काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत चालु वर्षमा ३३७ विकास आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । चालु वर्षको ८ महिना बितिसक्दासम्म ती आयोजनाको भौतिक प्रगति तथा पूँजीगत खर्च भने न्यून रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको जिम्मा पाएको मन्त्रालय भने आफैं खर्च गर्न नसकेर दयनीय अवस्थामा छ । मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी, सम्बन्धित आयोजनाका कर्मचारीको इच्छाशक्तिको अभाव, अक्षमता, उदासिनता, वेवास्ता र ठेकेदारको लापारबाहीले कुनै पनि आयोजनको लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको हो ।
पूर्वाधारको विकासमार्फत देशलाई डोर्याउने जिम्मा पाएको मन्त्रालयको कार्यशैली भने आफैंमा दयनीय र सुस्त रहेको छ । बितेको दुई वर्ष कोरोनालाई बाहाना बनाएको मन्त्रालयले अहिले पनि खर्च हुन नसक्नुमा कोरोना नै कारण रहेको बताउँछ ।
यस वर्ष भौतिक विकास र खर्चले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । पूँजीगत खर्च गर्न नसके पनि मन्त्रालयले चालु (तलबभत्ता लगायत सुविधा) खर्च भने लक्ष्यभन्दा पनि बढी गरेको छ ।
८ महिनामा बजेट खर्च जम्मा २२ प्रतिशत
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक सकिँदासम्म एकचौथाई पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । हालसम्म मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आवमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये ८ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।
चालु आवमा पूँजीगततर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । सो मध्ये मन्त्रालयले हालसम्म ३२ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयले चालु (प्रशासनिक) खर्चभने लक्ष्यभन्दा बढी नै गरेको छ । चालु वर्षमा चालु खर्चका लागि ९ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ६ अर्ब ७७ करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ ।
फागुनसम्म जम्मा २२ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाका लागि भन्दै १ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ ।
‘जेठसम्म धेरै काम हुन्छ, अहिले खर्च नदेखिएको हो’
मन्त्रालयका योजना उपसचिव शिवराज न्यौपानेका अनुसार हाललाई २४ अर्बको हाराहारीमा बजेट सुनिश्चितता भए चालु आवका लागि पर्याप्त हुने छ । उनले फागुनदेखि जेठमा निर्माणका काम धेरै हुने भएकाले अहिले प्रगति कम देखिएको स्पष्ट पारे ।
उनले यो पटक युक्रेन र रुसको युद्धले निर्माण सामग्रीमा असर परेकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै प्रगति देख्न नसकिएको बताए । ‘२४ अर्ब रकम वैदेशिक श्रोत भएकोले त्यो हामीले खर्च गर्न मिल्दैन, सरकारले दिएको रकम हुनुपर्छ, हामीलाई २४ अर्ब हाराहारी सरकारले बजेट सुनिश्चित गरिदिए यो आवलाई लगभग पुग्छ,’ न्यौपानेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले मन्त्रालयमा प्रोगाम बजेट र अफ प्रोगाम बजेट भनेर माग हुने भएकाले अफ प्रोगामका लागि बजेट धेरै माग हुन सक्ने बताए ।
