काठमाडौं । नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक र बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले आ-आफ्नो क्षेत्रका संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्वीजिसनको औजार अपनाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्वीजिसनको नीति लिएको आधादशक बितेको छ भने बीमा समितिले केही समयअघि मात्रै बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी दोब्बरले बढाइ मर्जरमा जान दबाब दिएको छ ।

संस्थागत सुशासन, पहुँच वृद्धि, स्थायित्व, कम्पनी बलियो र संख्या घटाउने उद्देश्यले लिइएका मर्जर तथा प्राप्ति नीति वित्तीय क्षेत्र सुधारको आफैमा कोसेढुङ्गा छ नै । तर, नियामकले विना अध्ययन संस्थाहरू खोल्न अनुमती दिने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मर्जर तथा प्राप्तिको लागि बाध्य बनाउने, त्यसपछि फेरि संस्थाहरू खोल्न अनुमति दिने प्रवृत्ति छ । जसले वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनभन्दा अनिश्चिता र अस्थिरता ल्याउने गरेको छ ।

अहिले पनि अर्थमन्त्रीले हरेक स्थानीय तहमा लघुवित्तहरूको लाइसेन्स दिन दबाब दिइरहेको हल्ला बाहिर आएका छन् । यता, बीमा क्षेत्रमा पनि एकातिर पूँजी वृद्धि गरी मर्जरमा जान बाध्य स्थिति सृजना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ लाइसेन्स दिने चर्चा पनि चलिरहेको छ । अहिले पनि १ दर्जन बढी कम्पनीले बीमाको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आवेदन दिएर बसेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भविष्य र लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबारे ज्ञान भएका व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । गत वर्ष मात्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पाउँदा पनी अर्बाैंको चलखेल भएको कुरा बाहिर आएको थियो ।

अहिले पनि नयाँ लघुवित्त र नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि केही व्यक्ति तथा समूहहरु ज्यानै दिएर लागिपरेका छन् । जसका लागि राष्ट्र बैंक र बीमा समितिमा लबिङ तथा प्रलोभनमा पार्ने कोसिस समेत गरिरहेका छन् ।

नियामकहरुले पनि हचुवाकै भरमा लाइसेन्स दिने र फेरि केही समयपछि संस्थाहरुलाई जबरजस्ती मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति अँगालेको देखिन्छ । बिना अध्ययन आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी लाइसेन्स दिने र फेरि बन्द गर्ने नियामकको प्रवृत्ति हेर्दा लाइसेन्स केबल एउटा भष्टाचारको अस्त्र मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि लाइसेन्स दिने र केही समयपछि संस्था मर्जर गराउने फेरि लाइसेन्स वितरण गर्ने परिपाटीले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार तथा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बजार क्षामता, आवश्यकता र विना अध्ययन केही समूहको लागि वितरण गर्ने र समस्या आएपछि मर्जरमा जाऊ भन्ने नियामककीय प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।

‘नियामकले सुरूमा मार्केट क्षमता,आवश्यकता र विना अध्ययन केही स्वार्थ समूहको लागि लाइसेन्स वितरण गर्ने र समस्या परेपछि मर्जरमा जाउ भन्ने गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता नीतिहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई अवरोध गर्छ नै, त्यसलाई सुधार गर्नुभन्दा झन समस्या तर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति छ ।’ गलत नीतिहरूले वित्तीय क्षेत्र र प्रणालीलाई नै गलत मार्गमा लैजाने र त्यसले दुर्घटना ल्याउने उनले बताए ।

एकातिर मर्जर, अर्कोतिर लाइसेन्स

गत पुसमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन संस्थाहरू फोर्सफूल मर्जरमा जान दबाबमा छन् ।

निर्देशन अनुसार २०७९ असार भित्र क्र्रस हाेिल्डङ भएका १५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरमा जान कार्ययोजना पेस गरिसक्नु पर्ने छ । हाल नेपालमा ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू संचालनमा छन् । राष्ट्र बैंक निरन्तर ती संस्थाहरूको संख्या घटाउने पक्षमा छ भने विज्ञहरू यस्ता संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

बैंकमार्फत ऋण लिएर सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याजदर लिइरहेका लघुवित्त संस्थाहरू ‘विचौलियाका पनि विचौलिया’ हुनुका साथै आर्थिक सुधारभन्दा समस्या धेरै निम्त्याइरहेकाले यस्ता संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति र पछिल्लो पटक चर्चामा आएको विषयले विरोधाभास र नियामको भूमीकामाथि प्रश्न उठेको छ । एकातिर मर्जरका लागि निर्देशन दिइएको छ भने अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा लघुवित्त खोल्न लाइसेन्स वितरणका लागि दबाव दिइरहेको चर्चा छ । शर्माले डेपुटी गभर्नरहरू मार्फत हरेक स्थानीय तहमा लघुवित्त संचालनको लागि अनुमती दिन दबाव दिइरहेको भन्ने विषय बाहिरीएको छ ।

अर्थतन्त्रको ऐना भनिएका यी स्वायत्त निकायहरूलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राभिङ’ गर्ने क्षेत्रधिकार नभएपनि वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक सबलिकरणको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी छ । देशको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमीकामा रहेको राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रका लागि सर्वोच्च संस्था हो । तर, आर्थिक क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन लिइने नीतिहरूले नै अस्थीरता निम्त्याइरहेको उदाहरणहरू प्रशस्तै देखिएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको सु्शासन र स्थायित्वलाई बन्धकी राखेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा अर्थमन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसम्म सक्रिय हुनुले नियामकको असली रूप प्रकट गरेको छ । यद्यपि, यस विषयमा आगामी दिनहरूमा राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदम र नीतिहरूले प्रष्ट बनाउने नै छ । लघुवित्त संस्थाका लागि अनुमती दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि चलाइने ‘नीतिगत कैँचीहरू’ नियामक र केही अधिकारीहरूका लागि मात्र कमाउ धन्दा बनेका छन् । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । २०७१/०७२ देखि सुरू भएको बैंकिङ क्षेत्रको बिग मर्जरले हासम्म अपेक्षित संस्थाहरूको संख्या घटाउन सकेको छैन ।

बीमा समितिको बेथिति

गत चैत १० मा बीमा समितिले जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि दुई गुणा बढीले बढाउने निर्णय गर्यो । समितिले २०७९ चैत मसान्त भित्र सबै बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएको छ । तोकिएको पूँजी वृद्धिका लागि बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न औजारहरू अपनाउन थालेका छन् ।

कम्पनीहरूको संख्या घटाउन र वित्तीय आधार बलियो बनाउन पूँजी वृृद्धि गरिएको समितिको दाबी छ भने त्यसका लागि मर्जरको औजार अपनाइएको छ । हालसम्म आधा दर्जन कम्पनीहरूलाई समितिले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि शैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

समितिले बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स दिएको केही समयमै मर्जरको अस्त्र प्रयोग गरेको छ । आधा दर्जन जीवन बीमा कम्पनीहरू साधारण सेयर समेत जारी गर्न नपाउँदै मर्जरमा जान बाध्य भएका छन् ।

अझै समिति बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने योजनाबाट भने मुक्त छैन् । एकातिर बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने र अर्कोतिर फेरि लाइसेन्स वितरणको लागि तयारी गरिरहेको छ । समितिले सातवटै प्रदेशमा लघु बीमा स्थापनाको लागि तयारी अघि बढाएको छ भने एक दर्जन कम्पनीहरूले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका छन् । आर्थिक चलखेल र व्यापारीक स्वार्थपूर्तिका लागि लिइने नीतिगत व्यवस्थाहरूले वित्तीय क्षेत्र मात्र भएर समग्र अर्थतन्मै प्र्र्रभाव पारीरहेको छ ।

त्यसोत, आर्थिक चलखेलकै भरमा बीमा समितिले गत वर्ष मात्र पुर्नबीमा कम्पनीलाई नेपाली बजारमा एकाधिकार हुनेगरी अनुमती दिएको थियो । अहिले पनि सोही कम्पनीको स्वार्थपूर्ति गर्ने नीतिगत व्यवस्था बाहेक नियामकको रूपमा बीमा समिति बाहिर आउन सकेको छैन भने फेरि पुर्नबीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स दिनसक्ने बाटो खोलिरहेको छ ।

सरकारी लगानीको नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले नै व्यवसाय नपाइरहेको अवस्थामा आर्थिक चलखेलले हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिएर व्यवसाय सुरक्षित गरिदिन समिति नै लागि परेको छ ।

उक्त कम्पनीको फाइदाको लागि २०७८ मंसिर ९ गतेका बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारीगदै शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमै गर्न निर्देशन दियो । समितिको यस निर्देशनअघि नेपाली बीमा कम्पनीहरूले २० प्रतिशत मात्र पुर्नबीमा स्वदेशमै गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

जबकी उक्त निर्देशन बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय शिद्धान्त विपरित भएको भन्दै व्यापक आलोचनापछि कार्यावयनमा आउन सकेन । पुनर्बीमा भनेको बीमाको पनि बीमा अर्थात जोखीम हस्तान्त्रण गरिने एउटा माध्यम हो । जुन देशमा ठूलो विपत्ति वा संकट आउँदा स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूले मात्र नधान्न सक्छन् । त्यसैले पर्न बीमा स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि गरिँदै आएको पाइन्छ ।

शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमै गर्नुपर्ने निर्देशनबाट समिति पछिहटेर हिमालय रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवसाय सुरक्षितको मार्ग खोज्न थाल्यो । फेरि २०७९ वैशाख २८ गते पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारीगर्दै सरकारले तोकेको २० प्रतिशत नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई दिएपछि हिमालयन रिलाई पहिलो वर्ष १५ र दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।