नियमनको दायरामा नआएका संस्थाहरु नियमन गर्न छुट्टै निकाय बनाइने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले अहिले नियमनको दायरामा नआएका संस्थाहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

माथिल्लो अरुणका लागि १ अर्ब, जलाशययुक्त दूधकोशीका लागि ९४ करोड Read Previous

माथिल्लो अरुणका लागि १ अर्ब, जलाशययुक्त दूधकोशीका लागि ९४ करोड

नागढुंगा–मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार गर्न १० अर्ब बजेट विनियोजन Read Next

नागढुंगा–मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार गर्न १० अर्ब बजेट विनियोजन