काठमाडौं । इजिप्टबाट २० हजार टन रासायनिक मल नेपाल आइपुगेको छ । चैते धानलाई लक्षित गर्दै आयात गरिएको उक्त मल यसैसाता नेपाल ल्याइएको हो ।
इजिप्टबाट ल्याइएको उक्त मल सरकारले देशका सातै प्रदेशमा वितरण गर्ने भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यबाहक प्रबन्धक संचालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले सो मल मागका आधारमा सातै प्रदेशमा बाँडिने बताए ।
‘इजिप्टबाट आयात भएको २० हजार टन डीएपी मल प्रदेशवाइज वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौं हिजो मात्र प्राविधिक समितिबाट वितरण गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
कार्कीका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ३ हजार ६५७.६ टन, मधेश प्रदेशमा ५ हजार १३५.४ टन, वाग्मतीमा २ हजार ३९२.२ टन, गण्डकी प्रदेशमा ८०२.८ टन, लुम्बिनीमा ३ हजार ४२९ टन, कर्णालीमा ४१४ टन र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई २ हजार १६९ टन वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
आयात भएको २० हजार टन मध्ये कुल १८ हजार टन वितरण गरिने छ भने बाँकी रहेको २ हजार टन मल स्टकको रुपमा राखिने उनले बताए । उक्त मल आगामी चैत १५ सम्ममा वितरण गरिने छ ।
हाल कम्पनीमा २० हजार टन डीएपी, ४०० टन युरिया, २८६ टन पोटास रहेको बताइएको छ । उनले थप ७ हजार ५०० टन पोटास कलकत्ता आइपुगेको र केहि दिनमै नेपाल भित्रिने जानकारी दिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा डेढ लाख टन रासायनिक मल ल्याउन ल्याउन नेपाल-भारत सरकारबीच (जीटुजी) विधिमार्फत ल्याउन समझदारी गरिसकेको छ । सो मल वर्षे धान बालीका लागि ल्याइने कृषि मन्त्रालय जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जीटुजीमार्फत मल खरिदका लागि समझदारी भइसकेको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सरकारले जीटुजी विधिमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । र, मन्त्रालयअन्र्तगतको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यता, कृषि सामग्री कम्पनीले जीटुजीका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया, विधि र मापदण्ड बनाएर मल ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले जीटुजीको विधि र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई टुुंग्याएर मल खरिद गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा जीटुजीको मल ल्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न भारतीय सरकारका प्रतिनिधी र नेपाली पक्षबीच छलफल भइसकेको र सार्वजनिक खरिदलाई प्रकृयासम्मत रुपमा मल ल्याउन पहल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । भारत सरकारले पनि जीटुजीमा मल दिन सहमत भइ हस्ताक्षर गरेकाले मल आउनेमा ढुक्क रहेको कार्कीको भनाइ छ ।
