काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला २ वर्षमा ३ पटक विद्युतीय कारको मूल्य अस्थिर बनायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय कारमा व्यापक कर वृद्धि गरे । तर, अर्थमन्त्रीबाट डा. खतिवडा हटेसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीको काम नै विद्युतीय कारमा कर घटाउने बन्न पुग्यो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने नीति लिएपछि अहिलेका अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा धेरै विक्री हुने सेग्मेन्टको विद्युतीय कारमा कर लगाए । संसदमा बजेट माथिको छलफलमा बोल्ने पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले समेत विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने सरकारी निर्णयको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाए ।
बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे, माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुन जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले विरोध जनाएका थिए । विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करको औचित्य माथि प्रश्न गर्दै गगन थापाले भनेका थिए, ‘सबै वस्तुमा राजश्वको चस्माले हेर्न भएन । कति राम्रा कार्यक्रमको बाबजूद बढ्दै गएको विद्युतीय कारको विक्री रोक्न खोजेको देखियो । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको विद्युतीय गाडीको व्यापार सीमित व्यापारीलाई दिन अर्थमन्त्रीले हिसाब किताब गरेर कर बढाएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाए । यसले सरकारको अस्पष्ट नीतिको कारण विद्युतीय गाडीको विक्री बन्द गराउने अवस्था सृजना भएको छ ।
‘सरकार एक घर एक विद्युतीय चुलो बाँढ्न तयार छ । सधै पीक आवरमा चल्ने चुलोमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भए पनि हरेक मानिसले त्यो चुलो प्रयोग गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तर, रातिको खेर जाने बिजुली प्रयोग गर्ने गाडी जनस्तरबाट किन्न सुरू गरेपछि सरकारले कर बढाएको छ’, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका सदस्य तथा बीवाइडी नेपालको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन् ।
श्रेष्ठको कुरालाई आधार मान्ने हो भने इन्डक्सन चुलो प्रयोग अहिले बजारमा उपलब्ध ग्यासको तुलनामा निकै महंगो पर्छ । त्यसमा पनि पीक आवरमा नै चुलो प्रयोग हुने हुँदा बिजुलीको प्रयोगबाट उच्चतम फाइदा अझै केही वर्ष लिन सक्ने देखिँदैन ।
सरकारले गाडीको कर बढाएको विषयमा बजारमा भिन्न कोणबाट पनि छलफल भइरहेको भेटिन्छ । धेरै मानिसको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गाडीको मूल्यको आधारमा कर निर्धारण हुनुपर्छ । अहिले कम्बस्चन गाडीमा सीसी र इलेक्ट्रीकमा पीक पावरको आधारमा कर लगाइएको छ । यसलाई वैज्ञानिक कर प्रणाली मान्न सकिन्छ । तर, महंगा मूल्यमा विक्री भएका गाडीमा मूल्य नबढ्ने र थोरै मूल्य भएको गाडीमा उच्च कर बढ्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले नै विरोध गर्ने अवस्था आएको छ ।
स्वार्थ समूहको खेल कति सम्भव
नेपालमा सधैं राजनीतिक कोपभाजनमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ । यसलाई पुष्टी गर्न कुनै रकेट साइन्सको प्रयोग गर्न पर्दैन । नीतिगत भस्टचार गरेर व्यवसायीसँग मोटो रकम उठाउन राजनीतिज्ञ र आफ्नो अनुकूल नीति ल्याएर अकूत सम्पति निर्णय गराउने पावर ब्रोकरहरूको बिगबिगी बजारमा छ ।
अहिले अटोमोबाइल बजारमा ईभी विक्री गर्ने र नगर्नेको बीचमा ठूलै लडाइँ चलिरहेको छ । एकले अर्कोको व्यवसाय रोक्न उनीहरू मोटो रकम खर्चगर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसले कुनै स्वार्थ समूहले खेलेको छैन भनेर एकीन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
पूर्वाधार निर्माण समस्या हुने
अपरिपक्व निर्णय गर्ने सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, चार्जिङ नेटवर्क बनाउन तयार रहेका व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदा तत्काल ठूलो रकम लगानी गरेर चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्ने अवस्था रहेन ।
यसले समग्र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिलाई नै ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित रहेको छ ।
