काठमाडौं । तीन वर्ष ७ महिनादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियान्त्रण विभागको परिसरमा ४ वटा मोबाइल भ्यान थन्किएर बसेका छन् । अनुगमनलाई चुस्त बनाउने नाममा २७ करोड रुपैयाँ खर्चेर किनिएका भ्यान अलपत्र पर्दा बिग्रने अवस्थामा पुगिसकेका हुन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन मानन्धरका अनुसार सो मोबाइल भ्यानहरु अदालत वा सरकारको अनुमती बीना सञ्चालनमा आउने छैन । अदालतबाट अनुमती बीना मोबाइल भ्यान थन्किएरै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
मोवाइल भ्यान खरिदमा आर्थिक अनियमित्ता भएको भन्दै मुद्दा परेसँगै यसको संचालन अनिर्णित भएको थियो । ‘मुद्दा अदालतमा छ त्यहाँबाट एउटा निर्णय नआएसम्म हामी भ्यान चलाउन सक्दैनौँ’, मानन्धरले भने ।
मोवाइल भ्यान अनुगमनको लागि निकै उपयोगी रहेको मानन्धरको भनाई छ । जनशक्ति खटाएर गर्नु र भ्यान लगेर तत्काल जाँच गर्दा सजिलो हुन्थ्यो ।
‘हामीले सबै सामानहरु ल्याइसकेका थियाैँ, कतिपयलाई तालिम समेत दिएका थियाैँ तर, सञ्चालन नहुँदा तालिमदेखि ल्याएका सामग्री पनि खेर गएको छ,’ मानन्धरले भने ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि ४ वटा मोबाइल भ्यान खरिद भएको थियो । सो खरिदपछि सञ्चालनमा आएको १ साता नपुग्दै अनियमित्ताको उजुरी परेको थियो ।
सो उजुरीमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका तत्कालीन सहसचिव सहित १३ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । ४ वटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको दावीसहित मुद्दामा दायर भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध सम्झौताभन्दा कम्सल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टचार मुद्दामा परेकाहरु
आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो ।
आयोगले भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
