काठमाडौं । न्याय प्राप्तिको सुरू र अन्तिम ढोका भनेकै अदालत हो । सामान्य मानिसदेखि राष्ट्रिय सवालका मुद्दा समेत अदालतले निरुपण गर्छ । स्पष्ट ऐन, कानुन, विधान र कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको समेत प्रयोग गरेर पीडितको पक्षमा न्यायमूर्तिले फैसाला गर्छन् भन्ने सिद्धान्त राखिन्छ ।

सामान्यतया कानुनी व्यवस्था पालना नगरी अरु माथि थिचोमिचो गरेमा न्याय माग्न अदालत जाने गरिन्छ । पछिल्लो समय सामान्य घरझगडा, अंशवण्डादेखि नियामकले गर्ने नियमन, कारबाहीको विरुद्धमा समेत अदालत जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

अहिले पनि आधादर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर सम्झौता भाँडेर बसेका छन् । तिनलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । अब भोलि यी सबै संस्थाले पनि हिमालयनको झैं अदालत गए र कारबाही फुकुवा हुने फैसला आयो भने के हुन्छ ?

अर्थात्, नियामक, सरकार लगायतले गर्ने अधिकांश काम कारबाहीको विरुद्ध अदालत जान थालिएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न ऐन कानुन मिच्ने र सो पूर्ति नभए अदालत धाउने ट्रेण्ड नै बस्न थालेको छ । सरुवा गरे अदालत, बढुवा चित्त नबुझे अदालत, नियामकले कारबाही गरे अदालत, पद खारेज गरे अदालत…आदि ।

न्याय निरुपण र कानुनी उपचारका दृष्टिले अदालत जानु ठीकै भए पनि त्यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा न्यायलय नै सर्वेसर्वा हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा हुँदै गएको छ । यस्तै, पछिल्लो समय न्यायलयबाट भएका अनपेक्षित फैसलाले झनै नागरिकामा संशय पैदा गर्दिएको छ ।

अदालतको फैसला विरुद्ध आवाज उठाउन पाइए पनि नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन । त्यसैले पछिल्लो समय पहुँचको भरमा अदालतमा सेटिङ मिलाएर कानुन, ऐन र नियम विरुद्ध नै फैसला गर्न लगाइने गरेको आरोप समेत न्यालयमाथि लाग्दै आएको छ । चाहे त्यो सामाजिक, राजनीतिक वा आर्थिक जुनसुकै क्षेत्रका मुद्दा हुन् ।

अदालतले कानुन र ऐनलाई नै भत्काउने गरी फैसला गरिएका यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् । केही समय अघि अछामकी एक महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिइन् । र, जिल्ला अदालतमा मुद्दा दाएर भएपछि उनले बयान फेरिन । जसको बदलामा न्यायाधिशले कानुनमै नभएको ३ वर्ष कैदको फैसला पीडितलाई नै सुनाए ।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले मागदाबी नै नगरिएको विषयमा तत्कालीन नेकपालाई टुक्र्याएर माओवादी र एमाले अलग–अलग जान आदेश दियो । जसको तरंग नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विनियमावली भत्काउने फैसला

राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका (बैंकिङ कसुर र ठगी बाहेकका) कम मात्रमा मुद्दा अदालतमा जाने गरेका छन् । नियामक निकायले गर्ने काम कारबाही विरुद्ध मुद्दै नपर्ने त होइन तर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम पर्छन् ।

तर, पछिल्लो एक महिना यता बैंकिङ क्षेत्रमा भएका दुई मुद्दाले भने चर्चा बटुलेका छन् । एक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र पदवहाली । दुई, हिमालयन बैंकको लाभांश फुकुवा ।

गभर्नर अधिकारीलाई प्रक्रिया नपुर्याई निलम्बन गरेको भन्दै अदालतले काममा फर्किन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसलाई स्वभाविक देखिए पनि मर्जर भाँड्ने हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाही खारेज गर्नुलाई भने अस्वभाविक देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र विनियमावली नै भत्कनेगरी उच्च अदालत पाटनले मर्जर भाँड्ने हिमालयन बैंककको पक्षमा फैसला गरेको छ । लाभांश वितरणमा रोक लगाउने राष्ट्र बैंकको कारबाही विरुद्ध अदालत गएको हिमालयन बैंकको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर भाँडेपछि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । लाभांश वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन विरद्ध हिमालयन बैंकले २०७८ मंसिर १० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो ।

उक्त निवेदनको पक्षमा अदालतले गत चैत ३० मा राष्ट्र बैंकको नाममा लाभांश वितरण रोक नलगाउन परमादेश जारी गरेको छ । ‘हिमालयन बैंकबाट सेयरधनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नगद लाभांश गर्न सक्ने अवस्था देखिँदा यस सम्बन्धमा जे जे गर्नुपर्ने हो गरी नगद लाभांश वितरण गर्न निवेदक हिमालयन बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनु,’ अदालतले राष्ट्र बैंकको नाममा जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ ।

 

अधिकांश मर्जर संचालकहरूको स्वार्थ नमिल्दै भाँडिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा झन् कडा कारबाही हुने पर्नेमा उल्टो कारबाही फुकुवा हुँदा आगामी दिनमा यस्ता घटना बढ्न सक्छन् ।

हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० चैत २०७८ मा मर्जमा जान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसको १० महिना पछि ३० पुसमा हिमालयन बैंकको साधारण सभाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा दुई बैंकबीच मर्जर भाँडिएको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै दुवै बैंकको सेयर कारोबार हालसम्म खुलेको छैन् । राष्ट्र बैंक विनियमावली अनुसार मर्जर भाँडेपछि दुवै बैंकले कारबाही भोग्नुपर्छ । अर्को संस्थासँग मर्ज गरेपछि मात्र सो बैंक विरुद्धको कारबाही राष्ट्र बैंकले फुकुवा गर्छ ।

मर्जर भाँड्नेलाई प्रोत्साहन

अदालतले गरेको यो फैसलालाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सम्झौता पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एन, कानुन अनुसार नै कारबाही गर्ने गरेको छ ।

हिमालयनको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले ‘बैंक मर्जर तथा प्र्राप्ति विनियमावली २०७३’मा भएको व्यवस्था अनुसार नै कारबाही गरेको हो । तर, अदालतले हिमालयन बैंकको पक्षमा गरेको फैसलाले भने सो विनियमावलीमा भएको व्यवस्था नै भत्काएको देखिन्छ । अर्थात् एक हिसाबले विनियमावलीमा भएको व्यवस्था नमाने पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका सेयरधनीहरू प्रतिफल पाउनुपर्छ । त्यसमा नियामकले पनि रोकतोक गर्न मिल्दैन । तर, केही संचालक (ठूला प्रमोटर सेयरधनीहरूको स्वार्थपूर्ति नहुँदा मर्जर भाँड्नेको सेयर किन रोक्का नगर्ने ? प्रश्न खडा भएको छ ।

अहिले पनि आधादर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर सम्झौता भाँडेर बसेका छन् । तिनलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । अब भोलि यी सबै संस्थाले पनि हिमालयनको झैं अदालत गए र कारबाही फुकुवा हुने फैसला आयो भने के हुन्छ ? यसले गल्ती गर्नेलाई निरुत्साहन गर्नेभन्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा विकृति ल्याउन सक्ने देखिन्छ । अधिकांश मर्जर संचालकहरूको स्वार्थ नमिल्दै भाँडिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा झन् कडा कारबाही हुने पर्नेमा उल्टो कारबाही फुकुवा हुँदा आगामी दिनमा यस्ता घटना बढ्न सक्छन् ।

यद्यपि, अदालतको अन्तिम फैसला आइनसकेकाले मर्जर भाँड्ने सबै वित्तीय संस्थाको हकमा यस्तै होला भन्न सकिने अवस्था भने छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र सबैकुरा थाहा हुने बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अदालतको पूर्ण फैसला हरेपछि मात्रै थाहा हुने बताए । ‘हामीले बुझे अनुसार फरक प्रसंगमा उक्त आदेश आएको जस्तो लाग्छ पूर्ण पाठ अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘मर्जर विनियमावलीले  लाभांश रोक्न सकिने बताएको छ । हाम्रो कानुनले पनि हेर्छ ।’

के छ विनियमावलीमा ?

राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर भाँडे सबै प्रकारका लाभांश वितरण रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शाखा विस्तारमा रोक, राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सुविधामा रोक लगाउने लगायत कारबाहीको व्यवस्था छ ।

‘संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत सेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदविक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न र त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंक मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली २०७३ को १५ (४) मा भनिएको छ, ‘संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

हाल राष्ट्र बैंकले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मर्जर भाँड्ने हिमालयन बैंकका प्रमोटर सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का, लाभांश वितरणमा रोक, नयाँ शाखा विस्तार गर्न नपाउने लगायत कारबाही गरेको छ ।

आर्थिक स्थायित्व र संस्थागत सुशासन कायम राख्न राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर भाँडे कारबाहीको व्यवस्था गरेको हो । तर, मर्जर विनियमावली नै भत्काउने अदालतको फैसलाले वित्तीय अराजकता बढ्ने देखिन्छ । कारबाही नहुनेभएपछि संञ्चालकहरूको स्वार्थमिल्दा मर्ज गर्न तयार हुने र नमिल्दा भाँड्ने प्रवृत्ति झनै बढाउँछ ।