काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल थालिएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोका विभिन्न सत्रमा बोल्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुले नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्न सुझाएका छन् ।
नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनको क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सुझाइएको हो । बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नविकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुलाई आफैं हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनमा सकृयता देखाउन आग्रह गरे ।
विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको तर, त्यो प्रवृतिलाई नेपालले विद्युत्को प्रयोगबाट उत्पादन गरेर व्यवसायीक निर्यातसमेत गर्न सकिने अवसर दिएको उनको भनाई थियो ।
‘जलविद्युत् प्रवर्दकले हाइड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत् प्रणालीमै अन्तरआवद्ध गर्ने अवसर छ,’ भन्दै गोडबोले भन्छन्, ‘वर्षातको बढी भएको विजुली हाइड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहुआयामिक लाभ हुनेछ ।’
जलविद्युत्मा नयाँ प्राविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन कम्पनी फिचन हाइड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाईमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘सेडिमेन्ट व्यवस्थापन उचित हुन नसक्दा टर्बाइनको क्षमतासम्म प्रभावित हुन सक्छ । पीक इनर्जी उत्पादनमा असर पर्छ । त्यसैले आयोजनाको जलाशयमा पानी आउनुपूर्व नै पहिरो तथा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ’, इप्थाईमोले भने ।
कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले जलविद्युुतका क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे धारणा राख्दै ग्रिन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताए ।
सएमइसी (स्मेक)की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्पस्टोरेज बनाउन सकिने बताइन् । नेपालमा हालसम्म यस्ता आयोजना बनेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीमा यस्तो आयोजना बनाउन तयारी गरिरहेको छ ।
ऊर्जा को क्षेत्रीय बजारविस्तार सम्बन्धी तेश्रो सत्रका सहभागीले भने क्षेत्रीय विद्युुत् व्यापारका लागि नेपाल नीतिगत तथा पूर्वाधारका हिसावले नै अझै कमजोर रहेको औंल्याएका थिए ।
भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भुपेन्द्र कुमार सिंहले दक्षिण एसियामा उर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भिष्म पण्डितले सरकारको कुटनीतिक पहल नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगेको औल्याए ।
अपार सम्भावनाका बावजुद नेपालले दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने नीतिगत स्पटता नै देखाउन नसकेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेले भने प्राधिकरणले स्वेदशमै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको बताए ।
छलफलमा बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षातमा ३ हजार ८०० गिगावाट घण्टा बिजुली धेरै हुने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका आयोजनाको बिजुली खपत गर्न पूर्वाधार छिटो बनाउनु पर्ने बताए ।
