काठमाडौं । विकासे कामको मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, ११ औँ खरिद नियमावलीको संशोधन लगायत ७ बुँदे माग राख्दै दुई सातादेखि काम ठप्प पारेका हुन् ।

एक त नेपालमा हरेक वर्ष विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधामात्रै खर्च हुने रोग छ । चालु वर्षको हालसम्म करिब २९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । कन्स्ट्रक्शन होलिडेका कारण अब खासै खर्च हुने देखिँदैन । विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आर्थिक लक्ष्यमै धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन अथवा मूल्य नघटेसम्म निर्माणको कामले गति नलिने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । देश चुनावी माहौलमा होमिएकाले पनि तत्काल निर्माण व्यवसायीको माग संवोधन हुने संकेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण कहिलेसम्म ठप्प रहन्छ त ? मूल्यवृद्धिको बाहनामा विकास निमार्णमा अवरोध गर्न मिल्छ त ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहसँग चाणक्य पोष्टका सुजन सुवेदी र गीता भुजेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

हालै सरकारले निर्माण व्यवसायीकै माग अनुसार खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधनमार्फत मागहरू पूरा गर्यो । तर, तपाईंहरूले अहिले कामको सिजनमै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेर सरकारलाई धक्का दिनु भयो नि ? किन यस्तो गर्नुभएको ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हाम्रो पक्षमा गरेको भनेर नबुझ्दा हुन्छ । हामीले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, पूर्वाधारको गतिविधि व्यवस्थित बनाउन भनेर हामीले सुझाव दिएका हौं । पूर्वधार निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्या हल गर्न नियमावली संशोधन गर्न भनेका हौं । हाम्रा केही सुझाव समेटिए, केही अझै पूरा भएका छैनन् ।

विकास निर्माणलाई व्यवस्थित र गतिशिल बनाउनु राज्यकोे पनि दायित्व हो । त्यसलाई निर्माण व्यवसायीको मात्र  माग भनेर बुझ्नु भएन ।अहिलेसम्म पूर्वाधारका लागि उपयुक्त कानुन नभएकै कारणले हामीले समयमै पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको हो । यसले राष्ट्रलाई र जनता दुबैलाई नोक्सान छ । यी सबै कुराको सुसुचित गर्नलाई हामीले जनतालाई पनि सुसुचित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि ऐन कानुन नियम सहज हिसाबले बनाइदिनुपर्छ । हामी यो भन्दैनौँ कि राज्यको ऐन, कानुन, नीति निर्माण कम्पनी अनुकूल हुनुपर्छ तर, यो पूर्वाधार विकास अनुकूल हुनुपर्छ ।

जुन कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कुरा छ, त्यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो । यस क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस पहल नगर्दा यो परिस्थिति सृजना भएको हो । पटकपटक समस्या समाधानका लागि झकझक्याउँदा पनि सरकारले सुनवाइ नगरेपछि बाध्य भएर काम रोकेका हौं । हाम्रा माग संवोधन नभएसम्म काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

सरकारसँग निर्माण व्यवसायीका मागहरू के-के छन् ?  र, ती कति जायज छन्  ? 

हामीले सरकासँग व्यक्तिगत माग राखेका छैनौं । यस क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्दिन मात्र भनेका हौं । अहिले निमार्ण सामग्रीको मूल्य २० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको छ । यस्तो अवस्थामा उही मूल्यमा काम गर्न सकिँदैन । हामीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हौं । मूल्यवृद्धि समायोजन मार्गदर्शन २ ल्याउन माग गरेका छौं । अहिलेकै मूल्यमा सामान किनेर ठेक्का लिएको काम गर्न सकिँदैन । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउनै पर्छ । यदि नबढाउने हो भने निर्माण व्यवसायीले घरखेत समेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसलाई संवोधन गर्न माग गरेका हौं ।

त्यसैगरी, बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, क्रेडिटलाइन हटाउनुपर्ने, ५ वटासम्म निर्माण कार्यलाई सहभागीता होइन सम्झौतामा सीमित गर्नुपर्ने, अनुभवको प्रमाणपत्र गरिएको अव्यवहारिक व्यवस्था हटाउन, ठूला र साना कम्पनीबीच गरिएको भेदभाव हटाउन माग गरेका छौं ।

कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नुभएको २ हप्ता बित्न लाग्यो । यो बीचमा सरकारले तपाईंहरूको माग संवोधन गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । अब आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ?

अहिले हामीले निर्माणको गतिविधि ठप्प पारेका छौं । किनभने हामीले चाहेर पनि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैनाैं । निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य वृद्धि, बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव समेत हुन थालेको छ । साथै, अहिले देश निर्वाचनको माहोलमा होमिएको छ । मजदुरहरू पनि आफ्नो थलोमा गएका छन् ।

हामी सरकारसँग पनि छलफलमा छौं । गत शुक्रबार हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, बीमा समित लगायतसँग छलफल गर्यौं । त्यसबाट ठोस निष्कर्ष ननिस्के पनि छलफल सकारात्मक छ । पहिलो चरणको छलफलमै हामीले सरकारलाई दिएको सुझावमा हामीले छलफल गर्दा सबै जायज छ भन्नु भएको छ । आगामी दिनमा पनि हामी सरकारी पक्षसँग निरन्तर छलफलमै रहन्छौं । हाम्रा माग पूरा नहुन्जेल होलिडे जारी नै रहन्छ । निर्माण कार्य ठप्प हुन्छ ।

सरकारले निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढाएन भने सधैंभरी निमार्ण कार्य ठप्प नै रहन्छ त ?

हाम्रो काम हुने समय भनेको मंसिरबाट जेठ महिनासम्म हो । हामीले अहिले पनि अत्यावश्यक कामलाई रोकेका छैनौं । जुन यो सिजनमै सकिनुपर्ने हुन्छ । पुलको काम, नदी नियन्त्रण, जमिनमुनी बेसमेन्ट बनाउने काम हामीले रोकका छैनौं ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अबको २ महिनामा मूल्य घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । रुस युक्रेन युद्ध २ महिना क्रस भइसक्यो, अब २ महिनामा त्यसले पनि केही रुप पाउला र सिजन सकेपछि निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थको मूल्य स्वतः घट्छ । अब असार/साउन महिनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य ओरालो लाग्छ । जेठ महिनादेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य ओरालो लाग्ला भन्ने अनुमान गरेका छौँ । वर्खामा धेरै काम नहुने भएकाले अब मंसिरदेखि मात्रै निर्माणले गति लिने देखिन्छ ।

कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण कति आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ ?

कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण यो वर्ष ३५०० बढी आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । अहिले कन्स्ट्रक्सन होलिडे र वर्खासमेत सुरूहुन लागेकोले उक्त आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, अहिले पनि पुल लगायत अत्यावश्यक आयोजनाको काम नियमित भइरहेका छन् भने वर्खायाममा समेत काम हुन्छ ।

तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा व्यवसायी र राज्यलाई कति घाटा लाग्छ ?

हाम्रो लागत १० प्रतिशत बढ्छ । ६ खर्बको आयोजना निर्माण भए पनि यो वर्ष हाम्रो खर्च २ खर्ब हाराहारीमा हुन्छ । अहिले हामीले सबा खर्बको काम गरिसकेका छौं। ७५ अर्बको काम हामीले गर्न बाँकी छ। हामीलाई ७५ करोड घाटा नै छ । मूल्य वृद्धि तिर्नुपर्यो भने राज्यलाई समस्या हो । मूल्य सामान्य आयो भने मूल्य वृद्धि लागू हुँदैन ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनमा त राज्यको हात छैन होला नि ?

राज्यको पनि आफ्नो भूमिका छ । आफ्नो स्रोत र साधनले नभ्याउने कुरामा चाहेर पनि केही गर्न सकिँदैन, राज्यले चाहेर पनि मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार यता पनि समायोजना हुनु पर्यो नि । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहने तर निर्माण व्यवसायीले चाहिँ घाटा खाएर काम गर्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन नि । हामीले जति बढेको छ सोही अनुपातमा समायोजन गर्न मात्र भनेका हौं ।

एक त नेपालमा जहिल्यै विनियोजित बजेटको आधाभन्दा केही बढी मात्र पूँजीगत खर्च हुने गरेको छ । यसवर्ष अहिलेसम्म जम्मा २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । तपाईहरूको होलिडेले त यस वर्ष थप पूँजीगत खर्च नहुने भयो नि होइन ?

पूँजीगत खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको दोष हुँदैन । काम नगरी खर्च हुँदै । पहिला काम गर्ने वातावरण त चाहियो नि । प्रतिकूल अवस्थामा कसरी काम गर्ने । पूँजीगत खर्च गराउने हो भने निर्माणका काम पनि धमाधम हुनुपर्यो । जुन जुन समस्याले काम रोकिएका छन् ती समाधन हुनु पर्यो ।

अहिले ६ खर्बका आयोजना संचालनमा छन् । अहिलेसम्म करिब सवा १ खर्बको काम भएको छ । अब ७५ अर्ब जतिको काम होला । यस आधारमा यस वर्ष पूँजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशत हाराहारीमा हुने देखिन्छ । यदि, पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने सरकारले जतिसक्दो चाँडो हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्यो । नत्र त कसरी खर्च हुन्छ ।

मूल्यवृद्धि सधैं भइरहन्छ, हरेक पटक मूल्य बढाउन आन्दोलन मात्रै गर्ने कि  दीर्घकालीन उपाय पनि खोज्ने ? यसको समाधान के होला ?

यसको दीर्घकालीन निकास आइसकेको छ । हरेक वर्ष जिल्ला दर रेट कमिटीको बैठक बस्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै ७७ वटै जिल्लामा, जिल्ला समितिले बनाएको दर रेट अनुसार आयोजनाको लागत स्टिमेट तयार हुन्छ । हाम्रो सम्झौतामा निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेमा पनि प्राप्त गर्ने, १० प्रतिशत भन्दा घटीमा गरे पनि हामीले घटीम लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको छ ।

२०६४ सालमा पनि यस्तै प्रकारले निर्माण सामग्रीमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि तत्कालीन सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग १ जारी गरेको थियो । क्याबिनेटको निणर्यबाट सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत त्यो जारी भएको थियो ।

हामीले अहिले पनि त्यही चाहिरहेका छौं । साउन महिनामा दर रेट कमिटिको बैठक बसेको छ । त्यसको दर रेट त्यहाँ छँदैछ । अहिलेको तत्कालीन बजार मूल्य र त्यस बेलाको बीचको मूल्य फरक छ । हामीले लिनुपर्ने १० प्रतिशत जोखिमलाई घटाएर भुक्तानी गर्नुपर्यो भनेर हामीले भनेका छौं । सायद हुन्छ पनि होला ।

९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेको देखिँदैन । साँच्चिकै समय अपुग हुने हो कि व्यवसायीको लापारबाहीले यस्तो हुन्छ ?

९० प्रतिशत निर्माणका काम समयमा हुँदैनन्, यो सही हो । तर, काम पूरा नहुनमा ९० प्रतिशत कारण हाम्रा ऐन, कानुन, सम्बन्धित निकायको भूमिका रहन्छ । निर्माण व्यवसायीको दोष १० प्रतिशत मात्र रहेको हुन्छ ।

अधिकांश कामको ठेक्का पूर्व तयारी पूरा नगरीकनै लगाइन्छ । काम सुरूभएपछि त्यहाँ स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा विवाद, साइट क्लिेरेन्स, रुख कटान, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव लगायत समस्या देखिन्छ । मुद्दा अदालतसम्म जान्छ । फिल्डमा देखिएका समस्या समाधान हुन वषौं लाग्छ । ती समस्या समाधान गर्न राज्ले पनि चासो देखाउँदैन । यस्तै कारणले अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । अनि दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई आउँछ ।

अनि, सबै निर्माण व्यवसायी पनि जवाफदेही, इमानदारी छन् भन्दिन । केहीले पहुँचका भरमा दर्जनौंको ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई नियन्त्रण र दण्डित गर्ने काम पनि राज्यकै हो । लापारबाही गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले समयमै कडा कारबाही गर्न नसक्दा पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको देखिन्छ । राज्यले कानुनी रुपमा छिद्रहरू राख्दिँदा व्यवसायीहरूले फाइदा उठाउने गरेका छन् ।

समयमै काम नसक्दा एकातिर बदनाम भइन्छ भने अर्कोतिर खर्च समेत बढ्छ । बैंक ग्यारेन्टी होल्ड हुनेदेखि ओभरहेड खर्च समेत बढ्छ , जसले निर्माण व्यवसायीलाई नै घाटा पुर्याउँछ । कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले लिएको जिम्मा समयमा पूरा गर्न सक्यो भने उसैलाई अतिरिक्त फाइदा हुन्छ ।

उदारहणका लागि एउटा निर्माण कार्य २५ करोड लागतको छ भने त्यसको १० प्रतिशत ओभरहेड खर्च हुन्छ । त्यो अढाइ करोड हुन जान्छ । २४ महिनाका लागि त्यो भाग लगाउने हो भने मासिक २० लाख रुपैयाँ उसलाई खर्च लाग्छ । त्यो २० लाख खर्च ६ महिना अघि सक्दा १ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ । तर, हाम्रो ऐन, नियम, खरिद ऐनको व्यवस्थापनको कारणले गर्दा व्यवस्थापनको काम समयमा सकिँदैन । यसको मुख्य कारण कुनै काम टेन्डर लगाउनु अघि, काम गराउने निकायले कुरा नगरि ठेक्का लगाउदा यस्तो समस्या सृजना हुन्छ ।

निर्माण पूरा नहुनुमा निर्माण व्यवसायी चाहिँ कत्तिको जिम्मेवार र जवाफदेहीता छन् त ?

वार्षिक ८ हजार वटा निर्माणका लागि टेन्डर लाग्छन् । किन यस्तो भयो भने सुरुमा  निर्माण कम्पनीले काम सुरूगर्छन, त्यो  ब्रेक भएपछि पुनः काममा जाँदा धेरै अड्चन आउँछ । उसको आर्थिक दायित्व पनि बढेर जान्छ । निर्माण कार्य ६/७ वर्ष अघि सम्झौता भएको काम समयमा नसकिँदा अतिरिक्त ओभरहेडको खर्च भइरहेको हुन्छ । व्यवसायी इन्स्योरेन्स, बैंक ग्यारेन्टी तिरेर बसिरहेको हुन्छ । सबैले राम्रो गरेको छ भन्न पनि सकिँदैन, केही निर्माण व्यवसायीका कारण आलोचित पनि हुनु परेको छ ।

किन यस्तो भयोभन्दा आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम होल्ड गर्ने प्रवृत्ति थियो । ८० प्रतिशत काम १ दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा थियो । त्यो कम्पनीले कारटेलिङ गरे । त्यसले गर्दा सरकारको बजेट दुरुपयो पनि भयो । बजेटको २५ प्रतिशत अन्य निकायमा गएर खर्चियो । निर्माण कम्पनी, मिलाउने निकाय, सार्वजनिक निकायमा खर्च भयो । कानुनी रुपमा रहेका छिद्र प्रयोग गर्दै व्यवसायीले पनि फाइदा लिएका  होलान् । त्यसलाई रोक्ने दायित्व सरकारकै हो ।

ऐन कानुनलाई टेकेर निर्माण व्यवसायीहरू पनि गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ । सम्झौता गर्ने, रकम लिने र केही काम अघि बढाउने, स्थानीयको अवरोध हुने, काम गराउने निकायले गर्नुपर्ने तयारी नगरिदिने, डीपीआर, नक्सादिन नसक्ने, अन्य कायार्लयबाट पाउनुपर्ने स्वीकृति लिननसक्ने, यस्ता क्षेत्रमा समातेर पनि साइट समयमा किल्यर नभएपछि कार्यालयमा पत्र काटेर छोड्दिने चलन थियाे ।

गैरजिम्मेवार हुने बित्तिकै ऐन कानुनले तोकेअनुसार ठेक्का तोड्ने काम सरकारको विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेको भए, कारबाहीको प्रकृया अघि बढाएको भए अरुलाई नसियत हुन्थ्यो । व्यवसायी गैरजिम्मेवार हुनुमा सरकारले ठाउँ दिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या के-के हुन् ?

मुख्य समस्या भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन समय सापेक्ष नहुनु नै हो । विगतमा २०६३ भन्दा अघि निर्माण व्यवसायी ऐन थियो । त्यो ऐन अनुसार हामी ४ वटा वर्गमा विभाजित छौँ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन आएपछि ‘घ’ वर्ग चाहिँ खाली लाइसेन्स लिनका लागि मात्र भयो । निर्माण काम प्राप्त गर्न नपाएको अवस्था छ । वर्गीय हिसाबले पनि ठूलो वर्गका कम्पनी सबै वर्गमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने साना वर्गका निर्माण कम्पनीले ठूला कम्पनीको काममा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन लगायत अन्य कानुनहरू पनि समय सापेक्ष छैनन् ।

यस्तै, अहिले आयोजना छनोट पनि वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । पहुँचका भरमा बिना अध्ययनै आयोजना हालिन्छ । कहीँ आवश्यकै नभएका ठाउँमा थुप्रै आयोजना हुन्छन् भने कहीँ अत्यावश्यक ठाउँमा एउटा आयोजना पनि हुँदैन । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने आयोजना मात्र बनाउनुपर्छ । आयोजना छनोट पहुँच, दबाब, प्रभावको आधारमाभन्दा आयोजना बैंकबाटै गर्ने प्रवृत्ति बसाल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि धादिङ, स्याङ्जामा प्रत्येक किलोमिटरमा पुल छ तर, सुदूरपश्चिममा हरेक ५० किलोमिटरमा पुल नभएको अवस्था छ । टेन्डर निकाल्दा आर्थिक पाटो मात्र हैन समयको पनि स्टिमेट गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्र, तराई क्षेत्रमा बन्ने ठेक्कामा काम हुने समय हेरेर पनि निर्माण समय स्टिमेट गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, अहिको अर्को प्रमुख समस्या बजेट सुनिश्चित बिनै आयोजना अगाडि बढाउनु हो । आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदै ठेक्का लगाइन्छ । काम गर्दै जाँदा बजेट अभावमा अघि बढ्न् सक्दैन । अनि वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन् । यसले लागत र समय दुवै बढाउँछ । त्यसैले बजेट सुनिश्चित गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्छ । यस्तै, समयमै भुक्तानी नहुने समस्या  छ ।अहिले पनि ३० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता चाहिँ कत्तिको छ ?

अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता राम्रो भइरहेको छ । हामी सडक, पुल, नहर, भवन लगायत संरचना निर्माण गर्न सक्षम छौं । अब केही समय पछि सुरुङ निर्माण पनि प्रयास गर्दै छौं, हाइड्रो मेकानिकल बाहेक सबै नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले गर्न सक्छन् । हाइराइज बिल्डिङ पनि बनाउन सक्छौं ।

केही काम विदेशी कम्पनीले गरेकोभन्दा नेपालीले गरेको गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न भएका छन् । विदेशमा सफल भएका कम्पनीहरू पनि नेपालमा आएर सफल छैनन् । चाहे जापानी, युरोपियन, भारतीय, चिनियाँ जो भए पनि सफल छैनन् । तोकिएको समयभन्दा २/३ वर्ष बढी लगाएका छन् ।

हामीले अहिले आधुनिक प्रविधिलाई पनि एडप्ट गरिरहेका छौं । निर्माण यन्त्र, उपकरण आवश्यकता भन्दा बढी छ । यद्यपि,सुरुङ निर्माण गर्ने उपकरणहरू भने छैनन् । ती पनि आवश्यक परे ल्याउन सक्छौं । भविष्यमा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ।