काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संसदमा पेस गरेका हुन ।
सरकारले आगामी आवका लागि चालु आवकोभन्दा डेढ खर्ब बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । सो मध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पूँजीतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब र स्थानीय तथा प्रदेशको अनुदानका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड,२ खर्ब ५६ आन्तरिक र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएर स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने बताएको छ ।
कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सरकारले सबैभन्दा धेरै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट दिएको छ भने खेलकुदलाई सबैभन्दा कम छुट्याइएको छ ।
कुन मन्त्रालयले पाए कति बजेट ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : सरकारले आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । यस मन्त्रालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएकोे छ । शिक्षामा पहुँच विस्तारका साथै पूर्वाधार निमार्णलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आगामी आवको बजेटले शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको विकास, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा गृह मन्त्रालयको ब्यय अनुमान उक्त रकम बराबरको गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : यस मन्त्रालयको लागि सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत ४० वर्ष नाघेका सबै नागरिकको वर्षमा एक पटक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
६५५ स्थानीय तहमा निमार्णाधीन अस्पतालको निमार्ण सक्ने, प्रादेशिक र केन्द्रीय अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरीने,९८ प्रकारका औषधि निशुल्क दिने, दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार लने लगायत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । टुक्रे योजनाहरुलाई प्रदेश र स्थानीयतहबाटै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको सरकारले मुख्य आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘सरकारले नेपालीको सपना,परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना’ नारा दिएर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाएको छ ।
काठमाडौँदेखि चितवनको यात्र १ घण्टाको बनाउने,पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने, आगामी आवभित्र ८०० किमी सडक विस्तार र २५७ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
दूर्त मार्ग तीन वर्षभित्र निमार्ण सम्म्पन्न गर्ने,चारवटा सुरुङमार्ग निमार्ण गर्ने, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निमार्णको कार्यलाई तिव्रता दिइने बताएको छ । यस्तै, यातायातलाई व्यवस्थित र सवारी चालक अनुमतिपत्र १ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु समेटेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनका लागि सरकारले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवमा कृषि मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आधारभूुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष ३० प्रतिशत कम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’को नारा सहित आगामी आव कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान र आत्मनिर्भरको वर्ष हुने सरकारले बताएको छ । सरकारले कृषकहरुलाई सहजरुपमा बीउ, विजन उपलब्ध गराउने,कर्जा दिने, कृषकलाई पेन्सन र हित कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेर वस्तुको निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रीत गरेको छ । यस मन्त्रालयलाई सरकारले १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आवको लागि उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास सम्वृद्धि अभियान,प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवंम् उपभोग कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने,मेक इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने,एक स्थानीयतह, एक विशिष्ट उतपादन अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जडिबुटीको प्रशोधान तथा निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र निर्यात प्रबद्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ । त्यसैगरी नेपालमै वस्तुहरुको उत्पादन गर्नेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी विभिन्न नीति ल्याएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : आगामी आवमा सरकारको थप १० लाख पर्यटकहरु ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । पदमार्गहरुको स्तरोन्नति तथा पर्यटकहरुको विकासका लागि ऐतिहासिक महत्वको स्थलहरु निमार्ण गर्ने सरकारले बताएको छ । आगामी आवमा यस मन्त्रालयको लागि सरकारले २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वैज्ञानिक भूमी सुधार योजना कार्यान्वयन गरीने,भूमीहीन, दलित र सुकुम्बासीको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने,घरजग्गा कारोबार नियमन गर्ने जस्ता योजनाहरु अघि सारेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सीपमुल तालिमको कार्यक्रम संञ्चालन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरिने सरकारले बताएको छ ।
स्थानीय तहबाट ५ लाख बेरोजगारलार्य रोजगारी दिने,वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको गन्तव्य र कामको किमिलाई डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने बनाइने जनाएको छ । यसैगरी, वृद्ध भत्ताको उमेरहद घटाएर ६८ वर्ष कायम गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय : यस मन्त्रालयको लागि सरकारले ३७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा’ अभियान अन्तगृत घरघरमा खानेपानी पुर्याउने सरकारको उदेश्य छ । विभिन्न सहर र ग्रामिण इलाकाहरुमा खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनको लागि अध्ययन गरिने सरकारको भनाइ छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रुपैया यस मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरेको छ । एक स्थानीयतह एक खेल ग्राम बनाइने, विभिन्न क्षेत्रिय रंगशालाहरुको निमार्ण कार्य अघि बढाइने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
महिला बालबालिका मन्त्रालय : यस मन्त्रालयको लागि सरकारले १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट छ्ट्याएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने, महिला, पहिला कार्यक्रम अघि बढाइने, लैङ्गकि हिंसा अन्त्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सरकारले अघि बढाएको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा शिँचाई मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालाई १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने नारा सहित सरकारले उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले बुढीगण्ढकी आयोजना स्वदेशि लगानीमै बनाउनेदेखि विद्युत प्रशारण लाइन समेत निमार्ण गर्ने बताएको छ । उर्जा क्षेत्र विकासको लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र जलस्रोत तथा शिचाँई तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट यस मन्त्रालयको लागि सरकारले विनियोजन गरेको छ । नोपलको आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गर्न अध्ययन गर्नेदेखि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिने बताएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नागरिकको आवासको हकलाई कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहरको सैन्दर्यता कायम रख्ने बताएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय : सरकारले आगामी आवमा यस मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : यस मन्त्रालयको लागि ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सरकारले छ्ट्याएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । आयतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गदै उक्त जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : आगामी आवमा यस मन्त्रालयको बजेट १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालय : यस मन्त्रालयको लागि सरकारले ३६ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको छ । आगामी आवमा सो मन्त्रालयको व्यय अनुमान उक्त रकम बराबरको हुने सरकारी आकलन छ ।
अर्थमन्त्रालय : यस मन्त्रालयको लागि सरकारले ४१ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त रकम विनियोजन गरेको बताए ।
