काठमाडौं । भन्नलाई नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर, वर्षेनी ४ खर्ब बढीको खाद्यन्न, फलफूल, हरियो तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गरिँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै २ खर्ब ५ अर्बको खाद्यान्न, १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य वस्तु, ३१ अर्बको तरकारी, ८ अर्बको फलफूल, २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र जिँउदा तथा फ्रोजन मासुजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वर्षेनी कृषिजन्य वस्तु आयात बढ्दो क्रममा छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष बजेटमा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइ आयात घटाउन भन्दै आकर्षक दर्जनौं कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेको छ । तर, देश न आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ न आयात घट्न । उल्टो वर्षेनी खाद्यान्न आयात ३० प्रतिशतले बढ्दै गएको तथ्यांकहरुले नै दखाउँछ ।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादकत्व बढाउन र आममानिसलाई कृषिमा आकर्षित गर्न दर्जनौं लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । ती, कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादकत्व बढाइ आयात घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

वार्षिक ४ खर्ब बढीको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको विद्यमान अवस्तथामा सरकारले आगामी वर्ष आयात ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टताका लागि प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई रु. ५ करोड रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सहकारीहरुलाई आफ्नो लगानीको ५० प्रतिशत लगानी कृषिमा गनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रमका १० अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आधुनिक खेती प्रणाली, कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ, उन्नत जातको बीउ, मल लगायतको व्यवस्था नगरी सम्भव छैन । यसका लागि खर्ब बढी लगानी आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

४ खर्ब बढीको कृषि उपज आयात हुँदै आएको अवस्थामा १० अर्बको योजनाले कति उत्पादकत्व बढाउला र आयात घटाउला ? उत्पादक बढाउन आवश्यक बजेटको तुलनामा विनियोजित बजेट कनिका छराइ मात्र हुने देखिन्छ ।

३० प्रतिशत आयात घटाउने योजना

सरकारले मासु, अण्डा, दुध लगायतका वस्तुमा देश आत्मनिर्भर भएको बताएको छ । सरकारले कृषि जन्य वस्तु तथा खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताका योजनाहरू ल्याए पनि वर्षेनी आयात क्रम भने घट्न सकेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल आयातको ३० प्रतिशत घटाउने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग नहुँदा, निर्वाहमुखी कृषि प्रणलीबाट कृषकलाई व्यावसायी बनाउन नसक्दा, सरकारले जमिन अनुसार उन्नत जातका बीउ, मल उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले खेती योग्य जमिनलाई पञ्जीकरण गरेर खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको छ । जस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना ल्याइएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन योजना रहेको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षमा खाद्य सुरक्षाको लागि बीउ सुनिश्चितता अभियान अन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बीउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने जनाएको छ । उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ विकास तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, निजी क्षेत्र तथा किसानहरूको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

सरकारले उखु किसानलाई उपलव्ध गराउने अनुदान रकम उखु क्रसिङ्ग भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने बजेटमा घोषणा गरेको छ । उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनकै निम्ति ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तर, उखु किसानहरूले हरेक वर्ष उखुको मूल्य पाउन काठमाडौँं धाउनु परेको छ । किसानलाई आफ्नै उखु बेचेको पैसा भुक्तानी गराउन सरकारसँग न कुनै ठास कार्यक्रम छ न उद्योगीलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ने व्यवस्था । जसका कारण किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उखुमा मात्र नभई मल, बीउ, हरेक क्षेत्रमा सधैं किसान पीडित हुनु परेको छ ।

कागजमा घोषणा, तर हुँदै कार्यन्वयन

सरकारले यसअघि पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै दर्जनौं योजना ल्याए पनि हालसम्म सफल कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले यसअघि पनि कृषकहरुलाई आकर्षित गर्न विभिन्न बालीमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, किसन क्रेडिट कार्ड लगायत योजना ल्याएको थियो ।

तर, ती योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा कृषकहरु कृषिप्रति आकर्षित होइन उल्टो पलायन हुन थालेका छन् । खेती गर्ने सिजनमा रासयनिक मल, उन्नत जातको बीउ समेत पाउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका अन्य कार्यक्रम कागजी दस्तावेज मात्र राम्रा देखिन्छन् ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषक पेन्सन योजना ल्याएको छ । समयमै मल र बीउ समेत दिन नसकेको सरकारले पेन्सन देला भन्ने स्वयम् कृषकहरुलाई नै विश्ववास छैन ।

उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक खेती प्रणालीको विकास, कृषियान्त्रीकरण, सिँचाइ लगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन नगरी कृषिमा सुधार हुन सक्दैन । हेर्दा आकर्षक लाग्ने तर, नगन्य मात्रमा कार्यन्वयन हुने कागजी योजनाले कृषिमा परिवर्तन आउने देखिँदैन ।