काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट ५ ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भएको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त र वहुउद्देश्यीय ५ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने उल्लेख गरिएको हो ।

गेमचेञ्जर आयोजनाको रुपमा समेत हेरिएका कुल ३ हजार ९२७ मेगावाट क्षमताका ५ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भएको हो । यी आयोजनामध्ये ४ वटा जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् भने एउटा बहुउद्देश्यीय आयोजना रहेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षबाटै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना र २८१ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यी जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै

सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।

सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत भइसकेको छ ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

पटकपटक नीतिगत निर्णयमा भएको द्विविधिका कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी समय पूरा भए पनि यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो । आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । आयोजनाबाट कुल ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी बिजुली माग हुने सहरको नजिक रहेको सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा स्थापित छ ।

सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । स्थानीयवासीको माग, सरकारको चाहनाअनुसार अब भने आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको छ ।

आयोजना लामो समयसम्म अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीमा एक प्रकारको निरासा पैदा भएको थियो । सरकारले सो आयोजना प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको मुआब्जालाई समेत ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर लगानीयोग्य बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना केही समय पहिले मात्रै नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।

आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने

आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्माण भइरहको आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिनेछ ।

कुल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट, साञ्जेन ४२.५ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको तल्लो सोलु खोला आयोजना ८२ मेगावाट, सुपर दोर्दी ख ५४ मेगावाट, सुपर मादी ४४ मेगावाटलगायतका आयोजनाको बिजुली प्रणालमिा जोडिनेछ ।

४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने

त्यस्तै सरकारले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण एवं सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नती, गरी विद्युत् प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउने सरकारको योजना छ ।

विद्युत् महशुल पुनरावलोकन गरिने

त्यस्तै, सरकारले विद्युत् खपत बढाउन र आयातित ग्यासको विस्थापन गर्दै लैजानका लागि विद्युतीय महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि नै विदेशी ग्यास छाडौं स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।

सरकारलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लैजाने गरी देशैभरि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा पाइलट परियोजनाका रुपमा सुरु गरिएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने विषयसमेत कार्यक्रममा समेटिएको छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्करुपमा विद्युतीय मिटर वितरण गर्ने अभियान सुरु गर्ने र हाल कायम रहेको विद्युत् महसुलसमेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ ।