काठमाडौं । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु धेरै भएको चर्चा चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्ति नीति लागू गरेको छ ।
मर्जर नीतिले विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाए पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या खासै घटेको छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न ‘बिग मर्जर’मा जाने बैंकहरुलाई १ दर्जन बढी सुविधा दिए पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा ११ देखि १५ वटाभन्दा धेरै वाणिज्य बैंक आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको ‘अप्टिमल नम्बर अफ फाइनान्सियल इन्सिच्युसन इन नेपाल’ अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ, सञ्चालक, विज्ञ गरी २३० जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो । सोही सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ५७.१ प्रतिशतले ११ देखि १५ वटा बैंक भए पुग्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै, १७.१ प्रतिशतले ५ देखि १० वटा, १७.१ प्रतिशतले नै १५ देखि २० वटा र ८.६ प्रतिशतले २० देखि २५ वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक भएको बताएका छन् ।
इन्सेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नुपर्ने
सर्वेमा सहभागी झन्डै दुई तिहाइले बैंकहरुलाई सहुलियत दिएर मर्जर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीमध्ये ६१.४ प्रतिशतले इन्सेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै, १८.६ प्रतिशतले स्वेच्छिक मर्जर, १२.१ प्रतिशतले फार्स बिग मर्जर गर्नुपर्ने बताएका छन् । सूचना प्रविधिको जोखिम प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको तथा मर्जरले बलियो वित्तीय संस्था बनाउने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
