काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि विभिन्न प्रतिबद्धतासहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि एउटा पनि प्रतिबद्धता कार्यन्वयन नगर्ने राजनीतिक दलहरुले भोट फकाउने हावादारी सपनामा देखाउने गरेका छन् ।

विकासको एजेन्डा प्रस्तुत गरेर जनमत आकर्षण गर्न गरिने प्रतिबद्धताहरू कागजका खोस्टामै सीमित हुने गरेका छन् । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने वित्तीय क्षेत्रको पहुँचबाट अझै हजारौँ नागरिक वञ्चित छन । तर, तिनै जनताको मतले सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टिका घोषणा पत्रहरूमा वित्तीय पहुँच र साक्षरताको विषय भने कहीँ समेटेको पाइँदैन ।

कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने मोनो, मेट्रो रेल, पानी जहाज लगायत पूर्वाधारका सपना देखाउने राजनीतिक दलहरूले अत्यावश्यक र आधारभूत वित्तीय क्षेत्रका बारेमा भने एक शब्द पनि खर्चिएको देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २१ हजार जनसंख्या हालसम्म वित्तीय पहुँचमा पुग्न सकेको छैन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ फागुन मसान्तसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

जनसंख्याको तुलनामा बैंक खाताको संख्या २० प्रतिशत बढी छ । तर, त्यो सबै नागरिकको पहुँचमा छैन् । सहरी र पहुँच भएको क्षेत्रमा एकै व्यक्तिको २ भन्दा बढी खाता हुँदा जनसंख्या भन्दा बढी हुन पुगेको हो ।

वित्तीय पहुँच भनेको अर्को शब्दमा आर्थिक कारोबारको माध्यम हो । मानिसको आर्थिक स्थितिमा जति सुधार हुँदै जान्छ उसको वित्तीय कारोबारमा पनि रुपान्तरण आउँछ । आयलाई औपचारीक र व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र भनेकै वित्तीय संस्थाहरू मार्फत हो ।

तर, नेपालको जनसंख्या पूर्णरुपमा शिक्षित नभए पनि केही सीमित व्यक्तिले मात्रै यस मार्फत प्राप्त हुने सरकारी सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसको उदाहरण हो कृषि, सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जा ।

वित्तीय पहुँच र ज्ञानको अभावमा जो वास्तविक पीडित थिए उनीहरूले सरकारले उपल्ब्ध गराएको राहत र सहुलियत पाउन सकेनन भने जो समस्यामै परेको छैन, ती सीमित मानिसको मात्रै पहुँचको भरमा यस्ता सुविधामा हालिमुहाली भयो ।

हालसम्म तीन स्थानीय तह धादिङको रुबिभ्याली, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा अझै वित्तीय पहुँच पुगेको छैन् । पालिका केन्द्रमा समेत एउटा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था नहुँदा स्थानीयले सास्ती त भोगेका छन नै सदरमुकामसम्म पुग्न एक दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

यसबाहेक पहुँच पुगेका ठाउँहरूमा पनि इन्टरनेटको समस्याका कारण हैरानी खेप्नु गरेको छ भने दूर्गम भेगमा टाढासम्म हिँडेर जानुपरेको छ । अझै अन्य सुविधाको अभाव त छनै समयमै काम नहुने अवस्था छ ।

आर्थिक कार्यक्रम छन, कारोबार गर्ने माध्यम र ज्ञान छैन

चुनावी घोषणा पत्रका प्रतिबद्धताहरूमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत कर्जादेखि छुटसम्मका घोषणा गरिएका छन् । ‘साना किसानलाई १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने छ,’ काँग्रेसले घोषणा पत्रमा भनेको छ, ‘सानालाई दुई प्रतिशत तथा मझौला र ठुला किसानलाई चार प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था, कृषि बीमामा साना किसानलाइ ९० प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।’

यसरी सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणको कारोबार वित्तीय पहुँच बाहिरको जनसंख्याले कसरी गर्ने भन्ने सोचिएको छैन् । सूचना प्रविधिको विकासले आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक रुपान्तरण गरेपनि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गम ठाउँ र अशिक्षीत नागरिकका लागि यस्ता कार्यक्रम र घोषणाहरू निष्प्रभावि प्राय भएका छन् ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण व्यवसाय र उद्यममैत्री करको दर निर्धारण गर्ने विषय समेटिएपनि आधारभूत वित्तीय पहुँच र सेवाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने छैन् ।

आर्थिक वृद्धिदेखि आवासको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधारको घोषणा गरेको एमालले आर्थिक पहुँच र वित्तीय सेवाको बारेका कतै उल्लेख गरेको छैन् । सामाजिक न्यायदेखि गरिबी उन्मुलनसम्मका घोषणा गरेपनि यस्तो आधारभूत आवश्यकता बनेको वित्तीय कारोबारका विषयमा उपेक्षा गरएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पनि पुरानै पार्टीका प्रतिबद्धता पछ्याएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र २०० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरेको यस पाटिले आर्थिक विकास र वित्तीय सेवाको बारेमा कुनै स्पष्ट एजेन्डा बनाएको छैन् । माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहलाई नै घोषणा पत्र बनाउने जिम्मा दिएको छ ।

यद्यपि, विगतका प्रतिबद्धताहरू र तिनै स्थानीय सरकारले गरेका काम हेर्दा अवस्था उही रहनेमा शंखा छैन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा जनताका आधारभूत सेवा समाधानमा महत्वपूर्ण खुड्किलो बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, त्यसको प्रत्याभूति बिरलै भएको पाइन्छ । ठूला पूर्वाधार र व्यापाक आर्थिक संरचनामा परिवर्तन गरेर गरीबी निवारण गरिने घोषणा गरिए पनि वित्तीय पहुँच जस्ता सेवाहरू पुग्न सकेका छैनन् ।