काठमाडौं । सामान्य भाषमा भन्नुपर्दा बजेट सरकारको १ वर्षको आयव्ययको अनुमानित दस्तावेज हो । विश्वमा सन् १८६० देखि बजेट ल्याउन थालिएको इतिहास छ भने नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि सार्वजनिक गर्न सुरू गरिएको थियो ।
प्रजातन्त्रको स्थापनपछि वि.सं. २००८ माग २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । सो बेला कुल ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
नेपालीमा औपचारिक रुपमा बजेट ल्याउन थालिएको ७ दशक बितेको छ । यस अवधिमा बजेटको आकार झन्डै साढे ३२ हजार गुणाले बढेको छ । २००८ सालमा पहिलो बजेट ५.२५ करोडको ल्याइएको थियो भने आगामी वर्षका लागि करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । बजेको आकारसँगै अर्थतन्त्रको आकार पनि सोही अनुपातमै बढ्दै गएको छ ।
७ दशकको अवधिमा देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन पनि भएको छ । स्रोत, साधनको दायरा फराकिलो र खर्च पनि बढ्दै गएसँग बजेटको आकार पनि बढ्दै गएको हो ।
सरकार संचालनका लागि आवश्यक चालु खर्च, राज्यको दायित्व लगायत बढ्दै जाँदा बजेटको आकार पनि बढाइँदै लगिएको छ । साथै, आम्दानीका दायार पनि बढाइँदै लगिएको छ भने आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिएर समेत बजेट बनाउने गरिएको छ ।
नेपालको बजेटको दुईतिहाई खर्च चालु खर्च र करिब एकतिहाई मात्र विकास निर्माणमा छुट्याइने गरिएको छ । त्यसमा पनि चालु खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट प्राय सबै खर्च हुने गरेको छ भने विकास बजेट आधा मात्र खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ ।
नेपालमा सुरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने देखिपछि संशोधन गर्ने परिपाटी पनि यथावत रहेको छ ।
४ दशकमा कति बढ्यो बजेट आकार ?
नेपालमा पछिल्लो ४ दशकमा बजेटको आकार झन्डै साढे ५०० गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा कुल ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । सो वर्ष चालुतर्फ २ अर्ब २२ करोड र पूँजीगततर्फ ९५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको थियो ।
त्यसपछिको १ दशकमा बजेटको आकार झन्डै ११ गुणाले बढेर आव २०४९/५० सालमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३३ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पगेको थियो ।
सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ११ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख साधारणतर्फ र २१ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख विकास खर्च विनियोजन गरिएको थियो ।
यस आवको लागि राजस्व मार्फत १७ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ४ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट १० अर्ब र आन्तरिक ऋण मार्फत १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ स्रोतको अनुमान गरिएको थियो । यस आवमा ३.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो ।
त्यसको एकदशक पछि हेर्दा राजनीतिक संक्रमणले पिल्सिए पनि अर्थतन्त्रको आकार भने बढ्दो क्रममै थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनसँग संघर्ष गरिरहेको समग्र आर्थिक क्षेत्र संकीर्ण बनेको थियो भने बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ९६ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ९६ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये साधारणतर्फ ५७ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख २१ हजार र विकासतर्फ ३८ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त आवमा छुट्याइएको बजेटको लागि राजश्व ५४ अर्ब ८० करोड ४६ लाख ७० हजार, वैदेशिक सहायता अन्तर्गत अनुदानबाट १४ अर्व ५६ करोड ४४ लाख १० हजार र ऋण सहायताबाट रु १२ अर्ब ४१ करोड २ लाख १६ हजार स्रोत अनुमान गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यस आवमा आइपुग्दासम्म नेपालको बजेटको आकार ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख पुगेको थियो ।
सोमध्ये चालु खर्च २ र्ब ७९ अर्ब १ करोड १२ लाख १६ हजार र पूँजीगत खर्च ६६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले विनियोजन रकमको लागि राजस्वबाट २ खर्ब ८९ अर्ब ६० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४६ अर्ब ९८ करोड, वेदेशिक ऋणबाट २५ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३८ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको थियो ।
चालु आवको लागि सरकारले गत वर्ष १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ अर्ब ६७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै उक्त बजेटको आकार पछि केही घटाएको थियो । जसमा चालु खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र पूँजीगत रकम ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त स्रोत बेहोर्नका लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट ३ र आन्तिरीक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
