काठमाडौं। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत गरिएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा, सेयर धितो कर्जा, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार बढाएको छ ।
आयातलाई कडाइ र ऋणलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिट, सवारी, सेयर, रियल इस्टेट लगायत ऋणमा जोखिम भार १०० प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । हाल १ करोडसम्मको ऋणमा ७५ प्रतिशत जोखिम रहेकोमा बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यस्तै, रियल इस्टेट र मार्जिन प्रकृतिको (सेयर धितो) कर्जामा हाल १०० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत अधिविकर्षमा ७५ प्रतिशत जोखिम भार रहेको बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
जोखिम भार बढेपछि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अतिरिक्त पूँजी (पूँजी कोष अनुपात) को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता घट्छ । अतिरिक्त पूँजी व्यवस्था गर्नुपर्दा बैंकको लागत बढ्छ । लागत बढेपछि बैंकहरुले कर्जाको प्रिमियम बढाउँछन् । जसले कर्जाको ब्याज महँगो हुन्छ ।
यद्यपि, मौद्रिक नीति समीक्षामार्र्फत तत्काल लागू हुने भनिएका यी व्यवस्थाहरु चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले आगामी २०७९ असारदेखि मात्र लागू हुने जनाएको छ ।
प्रमोटर सेयरधनीले सेयर किन्दा अनुमति लिनुपर्ने
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरधनीहरुले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद गर्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
‘कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढीे संस्थापक सेयर धारण गर्ने वा गरेका सेयरधनीले सो संस्था बाहेक अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको जतिसुकै संस्थापक सेयर खरिद/विक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्यो
राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि ५ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउँदै आएको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको हो ।
यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहको स्थायी तरलता सुविधाको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतितशबाट ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदर ३.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु
