काठमाडौं । यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले यही चैत ७ गते भित्र सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि नगरे ८ गतेबाट आफैंं बढाउने चेतावनी दिइसकेको छ । अघिल्लो पटक भाडा समायोजनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ बढिसकेको भन्दै महासंघले भाडा बढाउन लागेको हो ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार लगातारको मूल्य वृद्धिको कारण गाडी चलाएर डिजेल किन्न र स्टाफ खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएकोले सरकारलाई मूल्य समायोजन गर्न बारम्बार भन्दै आएको र अब चैत ७ गतेभित्र समायोजन नगरे आफैं १० प्रतिशतले भाडा बढाउने तयारी भएको छ ।
‘यसअघि १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य हुँदा भाडा समायोजन भएको थियो । तर, त्यसपछि प्रतिलिटर डिजेलमा नै २९ रुपैयाँले मूल्य बढेर १३३ रुपैयाँ पुगेको छ । यति हुँदा पनि सरकारले मूल्य बढाउन चासो देखाएको छैन’, महासचिव सिटौलाले भने ।
सिटौलाले स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्ने वा आफैंं मूल्य बढाउने विषयमा बोल्दै गर्दा अहिलेसम्म एकपटक बढेको मूल्य घट्न नसकेको विषय भने स्वीकार गरेका छन् ।
‘यो वातावरण निर्माण सरकारले गर्ने हो । अहिले पनि व्यवसायीले भाडा नबढाएको भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भनेर बजार मूल्य कहाँ पुगेको छ ? यसलाई नियमन गर्ने निकाय के हेरेर बसेका छन् ?,’ उनी भन्छन् ।
करिब ४ महिना अघि २०७८ कात्तिक १ गतेबाट चढ्यो कि १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी भाडादर वृद्धि गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर ५ किलोमिटरसम्मको दूरीलाई १८ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै १० किलोमिटरसम्मको दूरीलाई २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्मलाई २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटसम्मको दूरीलाई ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा माथिदूरीलाई ३५ रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको थियो ।
सरकारले समायोजनापछि सार्वजनिक सवारीमा ३ रुपैयाँ भाडादर वृद्धि गरे पनि सार्वजनिक यातायातहरुले भने ३ रुपैयाँको ठाउँमा ५ रुपैयाँ बढी भाडा उठाउँदै आएका छन् । यसरी मनोमानी रूपमा भाडादर बढाउँदै आएका यातायात व्यवसायीलाई सरकारले अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि फागुनमा कुल ८ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ । २०७८ साल सुरू भएयता १३ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उताचढाव आएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाएको छ ।
१३ रुपैयाँदेखि बढेको गाडी भाडा कहिल्यै घटेन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ माघ २५ गते सार्वजनिक यातायातको भाडादर १३ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बढ्न थालेको भाडादर कहिल्यै घटेन । यस बीचमा डिजेलको मूल्य घटेको भए पनि भाडादर भने घटेन ।
यातायात व्यवस्थापन विभागले २०७२ भदौ २३ मै सार्वजनिक यातायातको भाडादर घटाउने निर्णय गरेको थियो । विभागअन्तर्गतको भाडा निर्धारण समिति, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ताकर्मी बीच एकमतले भाडा घटाउने निर्णय भए पनि यातायात व्यवसायीले भने भाडा दर घटाएका थिएनन् ।
त्यसपछि लामोसमय स्थिर रहेको भाडादर २०७५ साल असोज ७ गतेबाट लागू हुने गरी न्यूनतम १४ रुपैयाँ र अधिकतममा २७ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सो समयमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर न्यूनतम १४ रुपैयाँ कायम गरिए पनि खुद्रा पैसा नभएको बाहानामा व्यवासयीले १५ रुपैयाँ लिने गरेका थिए ।
२०७८ साल असार २७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । स्थानीय स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्दै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो पटक २०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादरको नीति ल्याएको थियो । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा ५ रुपैयाँ तलमाथि भएको खण्डमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख छ । भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत बाँकी पक्षलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
