काठमाडौं । बजेट देश चलाउने आर्थिक पाटो मात्रै होइन, राजनीतिक दलको घोषणा पत्रलाई साकार बनाउने माध्यम पनि हो । तर, विगत एक दशकमा आएका बजेटमा नागरिक झुक्याउने गन्थन बाहेक पोलिसी डिपार्चर गर्ने कुनै व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन ।

अहिलेको सरकारले बजेट उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि ‘क्रान्तिकारी’ भन्दै निकै कर्णप्रिय नाराहरूको साथ आफ्नो योजना सुनाएको छ । तर, त्यसमा कुनै नीतिगत व्यवस्थाले उत्पादन बढाउने बाटाहरू खोज्दा भेटिँदैन । कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने भूमिको व्यवस्थापन गर्न ‘कन्ट्रयाक फार्मिङ एक्ट’ अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।अर्को विषय सिंहदरबारले कृषिमा क्रान्ती होइन, जमिनीस्तरमा काम गरेर मात्रै सम्भव थियो ।

निम्न वर्गका लागि रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक असमानताको खाडल घटाउनुको साटो चुनावी भोट बटुल्न पपुलिष्ट बन्ने सरकारी नीति र बजेटले मुठीभरलाई मात्र पोष्ने विगतको दृष्टान्त छ भने, बहुसंख्यकको मन रिझाएको छ ।

अहिले उद्योगी–व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्रले बजेटको प्रशंसा गरेको छ । तर, उनिहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा बजेटमा राख्न लगाएका विषयलाई उद्योगमैत्री भन्न सकिँदैन । सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइएको भए पनि स्रोतको सुनिश्चिता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजेटको आकारले पनि विश्वनियता गुमाउँदै गएको छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचना परवर्तनभन्दा लोकरिझ्याइँ र आकर्षक शब्दहरूले बुट्टा भरेर ल्याइएका बजेट र कार्यक्रम सुन्दा त आनन्द आउँछ, कार्यान्वयन भने शून्यप्रायः हुने गरेका छन् । यसअर्थमा भन्न सकिन्छ, सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै निरन्तरता र कर्मकाण्ड पूरा हो, परिवर्तनको संकेत होइन ।

अर्थतन्त्रको समस्या सतहमा आएको यस समयलाई सरकारले नीतिगत सुधार र प्रस्थान विन्दुको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने पर्थ्यो । तर, बजेटको प्रवृत्ति र संरचना त परिवर्तन भएन नै कमजोर बनेको अर्थतन्त्र सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र देखिएनन् । अहिले ल्याइएको बजेट खर्च हुने र स्रोत जुट्ने स्थिति यहाँ भनिरहनु पर्दैन ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड‚ पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । विनियोजित स्रोत राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताइएको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचना विस्थापित गर्नेतर्फ बजेटले केही समेटेको देखिँदैन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई निर्यात र रोजगारीसँग जोड्ने बताए पनि स्पष्ट रूपमा नेपालले निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको उत्पादन र पहिचानमा प्राथमिकता दिएको छैन । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र निर्यात भन्दा दैनिक उपभोग्य,सामान्य वस्तुको उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु हो ।

बढ्दो व्यापार घाटाले आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको छ । वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटा बढी हुने देखिइसकेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले बजेटको आकार वृद्धिभन्दा उत्पादकत्व र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।

‘रुग्ण’ अर्थतन्त्रको छैन समाधान

चालु आवको सुरूदेखि अर्थतन्त्रका सुचकहरू नकारात्मक छन् । बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्न आयात कडाइ बाहेकका प्रयासहरू गरिएका छैनन् । आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु मात्र विनिमय संचिति जोगाउने उपाय होइन भन्ने कोरोनापछिको अर्थतन्त्रले देखाइसकेको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले भुक्तानी सन्तुलनमा चुनौती थपेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपरफन्ड जस्ता अनौपचारिक र डिजिटल माध्यमबाट ठूलो रकम विदेशिएको आँकलन छ ।

यस्ता अनौपचारीक आर्थिक क्षेत्र र वर्तमानमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न न नीति बनाइएको छ न समेटिएको नै छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको छ ।

कृषि र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि छुट्याइएको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा घरजग्गा प्लटिङ र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको विभिन्न आँकडाहरूले देखाएको छ ।

यसअर्थमा आगामी आवको बजेट विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने र सही मार्गमा प्रस्तान गर्ने उपयुक्त अवसर थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र लिड गर्ने वित्त नीति नै ‘प्यारालाइज्ड’ भए समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य नै खराब बन्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न आफैंमा ढिला भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अनेकथरी घोषणा गरेको छ । विपन्न वर्गको लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणदेखि दीर्घरोगीका लागि भत्ता समेत दिने बताएको छ । असमान आर्थिक र भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको नीति खै ? दशथरी घोषणा गरेर सीमित व्यक्तिको लाभभन्दा हरेक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निमार्ण गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बनाउन सक्नुपर्थ्यो ।

सुधार र नीतिगत हस्तक्षपको उपयुक्त अवसरलाई अर्थतन्त्र सबलीकरणको आधार बन्ने अवस्थामा विगतको ‘टालटुले’ संस्कृति समयको बरवादी मात्र बन्ने देखिन्छ । एकातिर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य र अर्कोतर्फ रोजगारी र उत्पादन वृद्धिभन्दा आयात गरेर उपभोग्य वस्तुमै लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेरहद घटाउनु, कर्मचारीको तलब वृद्धि र सहुलियतपूर्ण विद्युतीय चुल्हो वितरणको घोषणा यसका उदाहरण हुन् । यसले सरकारी नीति नै अस्पष्ट र अपार्दशी, ढुलमूले भएको प्रष्टै देखाउँछ ।

संघीयताको सिद्धान्त विपरीत

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी आर्थिक वर्ष पनि निर्वाचन वर्ष नै हुनेछ । संविधान निमार्णपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो । स्थानीय र प्रदेशहरूलाई संविधानले अधिकार प्रत्योजन गरेर क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ ।

विधान अनुसार निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू केन्द्रले नदिएको भन्दै बेलाबखत यसअघि नै जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउने गरेका थिए । बजेट विनियोजन र स्रोत तथा नीति बाँडफाँड्मा स्थानीय स्तरमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप देखिएको छ । जसले आर्थिक क्षेत्रलाई सबल होइन अल्झाइरहेको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा ६ कक्षासम्मका विद्यार्थिहरूलाई दिवा खाजा खुवाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, छात्रावृत्तिदेखि सुत्केरी, बालबालिकाको पोषण भत्तासम्मको विषय समेटेको छ ।

यहाँनेर स्थानीयस्तरका सामान्य कार्यक्रम केन्द्रले नै गर्छ भने किन चाहियो स्थानीय र प्रदेश सरकार भन्ने जबरर्जस्त प्रश्न खडा हुन्छ । जुन स्थानीय सरकारको अधिकार र संघीयताको सिद्धान्त विपरीत हो । सामान्य कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमै छोडीदिए कागजी नाराहरूले बजेटका पृष्ठहरू पनि कम हुन्थे भन्ने ‘नाथे’कुरा कहिले बुझ्ने अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्री र नीति निर्माताहरूले ।

मध्यम वर्ग खुसी पार्ने कोशिस

आमउपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चरम चपेटामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पस्थितिले सृजना गरेको मूल्य वृद्धिको शृंखला नेपाल मात्र नभएर विश्वले सामना गरीरहेको छ ।

मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छनीय सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरे पनि वास्तविकता भने छुँदैन् । पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अचाक्ली करले सामान्य वर्ग नै समस्यामा छन् । यसप्रकारको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने योजना वा नीतिभन्दा विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका घोषणाले प्रोत्साहन दिने देखिन्छ ।

सरकारले आय करको सीमा घटाएको छ । सरकारी कर्मचारीको १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको छ भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेको छ । यसले विशेषगरी मध्यमवर्गलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।सरकारी जागिर वा आयस्रोत नभएकाहरूका लागि महंगीको हेक्का राखिएन् । जसको कारण न्यून आय भएकाहरू नै झन समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने निम्न वर्गलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको द्धिविधामा राखेर आर्थिक असमानता बढाउने अर्थनीति र बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा अघी बढाउन सक्दैन् ।

निम्न वर्गका लागि रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक असमानताको खाडल घटाउनुको साटो चुनावी भोट बटुल्न पपुलिष्ट बन्ने सरकारी नीति र बजेटले मुठीभरलाई मात्र पोष्ने विगतको दृष्टान्त छ भने, बहुसंख्यकको मन रिझाएको छ ।

पूर्वाधारको छैन स्पष्ट ‘रोडम्याप’

औपचारीक माध्यमबाटै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मात्रै झण्डै आधा खर्ब रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांक छ । शिक्षाकै लागि अनौपचारीक क्षेत्रबाट बाहिरिने रकमको हिसाब छैन ।

वार्षिक करिब १ लाख दक्ष जनशक्ति र खर्ब रकम बाहिरिने गरेको यर्थाथ हो । यत्ता विदेशी विनिमय संचिति जोगाउन सरकार हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यसअर्थमा सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण र अर्बौ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउने नीतिको खोजी गर्नु पर्थ्यो । विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनको नीति बनाउन ढिला भएन र ? यसतर्फ बजेटको छेउ टुप्पोसम्म पुगेको छैन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अनेकथरी घोषणा गरेको छ । विपन्न वर्गको लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणदेखि दीर्घरोगीकालागि भत्ता समेत दिने बताएको छ । असमान आर्थिक र भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको नीति खै ?

दशथरी घोषणा गरेर सीमित व्यक्तिको लाभभन्दा हरेक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निमार्ण गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बनाउन सक्नुपर्थ्यो ।

सडक पूर्वाधारको विकासलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिन्छ । सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यो सम्पन्न हुनेमा आशंका छ नै कनिका छरेजस्तै बजेट बनेको छ । जुन केही ठेकेदार र पहुँचवालाको हातमा मात्र पुग्छ ।

हरेक योजनामा केही रकम छुट्याएर अलपत्र पार्नेभन्दा एउटामात्र निमार्ण सम्पन्न गर्नसक्ने नीति बनाउन चुकेको छ । अथवा, यस्ता योजना निमार्णमा निजी क्षेत्रलाई दिन आनाकानी गर्नुको औचित्य नै छैन् ।

स्थानीयतहका केन्द्र सदरमुकाम जोड्ने सडक निमार्णको जिम्मा सम्बन्धित निकायलाई दिएर सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने योजना बनाउनु सकेन् ।

वर्षेनी अर्बौ छुट्याएर महत्वका योजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता योजनाले लागतको प्रतिफल कहिले दिने ? नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बजेटले खासै सुधार ल्याउनेमा आशंका नै छ ।

बर्खामा विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुग्ने गरेको छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रशारणलाइन निमार्णको लागि महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, हरेक योजनामा केही रकम छुट्याएर अलपत्र पार्नेभन्दा एउटामात्र निमार्ण सम्पन्न गर्नसक्ने नीति बनाउन चुकेको छ । अथवा, यस्ता योजना निमार्णमा निजी क्षेत्रलाई दिन आनाकानी गर्नुको औचित्य नै छैन् ।

कृषिको नाममा बेमौसमी बाजा

कागजमा कृषि प्रधानदेश भनिए पनि व्यवहारमा भने कृषकले वार्षिक आफैंलाई खान पुग्नेगरी अन्न फलाउन सक्दैनन् । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख बढी बेरोजगार जनशक्ति आउने गरेको बताइन्छ । त्यो सक्रिय जनशक्ति मौसमी कृषि खेतिमै अल्झिएको छ । भौगोलिक रूपमा पनि कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नेपालको संरचना नै छैन् ।

ग्रामीण क्षेत्रको हरेक परिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषिमा अल्झिएकै छन् । यस्तो अवस्थामा कुन वास्तविक कृषक हो वा होइन भन्ने ने एकीन छैन् । सरकारले भने आगामी आवको बजेटमा कृषक पेन्सन र कोषको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । वास्तविक कृषक नै छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा कसरी पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति नै द्धिविधायुक्त छ ।

कृषकको नाममा कर्जा लिएर अन्यत्रै लगानी गरेको विगतका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । जो वास्तविक कृषक हुन, उनीहरूले न समयमा बीउ पाउँछन् न मल । यस अर्थमा कृषकका नाममा सरकारले समवेश गरेको यो घोषणा बकवास र वाहीयात मात्र हो ।

आफैंले उब्जाएको तरकारी, दूध मूल्य र बजार नपाएर फाल्नुपरेको कृषको पीडा कम दुखदायी छैन । उत्पादकत्व वृद्धि र बजार सुनिश्चिता गरेर कृषकहरूलाई रोजगारी र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको देखिन्न । कृषकका नाममा हालिमुहाली भएकाहरू झनै मोटाउने देखिन्छ ।

कृषि अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमा बजेट चुकेको छ । जहाँ नीतिगत ‘डिपार्चर’ गरेर उत्पादन र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रको बाटो सरकारले रोज्नुपर्थ्यो ।