सरकारले नेपालमा रहेको ‘डेमोक्रेटीक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया’ (उत्तर कोरिया) को लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ । भदौ तेस्रो साताबाट लागु हुनेगरि असोज १४ भित्र कम्पनीहरुको लगानी फिर्ता लगिसक्नु पर्ने जानकारी सहितको पत्र सरकारले उत्तर कोरियाको दुतावासमा पठाएको हो ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य भएपछि उसका मान्यता र कानुनलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र संघको पत्रको आधारमा उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता लैजान भनेको सरकारले जानकारी दिएको छ । यद्यपी नेपालमा उत्तर कोरियाको ठूलो लगानी भने छैन । तैपनी, यो निर्णयले नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा राम्रै हलचल भने ल्यायो ।
बन्द, कठोर अनुशासन पालना र कम्युनिष्ट शासन भएकोे देशले नेपालमा लगानी गरेको कुरा सायद नेपालीले सोचेका थिएनन् होला ।
एकतिर नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै लगानीको निम्ति आग्रह गर्ने र फेरि सरकारी निकाय नै लगानी फिर्ता लैजान समय सिमा तोक्ने कुराले नेपालको अपरिपक्क कुटनीतिको झल्को देखिन्छ ।
उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा उत्तर कोरियाले १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैंया लगानी गरेको छ । जसबाट ४ सय ४६ जना नेपालीले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपालबाट यति लगानी फिर्ता जाँदा खासै कुनै ठुलो प्रभाव नपर्ला, नेपालको अर्थ क्षेत्रमा । तर, यसले लगानीको क्षेत्रमा भने तरङ्ग पैदा गर्न सक्छ ।
नेपालमा लगानी
नेपालले सन् २०२९ सम्म आफुलाई विकासशिल देशबाट विकसित देशमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् २०२९ सम्म यो लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रति बर्ष जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न गरेको पत्रचारले लगानीकर्ता बीचमा दुई खाले मनोविज्ञानले काम गर्ने देखिन्छ । पहिलो, नेपालमा लगानी गर्न नीतिगत समस्या छ जुन छोटो समयमा नै परिवर्तन भइरहन्छ ।
दोस्रो, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुसरण गर्छ ।
यदि पहिलो मनोविज्ञान हावी भयो भने नेपालले लिएको समावेशी र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ला ? भन्ने प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्छ । नेपालले गरेको पुर्वाधार लगानी सम्मेलन र लगानी सम्मेलनको उद्देश्य बढिभन्दा बढि लगानी नेपालमा आओस् भन्ने थियो ।
उत्तर कोरियाको निर्यात व्यापार साझेदारहरु चीन, भारत, फिलिपिन्स तथा पाकिस्तान रहेका छन् । ती देशहरुसँग उत्तर कोरियाले ठूलो व्यापार गरिरहेको छ । त्यहाँ लगानी फिर्ताको कुनै प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।
केहि समयअघि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उत्तर कोरियाको राजदुतको बीच भएको भेटघाटमा सभामुखले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेको र त्यसको उत्तरमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्तर कोरिया तयार रहेको जवाफ राजदुतले दिएको समाचार बाहिर आएको थियो ।
एकतिर नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै लगानीको निम्ति आग्रह गर्ने र फेरि सरकारी निकाय नै लगानी फिर्ता लैजान समय सिमा तोक्ने कुराले नेपालको अपरिपक्क कुटनीतिको झल्को देखिन्छ ।
उत्तर कोरियाको निर्यात व्यापार साझेदारहरु चीन, भारत, फिलिपिन्स तथा पाकिस्तान रहेका छन् । ती देशहरुसँग उत्तर कोरियाले ठूलो व्यापार गरिरहेको छ । त्यहाँ लगानी फिर्ताको कुनै प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।
इरान माथी आर्थिक नाकाबन्दी कायम नै छ तर पनि भारतले आफ्नो मुद्रामा तेलको कारोबार गर्ने गरेको छ ।
के संयुक्त राष्ट्रले यी देशहरुलाई पनि पत्र पठाएर कोराबार नगर्न भनेको छ होला त ? वा नेपाललाई मात्र यस्तो गर्न भनिरहेको छ । यसको उत्तर सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान चरित्रार्थ भएको त होइन यी/यस्ता घटनाबाट !
नेपालबाट बैदेशिक लगानी फिर्ता लैजान लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजानुको कारण सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवदेन पेश गर्नु पर्छ । त्यस पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन भएको रकमका आधारमा रकम फिर्ता लैजान सक्ने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका बैदेशिक विनिमय शाखाकी सविता भट्टले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले लगानी फिर्ता लैजान कुनै खालको निवेदन दिएको औपचारिक जानकारी छैन ।
उत्तर कोरिया लगानी फिर्ता ठूला शक्ति राष्ट्रको भित्री चाहानाको उपजको रुपमा कतिपय विज्ञहरु वुझ्छन् । परराष्ट्रविद दिपेन्द्र अधिकारी उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता पठाउने कदमलाई अमेरिकाको दबाबको रुपमा बुझ्छन । नेपालको सह्रशदाब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोग छ । यदि यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो परियोजनाको सहयोग रकम बन्द हुन सक्ने उनको बुझाई छ ।
उनी भन्छन, ‘यस निर्णयका कारण कम्युनिष्ट सरकारले नै कम्युनिष्ट मुलुकको लगानी फिर्ता लैजान गरेको परिपत्रले विश्व कम्युनिष्ट एकतामा संसय पैदा गर्न सक्छ ।’
अर्काेतर्फ कम्युनिष्ट मुलुकहरु कम्बोडिया, भियतनाम इत्यादीबाट आउने बैदेशिक लगानी कमी हुन सक्ने र पर्यटकको आगमनमा समेत असर पर्ने परराष्ट्रविद अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल बिभिन्न समयमा कुटनीतिक चक्रव्युमा फसिरहेको देखिन्छ । सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताहरुले नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा विवास्पद टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट नीति लिन नसकेको जस्तो देखिन्छ । यसले नेपाल भु–राजनीतिको खुल्ला मैदानको रुपमा विकास हुन थालेको हो की भन्ने देखिन्न थालेको छ ।
कुटनीति भनेको आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक नीतिकै विस्तारित नीति हो । अपरिपक्व कुटनीतिको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्र र विकास लक्ष्यले पनि सोझै चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकार आफ्नो कुटनीतिको बाटो पैलाउन नसको कुहिरोको काग जस्तो हुदैछ । यसरी केबल शक्ति राष्ट्रको आडमा वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिदै जाने हो भने नेपालको समृद्धिको यात्रा कहाँ पुग्ला ? प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
लगानी फिर्ताको सम्बन्धमा उत्तर कोरियाली दुतावासमा सम्पर्क गरेर सोध्न प्रयास गर्दा दुतावासले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन । उसले, ‘तपाईको सरकारलाईं सोध्नुस्’ भन्ने प्रतिक्रिया जनायो ।
