काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले अहिले नियमनको दायरामा नआएका संस्थाहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
माथिल्लो अरुणका लागि १ अर्ब, जलाशययुक्त दूधकोशीका लागि ९४ करोड
नागढुंगा–मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार गर्न १० अर्ब बजेट विनियोजन
© , Automotives Pvt. Ltd. All rights reserved.