिले लक्ष्यको सीमा नाघेको नाघेको छ । आगामी दिनमा अझै उचाइ लिने आकलन गरिएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा केही सिथिलता ल्याउने र बाह्य क्षेत्रको दबाबमा रहने देखिन्छ ।
कहिल्यै भेटिएन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
राजनीतिक दलहरूले पनि महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा लिने गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य स्रोत साधनले भ्याउनेभन्दा धेरै निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति छ । साथै, आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले उत्पादन भन्दा उपभोगमै बढी केन्द्रीत छ ।
सरकारले पनि मतदाता आकर्षण गर्न र लोकरिँझ्याइका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याउने गरेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रको आँकडा निकै फरक हुने गरेको छ । नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुँदा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण र वास्तविक आंकडाले मेल खादैन् ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्दा अर्थतन्त्रमा अनुमान गरिए अनुसार लगानी नहुँदा यस्तो लक्ष्य भेटाउन नसकिएको खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्दा जुन प्रकारले अर्थतन्त्रमा लगानी हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको हुन्छ, सोही आधारमा लगानी भए लक्ष्य भेटिन्छ तर सरकारले पूँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पनि गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा धक्का पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रबाट जाने कर्जा आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्ने बेला उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान्छ भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ, तर हाम्रोमा जग्गामा गएर लगानी हुन्छ ।’
व्यवसायिक र पुनर्कर्जा लिएर सेयर र जग्गामा लगानी गर्नेक्रम बढ्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । तर त्यस वर्ष २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक बन्यो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि त्यसको आधाभन्दा कम ४.१ प्रतिशत हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा ५.८४ को आसपासमा हुने लक्ष्य अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघिका आवको आर्थिक वृद्धि र प्रक्षेपणको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्य र हासिल भएको अंक बीच निकै भिन्नता देखिन्छ ।
