काठमाडौं । वर्ष २०७८ मा पनि कोरोनाले ठूलो असर पार्यो । कोभिड नियन्त्रणका लागि वैशाखदेखि असारसम्म लकडाउन गरियो । जसकारण आर्थिक गतिविध सुस्तायो ।
हजारौं मानिसले रोजगारी गुमाए भने केही व्यवसाय सधैंको लागि बन्द अवस्थामा पुगे । यस वर्ष आर्थतन्त्रका लागि निकै कठिन र संघर्षपूर्ण रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमा झनै संकटउन्मूख अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपेको अर्थतन्त्रले आगामी दिनहरूमा अझै संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ । तरलता अभाव, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो शोधान्तर घाटा, घट्दो विदेशी विनिमय संचितिले श्रीलंककाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्न थालिएको छ ।
गत पुसदेखि आयातमा कडाइ गदै आएको राष्ट्र बैंकले चैत अन्त्यतिर भने बैंकहरूलाई एलसी नखोल्न निर्देशन दियो । जसको कारण सवारी साधन, लगायत विलासिताका वस्तुहरको आयात केही समय भएपनि रोकिएको छ ।
यसले आर्थिक गतिविधि संकूचन हुने व्यवसायीहरको चिन्ता छ । पूँजगित बजेट खर्च गर्नै सकस भइररहेको छ भने लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने चिन्ता अर्को छ ।
वर्ष २०७८ मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि निकै उतरचढाव आयो । बैंकहरूले वर्षैभरी तरलता अभाव झेल्नुपर्यो । तरलता अभावका कारण व्यवसायीले मागे जति ऋण पाउन सकेनन् । बढ्दो ब्याजदरले सबैलाई तनाव थप्यो । वर्ष २०७८ मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका मुख्य घट्नाहरू यहाँ उललेख गरिएको छ ।
दुई बिग मर्जर सम्झौता, एउटा भाँडियो
वर्ष २०७८ मा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको चर्चा निकै रह्यो । यही अवधिमा दुई वटा बिग मर्जर सम्झौता भए । तर, एउटा सार्थक नहुँदै भाँडिडएको छ भने अर्को मर्जरकै प्रक्रियामा छ ।
वर्षको सुरूआतमै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरे । २०७८ वैशाख ३० गते मर्जरमा जाने सम्झौता गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । संचालकहरुको स्वार्थ नमिल्दा सम्झौता गरेको ८ महिना पछि दुई बैंक बीचको मर्जर भाँडियो ।
पुस ३० गते बसेको हिमालयन बैंकको २९ औँ साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै बिग मर्जर अन्ततः असफल भयो । त्यसको परिणाम दुबै बैंकको सेयर कारोबार १ वर्षसम्म फुकुवा भएको छैन् । मर्जर भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्र्यिा अघिबढाएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक वर्षभित्र अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने छ भने हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण नै सोधेको छ ।
त्यस्तै, यसै वर्ष अर्को पनि बिग मर्जर सम्झौता भएको थियो । २९ पुसमा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक बीच गाभ्ने÷गाभिने (एक्वीजिसन)सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो
सम्भव त यही चालु आवको अन्त्यसम्म दुवै बैंकले एकीकृत कारोबारको सुरूआत गर्ने छन् । नबिल बैंकका संञ्चालक उद्योगपति विनोद चौधरीले बंगलादेश बैंकको सेयर खरिदगरेसँगै सो बैंक नबिलमा गाभिने भएको हो ।
नबिलले बंगलादेशलाई १००ः४३ अनुपातमा गाभ्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यस अनुसार बंगलादेश बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले नबिल बैंकको ४३ कित्ता सेयर पाउने छन् । बंंगलादेश बैंकलाई गाभेपछि नबिलको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकपछि चुक्ता पूुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ ।
यसैगरी, अन्य वाणिज्य बैंकहरू पनि मर्जरमा जाने चर्चा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सुरूआती दिनहरूमा फोर्स मर्जरको नीति लिएपनि पछिल्लो समय भने प्रोत्साहन नीति लिएको छ । तर, ठुला बैंकहरूको बिग मर्जरले अन्य वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दबाब भने सृजना भएको गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सो नीति लागू भएदेखि हालसम्म कुल २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर ६२ संस्था कायम भएका भएका छन् ।
तरलता अभाव : यस वर्षैभरी बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव रह्यो । अघिल्लो वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्बबढी अधिक तरलता रहे पनि यस वर्ष भने बैंकहरुले सुरुदेखि तरलता अभाव भोगे । अहिलेसम्म तरलतामा सुधार आउन सकेको छैन ।
अहिले वित्तीय प्रणलीमा १५ अर्ब भन्दाकम तरलता छ । ८ महिनामा राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न माध्यमबाट ५० खर्ब बढी तरता प्रशोचन गरिसकेको छ । तर, हालसम्म सो समस्या समाधान भएको छैन् ।
ब्याजदर वृद्धि : राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कोभिडबाट धरासाय बनेका व्यवसायहरू उकास्नको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जालाई निरन्तरका दिएको थिायो । तर, सो ब्याजदर चालु आवको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत २ प्र्रतिशत बढाइयो । एक वर्षमा बैंकको आधारदर नै ६ प्रतिशतबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ ।
कात्तिकमा ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा राख्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले पालगुनमा बढाउन भन्यो । कहिले ब्याजदर घटाउन त कहिले बढाउन निर्देशन दिने नियमकको नीतिले अर्थतन्त्रलाई झन अस्तव्यस्त बनायो । गत वैशाखमा एकल अंक ८ प्रतिशतमा रहेको ब्याजदर अहिले १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।आगामी आव सुरू हुने अवधिसम्म सो ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुग्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ : बजेट समयमै आउन नसक्दा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भयो । राजनीतिक उतरचढावका कारण तत्कालीन खड्गप्रसाद ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज गरी वर्तमान सरकारले अर्को बजेट ल्याउने भएपछि मौद्रिक नीतिमा पनि ढिलाइ भएको थियो । सामान्यतया साउन दोस्रो सातासम्म आउने मौद्रिक नीति यसवर्ष साउन अन्तिममा आएको थियो ।
आक्रमक कर्जा विस्तार : कोरोनाले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएर बैंकमा थुप्रिएको पैसा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै एकाएक आक्रामक विस्तार भयो । चालु आवको पहिलो ६ महिनामै बैंकहरुले ४ खर्ब बढी कर्जा विस्तार गरे ।
चालु वर्षमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले ६ महिनामै लक्ष्यको ६० प्रतिशत विस्तार गर्दासमेत मुकदर्शक बन्यो र अहिले तरलता संकटले लगानी गर्ने अवस्था रहेन् ।
ह्याकर आतंक : अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ह्याकरहरुले आतंक मच्चाए । साउन ७ गते ह्याकरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर पैसा चोर्न धम्की दिए ।
इम्पोर्टेन्ट डट इन एटयानडेक्स डटकमबाट पठाएर पैसा चोर्ने धम्की इिएको थियो । ह्याकरले नेपाल राष्ट्र बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, नबिल, राष्ट्रिय वाणिज्य, माछापुच्छ्रे, एनएमबी, एनआइसी एशिया, बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, सानिमा, नेपाल एसबीआइ, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालय बैंकलाई इमेल गर्दै पौसा चोर्न धम्की दिएका थिए ।यस्तै, पुस १५ गते इमेल मार्फत कुमारी बैंकलाई सिस्टम ह्याक गर्ने धम्की आएको थियो ।
आर्थिक घोटला : सिभिल सहकारीमार्फत संगठित ठगीको आरोपमा सिभिल बैंकका संचालक इच्छाराम तामाङ मंसिरदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनले ११ अर्ब बढी ठगी गरेको आरोप छ ।
गभर्नर निलम्बन : सरकारले २५ चैत २०७८ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षप नाजायज भएको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता रोप्ने कदमको रूपमा विश्लेषण गरीएको छ ।
सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । कामु गर्भनरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई दिएको छ । गोप्य सूचना चुहाएको, अर्थतन्त्रको संकटमा मुख्य जिम्मेवार र सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएर अधिकारीमाथि छानबिन थालिएको छ ।
अधिकारी खड्गप्रसाद ओली सरकारको पालामा २०७६ चैत २४ गर्भनरमा नियुक्त भएका थिए । ३ वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै उनलार्ई सरकारले निलम्बन गरेको छ ।
पूर्व न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सहित तीन सदस्यीय समिति छानबिन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गरी १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
सो छानबिनपछि प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि भए मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटाएर नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसविरुद्ध उनले कानुनी लडाइ भने लड्न सक्नेछन् ।
बीमा कम्पनीको पूँजी दोब्बरले वृद्धि : बीमा समितिले १० चैतमा जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि दोब्बर बढीले बढाउने निर्णय गर्यो । योसँगै जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्ने भएको छ । हाल जीवन बमिाको २ अर्ब र निर्जीवनको १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको छ ।
समितिले आगामी चैतभित्र तोकिएको पूँजी चुक्ता गरिसक्न र १ महिनाभित्र पूँजी वृद्धिको मोडालिटि बुझाउन निर्देशन दिएको छ । हाल नेपालमा १९ वटा जीवन र २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू छन् । ती मध्ये नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बाहेका बीमा कम्पनीहरू पूँजी वृद्धिको दबाबमा परेका छन् । संञ्चालनमा आएको केह िसमयमात्र भएका महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स जस्ता आधा दर्जन कम्पनीहरूले आईपीओ समेत जारी गरेका छैनन् ।
