काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नकारात्मक हुँदै गएका अर्थतन्त्रका सूचकहरू जटिल मोडमा छन् । कोरोना महामारीले सिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोध, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय संचिति दबाबले चुनौती सृजना गरेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न नसक्दा आगामी दिनहरूमा पनि भुक्तानी सन्तुलनको समस्या रहिरहने देखिन्छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विनिमय संचितिमा सुधार ल्याउन आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई निर्यात गर्ने बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका लागि सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसक्नु र विदेशी लगानी नभित्रिनुले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पारेको छ ।

डलर संचिति घट्दै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न थालिएको छ । चालु आवको ८ महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघेको छ भने चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ ।

साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने ९ अर्ब डलर संचिति छ । मूल्य वृद्धिको उकालो ७ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावट र लगानीका लागि बैंकबाट ऋण नपाउदा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्ने चिन्ता बढेको छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले आयातमा कडाइको नीति लिएको छ भने पर्यटक आवागमन बढेको छ । जसको कारण आर्थिक क्षेत्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र संकटको कारक : कुशासन र नीतिगत कच्चापन

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटको कारण प्रमुख कुशासन र नीतिगत कमजोरी भएको अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । राजनीतिक सौदाबाजी र कुशासनकै कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको उनले बताए ।

‘हचुवापन र हतासमा गरिएको निर्णयले आज श्रीलंकालाई त्यो अवस्थामा पुर्याएको हो, विनिमय संचितिको दबाब नेपालमा पनि नभएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो त्यो अवस्था होइन,श्रीलंकासँग तुलना गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय कारकहरूको छनक त्यहाँको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।’

सार्वजनिक ऋण र लोकरिझ्याइँका लागि गरिएका नीतिले चलाउनै नमिल्ने गरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्र बिथोलिएको उनले बताए । बिना प्रतिफलका पूर्वाधारमा ऋण लिएर गरिएको लगानी, एकैपटक ठूलो मात्रामा कर कटौती र भ्रष्टाचारकै लागि लगानी गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘नीतिगत बलन्डरहरू जुन श्रीलंका जस्तो अपरग्रेड देशहरूमा पनि बिना आन्तरिक विमर्श शासकीय उन्माद र अहंकारले सृजना गरेका संकटहरू लामो समयसम्म रहिरहन्छन र त्यो कताकता हाम्रो शासकीय चरित्रहरूसँग पनि जोडिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकल्प उत्पादन

अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले आयातमुखी अर्थतन्त्र प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए । ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र प्रतिस्थापन गरेर दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा आधारीत अर्थतन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘ विगत २०-२५ वर्षदेखिको समस्या भनेकै निर्यात हुन नसक्नु र आयात बढ्नु हो ।’

कोभिड महामारी पछि अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा गएको र त्यसले केही चुनौती थपेको उनले बताए । चालु वर्षको सरूदेखि नै अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको दिशामा गएको संकेत आर्थिक गतिविधिले गरेको उनको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिए पनि आत्तिनु पर्ने विषय नभएको उनको धारणा छ ।

‘पर्यटन तथा उद्योग व्यवसाय ९० प्रतिशत पुनरूत्थान भइसकेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले आर्थिक वृद्धि ५.८४ भन्दा बढी हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले सृजना भएको मूल्य वृद्धिले समस्या ल्याएको उनले बताए । निजी क्षेत्रमा जाने ठूलो कर्जाले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उनको भनाइ छ । अपेक्षित रूपमा वस्तु निर्यात गर्न नक्दा समस्या आएको बताउँदै नीतिगत रूपमा कृषि क्षेत्रको सुधारमा लाग्नु जरूरी रहेको उप्रेतीले बताए ।

तरलता संकटको दबाब

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले चालु वर्षको सुरूदेखि नै तरलता संकट बेर्होदै आएका छन् । करिब २ वर्ष सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि महामारी सकिएपछि आक्रमक भएको थियो । तीव्र रूपमा भएको कर्जा विस्तार र आयातले तरलताको संकट अझै पर धकेल्ने संकेत रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन मुस्कील रहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले राखेको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पुग्न पनि गाह्रो छ, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव सुधार हुन सकेको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘९ महिनामा करिब साढे ४ खर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गर्दा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको छ ।’

सरकारको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र रेमिट्यान्समा सकारात्मक संकेत देखिएकाले केही समय तरलताको चाप कम हुने उनले बताए । आगामी आवमा पनि बैंकहरूले मात्र तरलताको स्रोत जुटाउन नसक्ने र त्यसका लागि सरकारले पहल गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संस्थाहरूको तरलताको स्थायी स्रोत निक्षेप भएकाले त्यसमा मात्र भरपर्दा अर्को आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि साढे ७ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने र तरलताको दबाब आउने केसीले बताए ।

भुक्तानी सन्तुलनको संरचनात्मक समस्या

वस्तु आयातमा ठूलो रकम बाहिरीने भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा नेपालको संरचनात्मक समस्या रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व स्टाटिक्स प्रमुख मानिका लाल श्रेष्ठ नेपालको वित्तीय क्षेत्रले भुक्तानी सन्तुलनमा दुई दशकदेखि संघर्ष गरिरहेको बताउँछन् ।

‘विनिमय संचिति अहिले चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र जसरी २० वर्षदेखि विकास भएको थियो त्यो संघर्षरत छ,’ उनी भन्छन्, ‘मिस गाइडेन्सको फल अहिले भोगिरहेका छौं । लामो समयसम्म यस्तो समस्या समाधान गर्नेतर्फ जान सोच्नु आवश्यक छ ।’

जीडीपीको २०–२२ प्रतिशत विनिमय संचिति रहेको र गलत व्यवस्थापन मुख्य समस्या बनेको उनले बताए । विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलीक जोन ब्रुक्सले मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चुनौती बनेको र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार गरेर निर्यात गर्नुपर्ने बताइन् ।

अर्थनीतिको स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिशा

सरकारले स्पष्ट अर्थनीति बनाउन नसक्दा बारम्बार समस्या झेल्नु परिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिन नसक्ने भन्दै नियामकले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताए ।

‘अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने नियामकले हो, निजी क्षेत्रले यसको जिम्मा लिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर उद्योगीका समस्या समाधान नगरेसम्म अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउँदैन ।’ राजस्वमुखी बनेको अर्थतन्त्रमा संकट आउनुको दोषी निजी क्षेत्र नभएको उनले बताए ।

‘अहिलेको संकटमा सरकारसँग मिलेर सहकार्य गर्न चाहन्छौं । तर, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकासंग तुलना गर्न मिल्दैन । हामी अहिले श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं,’ उनी भन्छन् । भुक्तानी सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिसँग जोडिएको भन्दै तरलता अभावको समस्या नियामकले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । विनिमय संचितिको विकल्प र समाधान, रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन, निर्यातको लागि उत्पादन र विदेशी लगानी आकर्षणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल मूल्य वृद्धि, विनिमय संचिति र व्यापार घाटाबाट गुज्रिएको अवस्थालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो नयाँ स्थिति होइन् । मूल्य वृद्धि, विनिमय संचिति र व्यापार घाटाबाट गुज्रिएको अवस्थामा यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

विदेशी लगानी बढाउने, ऊर्जा क्षेत्र र उद्योगमा लगानी गरेर दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल आउने भएकाले यस्ता नीतिहरू ल्याएर निजि क्षेत्र लिएर अघि बढ्न सकिने उनले बताए । अद्यौगिकीकरण तत्काल हुँदैन्, स्वदेशी उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउनको लागि दीर्घकालीन नीति बनाए मात्र सहज अवस्थामा अर्थतन्त्र आउने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले नीति दरिलो ल्याउन नसक्दा समस्या आएको बताए । ‘सरकारले नीति दरिलो ल्याउन नसक्दा समस्या आयो, सरकार परिवर्तनसंगै हुने नीती परिवर्तनले अर्थतन्त्र समस्या आयो,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बढाएर लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमुखी बनाउनु पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाकामा एउटा क्वारेन्टाइन छैन्,’ उनले भने, ‘कोटा प्रणाली अनुसार आयात गर्न दिनुपर्ने र निर्यातका लागि प्रोत्साहन दिनु पर्छ । खुल्ला सिमानाका कारण सरकारले आयात रोके पनि सामान आउनेक्रम भने रोकिँदैन् ।’ सरकारले नै नीति बनाउने तर सरकार आफैंले पालना गर्न नसक्ने अहिलेको मुख्य समस्या बनेको उनको भनाइ छ ।