निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिकतामा, निर्माणलाई तीव्रता दिइने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने अर्थमन्त्रालयको योजना रहेको छ । मन्त्रालयले निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।

 

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले आगामी आयोजनामा राखेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने अर्थमन्त्रालयको २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिक्तामा राखिएको छ ।

 

सरकारले औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रबर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

 

सरकारले एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि १८ सयभन्दा बढी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता गराएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०४५ सालपछि हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि खरिदको जिम्मा लिएको थियो ।

 

प्रदेश नम्बर १ को झापा–दमकमा ४५३ बिघा, वाग्मती प्रदेशको हेटौंडा–मयुरधापमा २०० बिघा, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही–मोतीपुरमा ८१३ बिघा र बाँके–नौबस्तामा ३३८ बिघा जग्गा खरिद गरी दर्ता भइसकेको छ ।

 

करिब ६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र साना–ठूला गरी ६९२ उद्योग स्थापना भएका छन् । १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगमा नेपाल सरकारको ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रको २ हजार २७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ ।

 

साना २३ उद्योगका लागि ७ देखि १० कट्ठा, ४४ मझौला उद्योगका लागि १०–२० कट्ठा र ३३ ठूला उद्योगका लागि एकदेखि ५ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ । सरकारको वान स्टप सर्भिर सेन्टर नीतिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ताको भन्सार तथा कर कार्यान्वयन स्थापन गर्न मिल्ने पूर्वाधार डिजाइनसमेत भएको छ ।

 

पहिलो पटक २०१९ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । सरकारले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि २०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । लिमिटेडले नै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र २०२०, धरान २०२९, नेपालगन्ज २०३० र गजेन्द्रनारायण २०४४ सालमा स्थापना गरिएको थियो ।

 

यसैगरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र अमेरिकाको सहयोगमा स्थापना भएको हो । पोखरा २०३१ र बुटवल २०३२ मा नेपाल आफैंले स्थापना गरेको थियो । भक्तपुर २०३६ सालमा जर्मन र वीरेन्द्रनगर २०३८ सालमा नेदरल्यान्डको सहयोगमा स्थापना गरिएको थियो ।

आजदेखि अनलाइनबाटै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति Read Previous

आजदेखि अनलाइनबाटै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति

घरजग्गाका लागि रोजाइमा पर्दै तराई, यी हुन् धेरै किनबेच भएका १० ठाउँ Read Next

घरजग्गाका लागि रोजाइमा पर्दै तराई, यी हुन् धेरै किनबेच भएका १० ठाउँ