काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको चर्चा अहिले सुस्त भएको छ । वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जान आकर्षित नहुनु र मर्जरमा जाने सहमति गरेका बैंकहरू समेत भाँडिन थालेपछि बिग मर्जरको चर्चा सेलाउँदै गएको हो ।

तत्कालीन गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरका लागि प्रोत्साहनको नीति लिएका थिए । नेपालको उक्त नीतिपछि बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चलेको थियो । पछिल्लो ६/७ वर्षको अवधिमा झन्डै डेढ सय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गए ।

यस अवधिमा विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटे पनि वाण्ज्यि बैंकको संख्या भने खासै घट्न सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन बिग मर्जरको चर्चा गर्ने गरिए पनि त्यसप्रति बैंकहरू आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ ।

बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई १ दर्जन सुविधा दिए पनि बैंकहरू भने आकर्षित हुन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरको सुरूआती अवस्थामा फोर्सफूल मर्जरको दबाब दिए पनि पछिल्लो समय लचिलो नीति लिएको छ ।

३ बिग मर्जर सम्झौता, एउटा मात्र सार्थक

पछिल्लो साढे २ वर्षको अवधिमा ३ वटा बिग मर्जरको सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म एउटाले मात्र सार्थकता पाएको छ । एउटा सम्झौता भाँडिएको छ भने अर्को एउटा प्रक्रियामा रहेको छ ।

साढे २ वर्ष अघि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच बिग मर्जर भएर सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको थियो । जसकारण अन्य वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जानैपर्ने दबाब समेत परेको थियो ।

त्यसको ठीक एक वर्षपछि वाणिज्य क्षेत्रमा अर्को ठूलो बिग मर्जरको चर्चा सुरू भएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले २०७८ वैशाख ३० मा एकआपसमा मर्जर गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, संचालकहरूको स्वार्थ नमिल्दा सम्झौता गरेको १० महिनापछि पुस २९ मा दुई बैंक बीचको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको थियो । हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारण सभाले मर्जमा जाने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि हालसम्म सो बैंकको सेयर कारोबार खुला भएको छैन् ।

मर्ज भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर विनियमावली अनुसार कारबाही अगाडी बढाउँछ । त्यसैले यी बैंकहरूलाई फेरि मर्जमा जानैपर्ने वा कारबाही भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, गत पुस २९ मा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक बीच प्राप्ति (एक्वीजिसन) सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यी दुई बैंकलाई एक आपससमा गाभिन नेपाल राष्ट बैंकले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिइसकेको छ । अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा यो बिग मर्जरले भने सार्थकता नै पाउने देखिन्छ । सम्भवत आगामी वैशाख भित्र दुर्ई बैंक बीचको एक्वीजिसन सम्पन्न भई एकीकृत कारोबार हुने जनाइएको छ ।

बैंक तथा तिनका संचालकहरू बीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ र सेयर अनुपात (स्वाप रेसियो) नमिल्दा मर्जर भाँडिने गरेको देखिन्छ । सुरूमा हतारमा सम्झैता गर्ने र घटनाक्रमसँगै स्वार्थ नमिल्दा मर्जर सम्झौता टुट्ने गरेको हो ।

‘फोर्सफूल मर्जरले दुर्घटना ल्याउन सक्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’

ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वसीईओ परशुराम क्षेत्री कुँवर मर्जरका लागि दबाबभन्दा कर छुट दिएर आकर्षण गनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बढी कर छुट दिए मर्जरमा जान प्रोत्साहन बढ्छ । फोर्सफुल मर्जर भएर भोलि दूर्घटना भए त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मर्जरका लागि दबाब भन्दा पनि छुट र आकर्षणको नीति लिने हो ।’

विगतदेखि हेर्दा संख्यात्मक रूपमा मर्जरप्रति आकर्षण देखिएको उनले बताए । संञ्चालकको स्वार्थ नमिल्दा भाँडिने र मिल्दा मर्जर हुनसक्ने उनको भनाइ छ । वित्तीय संस्थाहरूको संख्या मात्रै वृद्धिभन्दा वित्तीय रूपमा बलियो हुनुपर्ने उनले बताए ।‘सूचना प्रविधिको विकास भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा साना संस्थाहरूले महंगो प्रविधि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

‘फोर्स मर्जरको स्पेस राष्ट्र बैंकसँग जत्तिखेर पनि छ’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन र वित्तीय अवस्था हेरेर मर्जरका लागि दबाब दिनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले राष्ट्र बैंकसित जत्तिबेला पनि फोर्स मर्जर नीति लिने ठाउँ रहेको बताए ।

‘जुन बेला जुन वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन र वित्तीय रिपोर्ट राम्रो हुँदैन् त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कुनैपनि बेला मर्जरमा जानबाहेक अरू अप्सन छैन भनेर ढोका बन्द गर्नसक्छ । अझै पनि फोर्स मर्जरको स्पेस राष्ट्र बैंकसँग जत्तिखेर पनि छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जरको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । मर्जर नीतिको सुरूआतमा राष्ट्र बैंक आक्रामक भए पनि अब मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

‘सुरूमा राष्ट्र बैंक आक्रमक रूपमा गएको थियो,’ उनले भने, ‘अब रिसाइजिङ भइसकेपछि मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई फोर्सभन्दा खुसी बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हो ।’ संस्थाहरू स्वस्फुर्त रूपमा मर्जरमा गए राम्रो हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको उनले बताए ।