काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको लागि मुख्य समस्या बनेको भुक्तानी सन्तुलनमा अझै चुनौती थपिने देखिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कारण विनिमय संचितिमा दबाब पर्ने देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नकारात्मक बनेका वित्तीय सूचकहरू लयमा फर्काउन सरकारले आयातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सहित विभिन्न कदमहरू चालेको थियो ।विनिमय संचिति बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले लिएका नीतिहरूले केही सुधार भएपनि अर्थतन्त्रको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले यस्तो समस्या अझै कायम रहने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले डलरको मूल्य वृद्धिले भुक्तानी संन्तुलन र विनिमय संचितिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै दैनिकी कष्टकर हुने बताउँछन् ।

‘डलरको मूल्य वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलनमा अझै समस्या रहने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने र त्यसले सबैको दैनिकीमा प्रभाव पार्छ’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको क्रम बढ्दोछ । आन्तरिक उत्पादन गरेर निर्यात गर्नसक्ने वातावरण र पर्यटन व्यवसाय प्रसस्त भएको भए राम्रो प्रभाव पथ्र्यो । तर, हाम्रो त्यो अवस्था छैन् ।’

रेमिट्यान्स आएपनि वैदेशिक रोजगारीमै गएकाहरुको घरपरिवारमा विदेशी सामानहरु किन्नुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यो पैसा त्यसै बाहिरीने उनले बताए ।

विनिमय संचिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा नगद मार्जिनको सीमा ५० देखि सतप्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्यो भने चैतमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरू बोलाएर अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको एलसी नखोल्न निर्देशन दियो ।

यसैगरी, १३ वैशाखमा सरकारले विभिन्न १० प्रकारका वस्तुहरू आगामी आवसम्मका पूर्णरूपमा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो रकम बाहिरीएको भन्दै खपत घटाउन यही जेठ १ गतेदेखि हप्तामा दुई दिन विदा समेत दिइएको छ ।

सरकारले चालेका उक्त कदमहरूले भुक्तानी सन्तुलनमा तत्काल प्रभाव देखिएको छैन् भने आगामी दिनहरूमा यस्तो चुनौती अर्थतन्त्रमा कायमै रहने संकेत देखिएको छ । कोरोना महामारीपछिको अवस्थालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । महामारीले करिब २ वर्ष वस्तु आयात र व्यवसाय विस्तारमा सुस्तता आएको थियो । संकूचन बनेका आर्थिक गतिविधि महामारी सिथिल भएसँगै लयमा फर्किन थालेपछि १५ अर्ब डलर बढी पुगेको विनिमय संचिति एकाएक घटेर ९ अर्बमा सीमित हुन पुग्यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डल विनिमय स.चिति रहेकोमा चैत्रसम्म आइपुगदा मसान्तमा १८.२ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ६१ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।

नेपालसँग कायम रहेको उक्त संचिति ७.४ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । चैत मसान्तसम्म चालु खाता ५१२ अर्ब ७१ करोडले घाटामा छ भने शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ ।

डलरको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्रा अवमूल्यनको शृंखला

रुस र युक्रेनको युद्धपछि अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढीरहेको छ । जसको कारण नेपाली मुद्रा दिनानुदिन अवमूल्यन भइरहेको छ । यसको सोझो असर नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमय दर अनुसार डलरको भाउ बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एक डलर बराबर १२४ रुपैयाँ ७ पैसा खरिद दर र १२४ रुपैयाँ ६७ पैसा विक्रीदर तोकेको छ । संसारभर डलरको माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्दो छ भने यसको भाउ बढ्दा नेपाली मुद्रा पनि कम्जोर हुनेक्रम उत्तिकै छ ।

अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल डलरको मूल्य वृद्धिले नेपालको आन्तरिक बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको डलरको मूल्य वृद्धिले वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ । जसको कारण मानिसले प्रयोग घटाउँछन् र आयात कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउछ र स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँदा अर्थतन्त्र दिगो बन्छ ।’

नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा बजार आफैले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गरेकोले आयातमा प्रभाव पर्ने उनले बताए । चालु आवको ९ महिनामा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.०४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.४८ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो ।

२०७८ असार मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर रु.११९.०४ रहेकोमा हाल १२४ पुगेको छ । विनिमय संचिति घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा डलरको मुल्य वृद्धिले चुनौती थप्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपी, पयृटन र रेमिट्यान्स वापत नेपाल भित्रिने रकममा भने डलरको भाउ बढ्दा फाइदा हुने गर्छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पछिल्लो समय निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेपनि रेमिट्यान्स भने घट्दोक्रममा छ । हुन्डी कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता क्षेत्रमा पूँजी पलायन हुँदा रेमिट्यान्स घटेको नियामक संस्थाहरूको विश्लेषण छ । गत वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आएको थियो । जबकि कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएर विदेशीने भन्दा स्वदेश आउनेको संख्या धेरै थियो ।

कुल अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्सको डलर आर्जन र विनिमय संचितिको मुख्य स्रोत हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घटेर ७२४ अर्ब ७४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत वर्ष रेमिट्यान्समा आएको उत्साह व्यापारमा मुद्रा विदेशीन नपाउँदा भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब थिएन । चालु आवको सुरूदेखि नै रेमिट्यान्समा गिरावट आइरहेको छ । यस विषयमा अध्ययन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई विभिन्न सहुलेत सहित स्वदेश पैसा पठाउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन् ।

बढ्दो व्यापार घाटा

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले मुख्य समस्या भनेकै व्यापार घाटा हो । यस वर्ष व्यापार घाटा कुल बजेट भन्दा बढी पुग्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । वस्तुहरूको आयातमा वार्षिक खर्बौ रकम बाहिरीने भएकाले राज्यको ढुकुटी जोगाउने चुनौती भनेकै व्यापार घाटा कम गर्ने हो । कोरोनाले करिब २ वर्ष संकूचन बनेको आयात चालु आवमा ह्वात्तै वृद्धिहुँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरू संकटउन्मुख भएका छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार यस आवको ९ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १२.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १०.९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.५ प्रतिशत रहेको थियो । आयातको तुलनामा वस्तुको निर्यात नगन्य छ जसको कारण ठूलो मात्रामा नेपालले वार्षिक व्यापार घाटा भोग्दै आएको छ ।