काठमाडौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि सबै हिसाबले उपयुक्त उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निणर्माणधीन उक्त विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सुनाए। बाह्य र आन्तरिक ऋणभारको बोझ बोकेर कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका बाबजुद निजगढ विमानस्थल बनाउने आकाङ्क्षासहित अघि बढेका सन्दर्भमा निर्माण प्रक्रिया रोक्दा झनै राज्यलाई नै नोक्सानी हुने समितिको ठहर छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार उक्त विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । यता सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । बजेटमा विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाको विकास कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
यसैबीच समितिका सदस्यले राष्ट्रहित र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको उक्त विमानस्थल निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको र देशको भविष्यसँग जोडिएको यस परियोजनालाई कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि अघि बढाइनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि सबै हिसाबले उपयुक्त ठानिएको निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अवरोध गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा वनजङ्गलका विषयलाई अनावश्यकरुपमा चर्काएर स्वार्थ समूहले नीहित लाभ लिन खोजेको सङ्केत गर्दै उनले विमानस्थल निर्माण गर्दा जङ्गल विमान नहुने जिकिर गरे ।
सदस्य भीमबहादुर रावल, प्रकाशमान सिंह, दिब्यमणिराज भण्डारी, पुष्पा भुसाल, सरलाकुमारी यादव, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुदन किराँती, रेणुका गुरुङ, नारदमणि राना, चाँदताराकुमारी, दीपकप्रकाश भट्ट, प्रेमप्रसाद तुलाचन, सुजिता शाक्यलगायतले एकै आवाजमा निर्विकल्प निजगढ विमानस्थल आयोजना कानुनी अड्चन सुल्झाएर शीघ्र निर्माण अघि बढाउन आग्रह गरे ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सर्वोच्च अदालतको आदेशले अफ्टेरो पारेको बताए । उनले उक्त विमानस्थलमा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ अर्ब खर्च गरिसकेको र त्यस क्षेत्रमा ८ हजार ५० हेक्टर भन्दाबढी जग्गा विमानस्थलका नाममा आइसकेको जानकारी दिँदै आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकामा जोड दिए ।
उक्त विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भई, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि बनिसकेको अवस्थामा एक्कासि सर्वोच्चको आदेशले सरोकारवालालाई निरास तुल्याएको मन्त्री आलेले भनाइ थियोे ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले झण्डै २८ वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल सबै हिसाबले उपयुक्त रहेकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे दीर्घकालीनरुपमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा घाटा हुन्छ भने ।
हाल विश्वव्यापीरुपमा वार्षिक सरदर १० प्रतिशत हवाई यात्रु बढिरहेको र नेपालमा पनि हरेक वर्ष १० लाख हवाई यात्रु बढिरहेकाले कूल ९२ लाख क्षमताको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नधान्ने हुँदा उक्त विमानस्थल निर्माणको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।
