काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि कायम तरलता संकट हालसम्म सुधार नहुँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू ‘आउट अफ ट्रयाक’ को अवस्थामा पुगेका हुन् ।

करिब २ वर्षदेखि कोभिडको महामारीले लगानीका सबै क्षेत्र बन्द हुँदा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको रकम चालु आवको पहिलो तीन महिनामै आक्रामक कर्जा विस्तारमा गयो । जसको कारण त्यसपछिका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूलो ऋण दिनसक्ने स्थितिमा छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट सिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि सस्तो ब्याजदरमा दिएको सहुलीयतपूर्ण र पुनरकर्जाले कर्जा विस्तारको गति त बढायो तर, त्यो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने गएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा आयात र उपभोग्य वस्तुमा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । जसमध्ये उपभोग्य क्षेत्रमा मात्र ८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गएको छ । जुन वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा विस्तारको १८.३४ हिस्सा हो ।

सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा यस प्रकारको कर्जा विस्तार ४७.३७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल पर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् ।

नेपालको वित्तीय संरचनाका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि तरलताको चाप कायम रहने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तरलता अभावको समस्या समाधान हुन अझै समय लाग्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक फोरममै बताइरहेका छन् ।

ठूलो रकम वस्तुहरूको आयातमा बाहिरिँदा एकातिर भुक्तानी सन्तुलन दबाबमा छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न वित्तीय संस्थासँग रकम छैन । कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन हुन नसक्दा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि तरलता संकटको समस्या भोगिरहेका छन । जसले समग्र आर्थिक गतिविधि र वृद्धिमा प्रतिकूलता थपेको छ ।

सरकारले चालु आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि हासिल गर्न नसक्ने भएको छ । तथ्यांक विभागले ५.८ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ४.१ प्रतिशत यस वर्षको आर्थिक वृद्धि रहने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको व्यापक मूल्य वृद्धि र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले अर्थतन्त्रलाई संकूचन बनाएको सरकारी अधिकारीहरको दाबी छ ।

ऋण पाउनै सकस

चालु आवको दोस्रो त्रैमासदेखि बैंकहरूले ठूलो रकमको कर्जा दिन सकेका छैनन् । चर्को ब्याज अशुल्न बैंकहरूले कर्जा दिनै छोडेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश क्षेष्ठ बैंकबाट कर्जा पाउनै मुस्किल प्राय भएको बताउँछन् ।

‘तरलता अभावको समस्या हो भने, चेक काटेर दिँदा बैंकहरूले पैसा दिइरहेकै छन,’ उनले भने, ‘ऋण पाउनै सकस भएको छ यो लगानीयोग्य रकमको अभाव हो । ब्याजदर बढाउने होडमा बैंकले पैसा छैन भनेर पठाउँछ ।’

वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन नसक्नुको कारण तरलता अभाव मात्र नभएर ब्याजदर बढाउने स्वार्थपनि रहेको उनले बताए । बैंकहरूले कर्जा विस्तारको अनुपातमा निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन् । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

जबकि अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म ४२ खर्ब २ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरूले ३७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, पर्यटन व्यवसायमा सुस्तता र घरजग्गा, वस्तु आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुँदा अहिले सामान्य घर निमार्णदेखि अटो लोन समेत नपाइने स्थिति बनेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा प्रोत्साहन

वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकले कहिले ब्याजदर बढाउन त कहिले घटाउन हरेक त्रैमास जसो हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउन सुरूआती निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले अनावश्यक कर्जा विस्तार रोक्न भन्दै बढाउन निर्देशन दियो । हाल निक्षेपको ब्याजदर मात्र १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

वित्तीय प्र्रणालीमा अवस्था यही रहे आगामी आवसम्म यस्तो ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने विज्ञहरूले प्र्रक्षेपण गरिरहेका छन् । तरलता अभावका बाबजूद राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सहुलीयत र पुनरकर्जाको ब्याजदर बढाएको थियो ।

निक्षेप संकलन बढाउन र कर्जा विस्तार घटाउन एकल अंकबाट लगातार ब्याजदर वृद्धि गर्दा पनि निक्षेप बढ्न त सकेन नै उल्टो मूल्य वृद्धिलाई मलजल गर्यो । ब्याजदर बढाउदा उत्पादनमा लागतमा वृद्धि भइ त्यसको प्रत्यक्ष असरमा आम उपभोक्ता परेका छन् । यस आवमा ६.५ प्रतिशत भित्र मूल्य वृद्धि राख्र्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो ।

तर ९ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ भने औसत मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ ।

उत्पादन क्षेत्रको लगानीमा शून्यता

आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड मानिने उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सरकारले लगानी आकर्षण गर्न सकेको छ न त्यस्तो वातावरण नै बनाउन सकेको छ ।छोटो समयमा कम जोखीम लिएर तत्काल नाफा कमाउन सकिने सजिलो व्यवसाय वित्तीय संस्थाहरूको रोजाइमा पर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी ओझेलमा परेको छ ।

रोजगारी सिर्जना र देशको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने यस्ता क्षेत्रको स्तरउन्नती हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ । लगानीमैत्री वातावरण र रकम अभावले उद्योगधन्दा संञ्चालन गनै नसक्ने अवस्था आएको व्यवासयीहरू बताउँछन् ।

‘व्यवसाय र उद्योगधन्दा गर्न अहिले अवस्था एकदमै कठिन बनेको छ । सामग्रीको मूल्य वृद्धिले छोइ नसक्नु छ । बसेर खानेहरूका लागि सहज छ बरु कुनै उद्योगधन्दा व्यवसाय गरेर खान सकिने वातावरण छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

कोरोना महामारीले धरासाय बनेका कतिपय साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय हालसम्म संञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । महामारीका कारण बन्द अवस्थामा पुगेका यस्ता उद्योग व्यवसायहरू आन्तरिक र बाह्य आर्थिक प्रतिकूलताको चपेटामा परेका छन् ।