काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत धितोपत्र बजारको विकासको लागि केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।  विशेषगरी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारसँग जोड्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि दायरा फराकिलो बनाउँदै सरकारले रियल सेक्टर क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत वार्षिक ५ अर्ब बढीको कारोबार गर्ने, १ अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पूँजी भएको, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी र राज्यबाट अनुदान, सहुलियत तथा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी ४ शर्तमध्ये एउटा जुनसुकै शर्त पुगेका कम्म्पनीहरू अब पूँजीबजारमा आउनु पर्नेछ ।

‘एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पूँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

पूँजी बजारलाई देशको अर्थतन्त्रको ऐना भन्ने गरिन्छ । तर, सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू समेटिएका छैनन् । मुलुकभित्र रहेका कम्पनी र तिनीहरूको वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न पूँजी बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू पनि समावेश गर्ने सरकारको विगतदेखिको प्रयास छ ।

अहिले नेपाली पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका एकाध कम्पनी मात्र आएका छ । पछिल्लो समय यस्ता कम्पनीहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । केही कम्पनीहरूले आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया समेत अघि बढाएका छन् ।

यस प्रकारका कम्पनीहरूको पूँजीबजारमा सहभागिता बढाउन सरकारले केही समयअघि बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

अहिले पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको मात्र एकछत्र हिस्सा रहेको बेला सरकारले भने केही वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि नीतिगत व्यवस्थता मार्फत समेट्न खोजेको छ । बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिने बताएको सरकारले त्यस सम्बन्धी नियमावली तथा ऐन बनेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

कति छन् पूँजी बजारमा आउनुपर्ने कम्पनी ?

सरकारको नयाँ व्यवस्थासँगै प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान र हिस्सा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखाना र त्यससँग जोडिएका कम्पनीहरू पनि सेयर बजारमा आउने भएका छन् । सरकारको सो नीतिले सूचना प्रविधि कम्पनीदेखि स्टिल र सिमेन्ट उद्योगसम्म अनिवार्य पूँजी बजारमा आउनुपर्ने भएको छ ।

एकीन तथ्यांक नभए पनि बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार १०० बढी कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउने छन् । प्र्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने अधिकांश कम्पनीहरूमा सिमेन्ट कम्पनीहरू छन् । हाल नेपालमा ६० वटा सिमेन्ट उद्योग संचालनमा रहेका भए पनि रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार नेपालमा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने २४ वटा कम्पनीहरू रहेका छन ।

होङ्सी शिवम्, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट उद्योगहरूले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनीहरूमा समेत पर्छन् । हाल शिवम सिमेन्ट दोस्रो बजारमा कारोबाररत छ भने सर्वोत्तम सिमेन्ट बुकविल्डीङ विधि मार्फत आउने प्रक्रियामा छ ।

यसैगरी, हाल नेपालमा रहेका मध्ये झन्डै ४ दर्जन कम्पनीले वार्षिक ५ अर्ब बढीको कारोबार गर्ने गरेका छन् । ठूला व्यवसायिक घरानाले संचालन गरेका अधिकांश करिब २ दर्जन बढी ट्रेडिङ कम्पनीले वार्षिक ५ अर्ब बढी कारोबार गर्दै आएका छन् ।

उद्योगसहित भाटभटेनी सुपरमार्केट, सिप्रदी टे«डिङ, जगदम्बा मोटर्स, स्याकार ट्रेडिङ, हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी, एनसेल, सीजी मोटरकर्प, अग्नी इन कर्पोरेटेड, गेर्खा ब्रुअरी, युनाइटेड ट्रेडर सिन्डिकेट लगायत करिब ४ दर्जन कम्पनीले वार्षिक ५ अर्ब बढीको कारोबार गर्छन् ।

यसैगरी, १ अर्ब बढी पूँजी भएका ५० बढी कम्पनी पनि सेयर बजारमा आउने छन् । एकीन तथ्यांक नभए पनि होटल, अस्पताल लगायत कम्पनीहरूको पूँजी १ अर्ब बढी रहेको छ ।

कति कम्पनी आउँछन् भन्ने अध्ययन गरेपछि थाहा हुन्छ : बोर्ड

सरकारले बजेट मार्फत पूँजी बजारका लागि गरेको नयाँ व्यवस्थापछि कति कम्पनी सेयर बजारमा आइपीओ गर्छन भन्नेमा पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै अनभिज्ञ छ ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी सो व्यवस्थापछि कत्ति कम्पनी सेयर कारोबारको दायरामा आउँछन भन्ने अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुने बताउँछन् ।

‘अब सार्वजनिक निष्कासन गर्नैपर्ने वास्तविक क्षेत्रका कति कम्पनी छन् भन्ने अध्ययन गरेपछि थाहा हुन्छ । हामीले पनि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयसँग बुझ्ने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पूँजी बजारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डोमीनेसन छ । विदेशको पूँजी बजार हेर्ने हो भने यस्ता क्षेत्र भन्दा रियल सेक्टरको बाहुल्यता छ । यस्तो व्यवस्थाले रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई बजार प्रवेशमा सहजीकरण गर्छ ।’