काठमाडौं । वाग्मती ब्यूटिफिकेसन निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको छ । मुआब्जा विवाद र ठेकेदारको लापारिबाहीका कारण लामो समय रोकिएको वाग्मती ब्यूटिफिकेसनको कामले तीन महिना यता गति लिएको हो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले वाग्मती ब्यूटिफिकेसन अन्तर्गत अहिले गोकर्णदेखि गुजेश्वरी क्षेत्रसम्मको काम धमाधम भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार सो खण्डको झन्डै ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब करिब ३० प्रतिशत बाँकी रहेको छ । ‘गोकर्णदेखि गुजेश्वरीसम्म धमाधम काम भइरहेको छ, असारसम्म सक्ने गरी काम भइरहेको छ,’ अर्यालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
६.१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त खण्डमा यसअघि मुआब्जा विवाद र ठेक्काको म्याद सकिँदा कामले गति लिन सकेको थिएन ।
यस्तै, दोस्रोखण्ड अन्तर्गत यूएन–तिनकुने– बल्खुमा ब्यूटिफिकेसनको काम भइरहेको छ । तिलगंगादेखि यूएनपार्क र थापाथली हुँदै बल्खु पुलसम्म ७ किलोमिटर क्षेत्रफलमा काम भइरहेको छ ।
तिलगंगा यूएन पार्क हुँदै बल्खु पुलसम्म ९ सय मिटरमा ब्यूटिफिकेसनको काम भइरहेको छ । सो खण्डमा ३० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेको उनले बताए ।यस खण्डको काम इपिट्सा (ईपीटीआइएसए) कन्सलटेन्टले गरिरहेको छ ।
उक्त खण्डमा सुकुम्बासी बस्ती भइको ३ किलोमिटर निर्माण हुन सकेको छैन । वाग्मती ब्यूटिफिकेसन निर्माण अन्तर्गत हालसम्म ७५ प्रतिशत हाराहारीमा काम सम्पन्न भइसकेको उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार गोकर्णदेखि सुन्दरीजल र थापाथलीको सुकुम्बासी क्षेत्र बाहेक सबैमा चालु आवमै ब्यूटीफिकेसनको काम सकिनेछ ।
पुरानै ठेकेदारको म्याद थपेर काम गराइँदै
गोकर्णदेखि गुजेश्वरीसम्मको ब्यूटिफिकेसन निर्माणको ठेक्का ‘ल्याण्डेल मिल्स’ कन्सलटेन्टले पाएको छ । पहिलो भागको यो खण्डमा कन्सलटेन्टले २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो । २०७७ असोज २५ गते ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माणको काम पूरा हुन सकेको थिएन ।
झण्डै १ वर्ष पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने कि नदिने भन्ने विषयमै समय बितेको थियो । बीचमा कोभिड १९ को प्रभावले समेत ब्यूटिफिकेसनको निर्माण कामले गति लिन सकेको थिएन ।
पछि सोही कम्पनीलाई म्याद थप गरेर २०७९ असार मसान्त भित्र निर्माण सक्ने भनिएको छ । मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहणको विषय टुङ्गो लागि सकेको उनले बताए ।
जग्गाको विषय टुंगो लाग्यो
यस्तै वाग्मती ब्यूटिफिकेसन अन्तर्गत स्थानीय बासिन्दाको कुल ८५५ रोपनी जग्गा मुआब्जामा परेको समितिको नापी शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयोजना अन्तर्गत काम हुन नसक्नुमा अर्को कारण जग्गा समेत हो । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त जग्गाको विषय भने टुंगो लागि सकेको अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिनै नपर्ने जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध उत्पन्न गरेका थिए । परियोजना निर्माण क्षेत्रमा गोकर्णदेखि गुजेश्वरीसम्म ६१० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो । सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
वाग्मती ब्युटिफिकेसन परियोजना निर्माण अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जो कोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सो जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । हाल सो समस्या समाधान भएको छ । सो विषयमा समस्या समाधानपछि वाग्मती ब्यूटिफिकेसनको कामले गति लिएको हो ।
