काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्नेछ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अहिले धमाधम बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो ।
अर्थले अहिले सबै मन्त्रालयकाहरुका लागि बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ। यसैक्रममा विकासे मन्त्रालय भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २० अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ । भौतिकले १ खर्ब ५३ अर्ब बजेट माग गरे पनि सोभन्दा ३३ अर्ब कमको सिलिङ पाएको हो ।
भौतिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सडककालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि रेल तथा रेल मार्ग निर्माणलाई भने कम प्राथमिकत दिएको छ । भौतिकले राष्ट्रिय गौरवका सडकाका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ पाए पनि रेलका लागि भने चालु आवकोभन्दा २ अर्ब कम बजेट सिलिङ पाएको छ ।
आगामी आवका लागि रेल निर्माणमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रेल तथा रेलमार्ग निर्माणका १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आवमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये हालसम्म करिब १५ प्रतिशत अर्थात् साढे १ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । विभिन्न रेलमार्गको अध्ययन तथा निर्माणका लागि बजेट छुट्याइए पनि काम अघि नबढ्दा खर्च हुन नसकेको हो ।
सरकारले चालु आवमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, रक्सौल-काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल र शहरी केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगायत आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कुन रेलमार्गको कति भयो काम ?
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : चालु आवमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत वर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने सरकारको योजना रहेको भए पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ६०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर रेलमार्गको दायाँबाँया ६०० हेक्टर जग्गा अधिग्रणह हुन सकेको छैन ।
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका जमिन अधिग्रहणका लागि २० अर्ब बढी मुआब्जा दिनुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा १०६ किलोमिटर सडकमा रेलमार्ग बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग : चालु आवमा रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने बजेट वक्त्तव्यमा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म यस आयोजनको कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा प्रस्ताव गरिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेद (डीपीआर) तयार हुन अझै केही वर्ष लाग्ने भएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि अध्यय सुरू भए लगत्तै कोरोनाका कारण काम रोकिएकाले समय लाग्ने देखिएको हो । २ वर्ष अघि नै डीपीआरका लागि अध्ययन सुरू भए पनि कोरोनाका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
चीनको नेशनल रेल्वे एडमिनिष्ट्रेशन (एनआरए)ले गर्ने भनेको अध्ययन हालसम्म अध्ययन पुनः सुरू हुन सकेको छैन । चीनले अध्ययन पूरा हुन अझै थप ४२ महिना लाग्ने जनाइएको छ । चीनले समय तालिकासहित अबको ४२ महिनामा अध्ययन पूरा गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
मेट्रो रेल : कोरियन कम्पनीले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययन अनुसार सातदोबाटो–रत्नपार्क– नारायणगोपाल चोकसम्मको १२.१० किलोमिटर मेट्रो रेल संचालन गर्न सकिने बताइएको थियो । यो रेल्वे लाइन जमिनमाथि नै बनाइने गरी डीपीआर तयार गर्ने योजना रहेको भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
२०६८ सालमा रेल विभागले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जस अनुसार नारायणगोपाल चोकदेखि सातदोबाटोसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी यात्रुको चाप हुने देखिएकाले यो रुटमा पहिलो चरणमा रेल सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न थालिएको थियो ।
अध्ययन समेत भई रेल विभागले प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र आवश्यक सहयोग नगर्दा मेट्रो रेल सुन्नका लागि आकर्षक नारा मात्र बनेको हो ।
