काठमाडौं । गत सोमबार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भ्यूटावर उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चढेर रोल्पा पुगे । उनले रोल्पा नगरपालिका २ सातदोबाटोमा ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लागतमा बनाइएको ११२ फिट अग्लो भ्यूटावरको उद्घाटन गरे ।
२ हजार ५५ मिटर उचाइमा निमार्ण गरिएको सो टावरको जिल्लामा एउटा मात्रै भने होइन । गुणस्तरीय अस्पताल, विद्यालय, खनेपानी लगायत आधारभूत भैतिक पूर्वाधार बन्न नसकेको रोल्पामा भ्यूटावर निर्माणको भने लहर नै चलेको छ ।
रोल्पा जिल्लाकै थवाङ गाउँपालिका २५ लाख रुपैयाँ लागतमा जलजलामा भ्यूटावर निर्माण गरेको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकाको टिलामोमा २५ लाख रुपैया लागतमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भ्यूटावर निर्माण गरेको छ । यसैगरी, जिल्लाको होलेरी एकीकृत पर्यटन विकास अन्तर्गत गढीलेखमा पनि २० लाख रुपैयाँ लागतमा भ्यूटावर निमार्ण गरिएको छ ।
प्रचण्डले रोल्पा पुगेर भ्यूटावर उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्यूटावर उद्घाटन गर्नकै लागि रुपन्देही पुगे । उनले तिलोत्तमा नगरपालिको २ शंकरनगर वन विहारमा १४ करोड लागतमा निर्माण गरिएको १३४ फिट उचाइको १० तले भ्यूटावरको उद्घाटन गरे ।
तिलोत्तमा नगरपालिका र शंकरनगर वन विहारको संयुक्त लगानीमा निमार्ण गरिएको यो धरहरापछिको ठूलो उचाइ भएकोे भ्यू टावर हो । सो टावरबाट भारतको गोरखपुरसम्म देखिनुका साथै टावरभित्र लिफ्ट, रेष्टुरेन्ट, विश्रामस्थल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पुस्तकालय, शौचालय सहितको सुविधा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले देशका प्रायजसो स्थानीय तहको पनि वडैपिच्छे भ्यूटावर नामको कंक्रिट संरचना बन्ने लहर चलेको छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि भौगोलिक रुपमा विकट सदूरपश्चिम र कर्णालीका स्थानीय तहमा समेत धमाधम भ्यूटावर निर्माण भइरहेका छन् ।
आफैंमा अग्ला डाँडाहरुमा केही फिट अग्ला कंक्रिट संरचना बनाएर प्रकृतिलाई नै गिज्याउने काम भइरहेको छ । घरको छतमा कुर्सी राखेर घर अग्लो भयो भन्नु र अग्ला डाँडामा भ्युटावर बनाउनु उस्तै हो । प्राकृतिक सुन्दरताले मनोरम डाँडाहरु विस्तारै कंक्रिट संरचनाले कुरुप बन्दै गएका छन् ।
जनजीविकाका आधारभूत आवश्यकताको उपेक्षा गर्दै विकासको मानक बनाइएका यी टावरहरु हरेक स्थानीयतह र वडावडामा प्रायः छन् । प्राकृति सैन्दर्य भत्काउने गरी पहाडका टुप्पोमा ठड्याइएका टावरहरुले गरिब, विपन्नता र मुस्किलले जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरुको दैनिकी देखाइरहेको छ ।
अझै पनि नदीमाथि झोलुंगे पुल नहुँदा जनता तुइनमार्फत यात्रा गर्न बाध्य छन् । सो क्रममा तुइन चुडिँएर वर्षेनी मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कर्णालीका जनताले एउटा सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । कापिकलम किन्ने पैसा नहुँदा हजारौं बालबालिकाले विद्यालयको मुख देख्न पाएका छैनन् । लाखौं जनाता शुद्ध खानेपानीको सट्टा खोलाको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् ।
तर, संघीयदेखि स्थानीय सरकार भने जनातालाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने छाडेर कंक्रिट संरचना बनाउन उद्दत छन् । अझ भनौं स्वास्थ्य ,शिक्षा, खानेपानीमा लगानी गर्नुपर्ने बजेट कटौती गरेर बेकामे भ्यूटावरमा खर्च गरिरहेका छन् ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकको मौलिक हकको हनन गर्दै बेतुकका कंक्रिट संरचना बनाउने होडबाजीमा उत्रेका छन् । यो नागरिको आधारभूत आवश्यकताको उपेक्षा गर्दै कंक्रिट संरचना बनाउन उद्दत प्रतिनिधी र राज्य संयन्त्रको बौद्धिक र विवेको दरिद्रताको उपज हो ।
भ्यूटावर बनाउनै नहुने भन्ने होइन । तर, नागरिकले आधारभूत सुविधा समेत नपाइरहेको अवस्थामा कंक्रिट संरचनामा बजेट खर्च गर्नु राज्य संचालकहरुको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार र विवेकशून्यताको पराकाष्ठ हो ।
कंक्रिट टावरमा १७ अर्ब बढी खर्च
४१ महिना संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पर्यटन विकासको नाममा देशभर भ्यूटावरको लहर नै चलाए । काठमाडौंको सुन्धारामा निमार्ण गरिएको धरहराको नयाँ भवनको उद्घाटन गत वर्ष ओलीले नै गरेका थिए ।
साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा कंक्रिटले निमार्ण गरीएको धरहरालाई ‘सेतो टावर’ भन्दै धरैले खिसीटिउरी गर्ने गरेका छन्। ओलीको गृह जिल्ला झापाको दमक ३ दापगाछीमा देशकै अग्लो ‘दमक भ्युटावर’ निमार्ण भइरहेको छ ।
निमार्णाधीन सो टावरको लागत १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १८ तले निमार्णान उक्त भ्यूटावरको १३ तलासम्म निमार्ण सम्पन्न भएकोछ । टावर निमार्णले असपासका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा उठीबास हुन्छ कि भन्ने त्रास छाएको छ ।
यसैगरी, बाँकेको कोहलपुरमा घण्टाघर सहितको १० तले भ्यूटावर ५ करोड ८८ लाखमा निमार्ण भइरहेको छ । यी देशभर निमार्ण भइरहेका भ्यूटावरका प्रतिनिधि संरचना मात्रै हुन् । यस्तै कंक्रिटका देशभर ११७ बढी भ्यू टावरहरु ठडिएका छन् ।
पर्यटन विकासको नाममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भ्यूटावर निमार्णका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरीरहेका छन् । भ्यूटावर निमार्णमा मात्रै देशभर करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ती मध्ये करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारी र ७ अर्ब सार्वजनिक–निजी साझेदारी लागतमा टावरहरु ठड्याइएका छन् ।
देशको १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको सरकारी तथ्यांकहरले नै देखाइरहेको छ । दूर्गम भेगमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास जस्ता सुविधाहरुबाट जनताहरु बञ्तित छन् । आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता नराखेर देखाउनकै लागि भ्यूटावरका संरचना निमार्णको होड चलेको जानकारहरु बताउँछन् ।
कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति र नेतृत्वको असक्षमताका कारण यस्ता संरचना निमार्णले सुन्दर डाँडाहरुमा कुरुपताका झल्काइरहेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले प्रतिफल नभएर बेरोजगारी, आर्थिक असमानता बढाउने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग, सैन्दर्यताको विनास
विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा नेपालमै पर्छ । आफैंमा अग्ला डाँडा र हिमालहरुले सुन्दरता भरेको छ । तर, विकासको नाममा ती पहाड र डाँडाको टुप्पोमा भ्यूटावरका संरचनाहरु निमार्ण गरिएका छन् ।
यसले एकातिर आफैंमा सैन्दर्यता भत्काइरहेको अर्काेतिर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको पूर्वाधारविद् किशोर थापाको टिप्पणी छ । ‘जताततै बनाइएका कंक्रिटका टावरहरुले सुन्दर पहाडका डाँडाहरु कुरुप देखिएका छन,’ उनी भन्छन्, ‘आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास नागरिकहरु छट्पटाइरहेका छन । यो उनीहरुले तिरेको करको दुरुपयोग हो ।’
राजनीतिज्ञहरुको असक्षमता र देखावटीले देशभर कंक्रिटका टावर बनाउने लहड चलेको उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको यस्तो लगानीले न आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ न आधारभूत आवश्यकता नै पूर्ति हुन्छ ।
सडक, शिक्षा, रोजगारी र सिचाइँ जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिभन्दा तिनै नागरिकका दुःख र समस्या नियाल्न निमार्ण गरिएको भ्यूटावरहरुले स्वयंलाई गिज्याइ रहेका छन् ।
